रास्वपाले खोजेको न्याय कस्तो: अदालतप्रति अविश्वास,जनताको भिडप्रति भरोसा ?

 काठमाडौं। राजनीतिमा विरोधाभास र परिवर्तनको नयाँ उदाहरण बनेर उभिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने। केही वर्षअघि मात्रै अदालतको आदेश नमान्ने राजनीतिक दलहरूलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्ने लामिछाने आज आफै अदालतप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै जनताको अदालतमा न्याय खोज्ने घोषणा गरिरहेका छन्।

यो परिस्थितिले नेपाली राजनीतिमा दुई महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो, राजनीतिक नैतिकताको मापदण्डमा लामिछानेको यो परिवर्तन कत्तिको उचित छ? दोस्रो, न्यायपालिकाप्रति यसरी सार्वजनिक अविश्वास व्यक्त गर्नुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा के प्रभाव पार्छ?

राजनीतिक सुविधावादको नमूना

२०७८ साउन ६ गते लामिछानेले फेसबुकमा दिएको अभिव्यक्ति आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राजनीतिक सुविधावादको स्पष्ट नमूना देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता असंवैधानिक ठहराएर शेरबहादुर देउवालाई परमादेश दिएको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमालेजनले देखाएको विरोधलाई उनले त्यतिबेला लोकतन्त्रविरोधी ठहराएका थिए।

तर आज सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेको अदालतप्रतिको दृष्टिकोण पूर्णरूपमा उल्ट्याएको छ। यसले राजनीतिक नेताहरूको नैतिक मापदण्डमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। के राजनीतिक सुविधाअनुसार सिद्धान्त बदल्नु उचित हो?

अदालतप्रति आक्रमणको गम्भीरता

असार ७ गते सार्वजनिक गरिएको लामिछानेको १९ पानाको अपिलले अदालतमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। आफूलाई ९७२५ नम्बरको थुनुवा भनेर परिचय दिएका लामिछानेले अदालतलाई सीमित नेताहरूले तयार गरेको आपराधिक सिन्डिकेट सम्म भनेका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुर्याउने खतरा छ।

 जनताको अदालतको भ्रामक अवधारणा

लामिछानेले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन भनेर भिडतन्त्रको अवधारणा अगाडि सारेका छन्। यो अवधारणा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि खतरनाक छ। इतिहासले देखाएको छ कि भिडको न्यायले प्रायः निष्पक्षता गुमाउँछ र भावनामा बगेर गलत निर्णयमा पुग्छ। संवैधानिक व्यवस्थामा न्यायपालिका एक स्वतन्त्र संस्था हो। यसलाई जनमतको दबाबमा राखेर न्याय खोज्ने प्रयासले न्यायिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ। लामिछानेको यो रणनीतिले संस्थागत लोकतन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको दाबी र वास्तविकता

रास्वपाले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गरिरहेको छ। तर यो दाबी कत्तिको तथ्यपरक छ भन्ने विश्वसनीय प्रमाणको अभाव छ। सहकारी ठगी प्रकरण लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता भन्दा पहिलेकै घटना हो। यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधसँग जोड्नु अनुचित देखिन्छ।वास्तवमा कानुनी प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्नु कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो। यसले अपराधीहरूलाई राजनीतिक शरण लिने बाटो खुला गरिदिन्छ।

समर्थकहरूको भूमिका र चिन्ता

लामिछानेको अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र केही कलाकारहरूको सहभागिताले यस मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि नेपाली बुद्धिजीवी समुदायमा पनि न्यायिक प्रक्रियाप्रति भ्रम छ।
विशेष गरी राउटे समुदायदेखि क्रियापुत्रीसम्मलाई हस्ताक्षर गराउने रास्वपाको रणनीतिले सामाजिक भावनालाई न्यायिक प्रक्रियाविरुद्ध प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो लोकतान्त्रिक संस्कारको दुरुपयोग हो।

संवैधानिक संकट र भविष्यका चुनौती

लामिछानेको यो गतिविधिले संवैधानिक संकट सिर्जना गरेको छ। अदालतको निर्णयलाई सार्वजनिक दबाबमार्फत प्रभावित पार्ने प्रयासले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँछ। यसले भविष्यमा अन्य राजनीतिक नेताहरूलाई पनि यस्तै बाटो अपनाउन प्रेरणा दिन सक्छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भनेझैं यो अपराधको तेस्रो चरण हो। पहिले अपराध, त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास र अन्तमा न्यायप्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास। यसले न्यायिक संस्थालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।

आलोचना र रास्वपाको प्रतिरक्षा

रास्वपाले यो अभियान चलाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ। प्रश्न उठाउनेमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि एक छन्।

विश्वकर्माले फेसबुकमै स्टाटस लेखेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा त प्रश्न गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अदालतको निर्णयविरुद्ध सडकमा गरिएको प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियानले कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्लारु,उनले प्रश्न गरेका छन्,अनि हस्ताक्षर बुझाउने कहाँरु तत्पश्चात् हस्ताक्षरका आधारमा कसले के निर्णय गर्ला? विपक्षीहरूले त रास्वपाले यो अभियानसँगै क्युआर कोड प्रचार गरेर उठाइरहेको रकममा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

आगामी दिशा र समाधान

यो संकटको समाधान संस्थागत लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा छ। न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्दै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ। र नागरिक समाजले भिडतन्त्रको सट्टा संस्थागत न्यायलाई समर्थन गर्नुपर्छ।
रवि लामिछानेको यो घटनाले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षा लिइरहेको छ। यसको सकारात्मक समाधान नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अन्यथा यसले संस्थागत अराजकताको बाटो खोलिदिन सक्छ। त्यसैले सराेकारवाला सबैले बेलैमा ध्यान दिन जरूरी देखिएकाे छ।