बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायलाइ ज्यान मार्ने धम्की

काठमाडौं। बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष भरत बहादुर रोकायलाइ ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ। पालिका अध्यक्ष रोकायालाइ तथानाम गालिगलोज र ज्यान मार्ने धम्की दिएको अडियो सामाजिक सञ्चालनमा सार्वजनिक भएपछि अहिले चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ। पालिका अध्यक्ष राेकायालाइ मारेर कर्णालीमा फालिदिने देखि काठमाडाैं,नेपालगञ्जलगाएतका ठाउँमा समेत ज्यान मार्दिने भन्दै धम्की दिएकाे अडियाेमा सुन्न सकिन्छ। यस्ताे धम्की दिने जाेसुकै भएपनि कानुनी कारबाहीकाे दाहेरामा ल्याउन जरूरी छ। 

अध्यक्षलाइ ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने पालिकाका ईन्जिनियर दिपक शाहीका बुवा राम बहादुर शाही भएको खुल्न आएको छ। उनले छोरालाइ जागिर गाउँपालिकामै खुवाइ रहनुपर्ने,योजनाहरू आफुले भने अनुसारका हाल्दिनु पर्ने जस्ता अनेक माग अध्यक्ष सामु राखेर पुरा नभएपछि अहिले फोन गरेर तथानाम गालिगलोज र ज्यान मार्ने धम्की दिएकाे बताइएकाे छ।

उनले सिंगो गाउँपालिका भित्र बस्ने सुमुदायलाइ नै असर पर्ने गरि भाषा शैली प्रयोग गरेको अडियोमा सुन सकिन्छ। अडियोमा सुनिएको भाषा शैलीले राणा र राजा शासनमै देश चलिरहेको जस्तो भान हुन्छ। 

अझै दुर्गम गाउँमा तानाशाही र हेपा प्रबृत्ति जारी नै रहेछ भन्ने उदारण राम बहादुर शाहीको अडियो सुन्दा स्पष्ट हुन्छ। शाहीले छोरालाइ गाउँपालिकाबाट हटाएको रिसमा सिंगो समुदायलाइ नै आच आउनेगरि गालि गर्नु कानुनी राज्यको ध्वजी उडाउनु हो।

अब यस्ता प्रवृत्ति भएका जोसुकै भएपनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। पुरानो स्वचलाइ बडवा दिएर समाजलाइ नै विभाजित पार्ने तत्वलाइ जरैदेखि उखेलेर फाल्नु जरूरी जस्तै देखिएको छ। 

त्यस्तै बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको कार्यालयमा केहि दिन अगाडि मात्र तालाबन्दी गरिएको थियो। गाउँपालिकामा स्थानीय रंगमान शाही, मेघराज शाही लगायत करिब २५ जनाको समूहले तालाबन्दी गरेको थियो।

उनीहरुले गाउँपालिकाको साप्पाटामा निर्माण हुन लागेको खाद्य भवनको ठेक्का प्रक्रिया समयमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए।

त्यस्तै तालाबन्दी गर्दै उनीहरुले गाउँपालिकाले योजनाहरुको ठेक्का प्रक्रियामा गाउँपालिका अध्यक्षले निर्माण व्यवसायीहरुबाट खुलेआम कमिसन लिने गरेको र कमिसन लिएका ठेकेदारलाई पटकपटक ठेक्का मिलेमत्तोमा पारी दिएको जस्ता अनेकौ आरोप लगाएका थिए।

त्यस्तै गाउँपालिकाले डिपीआर प्रक्रिया बिना प्रतिस्पर्धा अध्यक्षले सिधैं आफूखुसी निर्णय गरी प्रतिवर्ष ४० लाख लिने गरेको लगायतका आरोप उनीहरुले लगाएका थिए।