कुलमानलाई हटाउने पक्का,के गर्लान विपक्षी दलहरू ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाइ हटाउने पक्का भएको छ। र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएपछि झनै आक्रमक बन्दै गएको देखिएको छ।

त्यस्तै विपक्षीदलहरू माओवादी,रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले कुलमानलाइ मुद्दा बनाएर सडक उत्रिएलान् भन्नेपनि प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दलहरूले जसरी संसद्मा विरोध गरेका छन् त्यसरी नै सडकमा पनि आन्दोलन गर्लान त?

गत असारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको बाग्डोर सम्हाल्न पुगेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग निरन्तर भिडिरहेका छन्। अझ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि त प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का भने  दुश्मनकै रुपमा उत्रिरहेका छन्।

ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि कुलमानलाई हटाउन अनवरत रूपमा लागेको सरकार अब भने आफ्नो रणनीतिमा सफलता निकट देखिएको छ। यस आठ महिनाको अवधिमा विभित्र प्रपञ्च रचेर प्राधिकरणबाट बाहिरको बाटो देखाउने असफल प्रयास गरिरहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै घिसिङलाई बिदाई गर्ने तयारी थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नै नियुक्त भएका घिसिङलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि उनी हट्ने निश्चित जस्तै भएको हो।

कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ। तर दोस्रो कार्यकाल नसकिँदै उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएका घिसिङलाई मन्त्रिरिषद्बाटै स्पष्टिकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको हो। प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर लोडसेडिङ हटाउनेदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका कुलमानलाई के कैफियतमा कारबाहीको तयारी गरिएको हो त ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कामकारबाहीबारे चित्त नबुझेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २ पटक स्पष्टिकरण लिइसकेका छन्। विभिन्न समय प्रगतिविरण मागेका मन्त्री खड्काले २ पटक स्पष्टिकरण नै लिएका हुन्।

प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङले चामत्कारिक रुपमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए। कुृलमानले पहिलो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि दैनिक १९ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउनुका साथै बर्सेनि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामुलक संस्था बनाउन सफल भए।

आम नागरिकबाट पनि हाइहाई भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका हुन्। तर ऊर्जामन्त्री खड्का भने प्राधिरकण नाफामा जानु र मुलुक लोडसेडिङ मुक्त हुनुलाई कुलमानको सफलता नभएर भारतले लाेडसेडिङ मुक्त गरिदिएकाे सम्म मन्त्री खड्काले संसद्मा भन्न भ्याएका छन्। कांग्रेस नेताहरु पनि कुलमानलाई देवत्वकरण गरिएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरिरहेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि सून्य नम्बर दिएपछि मन्त्री खड्काको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी सांसदहरुले सदनबाट पनि स्पष्टिकरणको विषयमा आपत्ति जनाइरहेका छन्।

मन्त्री खड्काले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सून्य नम्बर दिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्पष्टिकरण लिएर बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको छ। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान भने स्पष्टिकरणबाट आफू विचलित नभएको बताएका छन्।

जतिसुकै स्पष्टिकरण लिए पनि आफूलाई जिरो अंक दिए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै उनले आफूलाई जनताले मूल्यांकन गरिरहेको बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर कर्मचारीहरुले टिमवर्कमा काम गरिरहेको भन्दै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई समेत धन्यवाद दिएका छन्।

घिसिङले मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखेर भारतसँग विद्युत आयातको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको अरोप ऊर्जामन्त्री खड्काले लगाइरहेका छन्। घिसिङ भने मन्त्री खड्काको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। ८ वर्षअघि प्राधिकरण करिब ३५ अर्ब घाटामा रहेको थियो। अहिले प्राधिरकणले करिब करि १२, १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको घिसिङ बताउँछन्।

८ वर्ष अगाडिको रेट भन्दा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब घटाएर पनि नाफामा रहेको उनको दाबी छ। नेपालमा विद्युतीकरण पनि प्राधिकरणकै सोर्सबाट गर्नुपरेको र आफूले जतिसक्ने गरिरहेको उनको भनाई छ।

काम गर्ने कर्मचारीलाई सून्य नम्बर दिएर निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै रुलिङको माग गरे पछि सभामुख देवराज घिमिरेले उठेका विषयमा सभालाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देश गरेका थिए। जसका कारण कुलमानसँग स्पष्टिकरण लिइरहेका मन्त्री खड्का स्वयम् सदनमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा भएको उपलब्धीलाई कुलमानको कार्य क्षमताको रुपमा लिन तयार नभए पनि आम नागरिक भने यो कुरा स्वीकार्न तयार देखिदैनन्। बरु घिसिङलाई बर्खास्त गर्न खोजिएकोमा स्वस्फूर्त रुपमा नागरिकले मन्त्री खड्काको कार्यशैलीको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यदि कुलमानलाइ सरकारले हटाएमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले ठूलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सरकारमा रहेका दलहरूकाे वुद्धिकाे बिर्काे खुल्लु जरूरी देखिएकाे छ।