भूमि विधेयकमा शंकास्पद हस्तक्षेप,ओलीका भ्रष्टाचार आरोपित भूमिमन्त्री अधिकारी पुनः सक्रिय

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको वरिपरि घुम्दै गरेको विवादले नेपालको राजनीतिक तरग पैदा गरेको छ। लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा घुस लेनदेनको आरोप लागेका मन्त्री अधिकारीले नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने मागहरू बढ्दै गएका छन्।

समसामयिक नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बारम्बार आउने गरेका छन् तर मन्त्री अधिकारीको मामला विशेष चासोको विषय बनेको छ। किनभने उनले आफू विरुद्ध लागेका आरोपहरूको अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा उल्टै विवादित भूमि विधेयकमार्फत शंकास्पद गतिविधि देखाउन थालेका छन्।

लिचीबारी जग्गा प्रकरणको पृष्ठभूमि

भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा घुस लिनदेनको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो प्रकरणले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रै चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा आरोप लागेका मन्त्रीले पदमा बसेर आफू विरुद्धको अनुसन्धानमा बाधा नपुगोस् भनेर पद त्यागमा उदारता देखाउनुपर्ने हुन्छ।

तर बलराम अधिकारीको अवस्था यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। उनले आरोपहरूलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीको रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू जारी राखेका छन्। यसले सरकारको नैतिक स्थितिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
विवादित भूमि विधेयकको मुद्दा

लिचीबारी प्रकरणको मुद्दा चुलिंदै गर्दा भूमिमन्त्री अधिकारीले अर्को विवादित कदम चालेका छन्। नयाँ भूमि विधेयकमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न दिने र लालपुर्जा बाँड्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ। यसमा गिरिबन्धु लगायतका जग्गाको मुद्दा समेत समावेश छ।

यी विषयहरूमा सार्वजनिक चासो र चिन्ता स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ। किनभने भूमि व्यवस्थापनका यस्ता निर्णयहरूले सामान्य नागरिकदेखि ठूला जग्गाधनीहरूसम्मलाई प्रभाव पार्छ। तर यो विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रियामा शाब्दिक चलखेल र गैरपारदर्शिता देखिएको छ।

प्रक्रियागत समस्याहरूले भूमि विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा सरकारले अनेक विवादित तरिकाहरू अपनाएको छ। सुरुमा सरकारले यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्यो। यो तरिका असफल भएपछि विधेयकको रूप दिइयो।

तर सबैभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने, सरकारले यो विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल नगराई सिधै संसदबाट पारित गर्न खोज्यो। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लंघन हो। कुनै पनि विधेयक, विशेषगरी महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा बिस्तृत छलफल हुनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको कडा विरोध गरेपछि मात्र विधेयकलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउन बाध्य भयो सरकार। यसले देखाउँछ कि सत्तारूढ पार्टी कत्तिको हतारमा र गैरपारदर्शी तरिकाले यो विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो।

समितिमा एकदिने छलफलको नाटक

विधेयक समितिमा पठाइएपछि पनि गम्भीर समस्याहरू देखिए। जुन विधेयकले देशको भूमि व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने थियो, त्यसको छलफल एक दिनमात्र गरियो। यो कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ।

दफावार छलफल भन्ने नाममा विधेयकका प्रावधानहरूलाई सतही रूपमा मात्र हेरियो। यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा विज्ञ, सरोकारवाला र सम्बन्धित पक्षहरूसँग बिस्तृत छलफल हुनुपर्छ। तर यो सबै बेवास्ता गरियो।

भूमि मन्त्रालयले परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आइतबारै पारित गर्न खोजेको थियो। यसले देखाउँछ कि सरकार कत्तिको हतारमा यो विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो। तर सांसदहरूले विधेयकमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको भन्दै विरोध जनाएपछि भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी बम्किएका थिए।

यो घटनाले मन्त्री अधिकारीको व्यवहार र दृष्टिकोणको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु, छानबिन गर्नु र स्पष्टीकरण माग्नु तिनीहरूको अधिकार र दायित्व हो। तर मन्त्रीको रिसाउने व्यवहारले उनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

यो सम्पूर्ण घटनालाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि पहिले नै विभिन्न मुद्दाहरूमा आलोचनाहरू भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकजना मन्त्रीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप र त्यसपछिको विवादित व्यवहारले सरकारको साख र विश्वसनीयतामा धक्का पुगेको छ।

राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूको आचारसंहिता निर्धारण गर्छन्। जब कुनै नेतामाथि गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले पदबाट अलग भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने चलन छ। तर नेपालमा यो प्रवृत्ति कमजोर देखिन्छ।

त्यस्तै भूमि नीतिका विषयहरू सधैं सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहन्छन्। किनभने यसले प्रत्येक नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। हदबन्दीका मुद्दा,लालपुर्जा वितरण,जग्गाको कारोबार जस्ता विषयहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।तर यो विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रियामा यी कुराहरूको अभाव देखियो। सार्वजनिक बहस, छलफल र सुझावहरूको स्थान दिइएन। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाे छ।
 
भूमिमन्त्री अधिकारीको वरिपरि घुम्दै गरेको यो विवाद नेपाली राजनीतिमा धेरै महत्वका साथ हेरिएकाे छ। एकातिर भ्रष्टाचारका आरोपित पदमा बसिरहने प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा हतारबाजी र गैरपारदर्शिताको प्रवृत्ति छ।

यस्ता घटनाहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। सरकारले यी विषयहरूमा तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।नत्र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा थप गिरावट आउने निश्चित छ।

लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता मूलभूत सिद्धान्तहरू हुन्। जब यी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन हुन्छ तब लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैं खतरामा पर्छ। त्यसैले यो विषयले सम्पूर्ण नेपाली समाजको गम्भीर ध्यान पाउनुपर्छ।