कहालीलाग्दो रुपमा बढ्दै आत्महत्या,दलालका कारण जनता मर्न बाध्य भइरहँदा सरकार मुकदर्शक

मुलुकमा हत्या, हिंसा, आत्महत्यालगायतका घटना कहालीलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ । आफ्नाले नै आफ्नाको ज्यान लिइरहेका छन् । दिनहुँ दर्जनौंले आत्महत्या गर्छन् । यसरी अकालमै मर्ने क्रम बढ्दो छ । त्यस्तै, सम्पर्कविहीन हुने पनि सयौं छन् । उनीहरुको अतोपतो छैन । नागरिकमा अभिभावकसँगै सरकारको पनि ठूलो लगानी हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।.सँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायता आधारभूत सेवाको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, कसैको बाँच्न पाउने अधिकार नै खोसिएको छ त कोही आधारभूत सेवासमेत नपाएपछि आत्महत्या गरिरहेका छन् । दलाल, व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सर्वसाधारण फसाए ।

एक हजार आना नपर्ने जग्गालाई दलालहरुले खण्डीकरण गरेर लाखौं–करोडौं पुर्याए । एक सयको सेयर ३५ सयमा बेचे । छिमेक भारत र चीनबाट एक लाखमा ल्याएको गाडी ३०–४० लाखमा बेचे । सुनको पनि कृत्रिम मूल्य बढाउने क्रम जारी छ । मानिसहरुले जीवनभर कमाएको पैसा वा पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत बेचेर यी वस्तुमा लगानी गरेका थिए ।

कतिपयले बैंक, वित्तिय संस्था वा मीटरब्याजमा ऋण लिएर लगानी गरेका थिए । तर, केही वर्षयता बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने भएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्ने बढिरहेका छन् । उनहिरुले आफ्नो वंशसमेत सिद्धाएका छन् । कोहीले भने प्रेममा असफल हुँदा आत्महत्या गरेको पाइन्छ त कतिपयले लागूऔषध दुव्र्यसनीमा फसेपछि आफ्नाकै ज्यान लिइरहेका छन् ।

व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति सोझासाझा जनतालाई डुबाए । अनि सहन नसकेपछि उनीहरु धमाधम प्राण त्याग्दै छन् । यदि यही क्रममा आत्महत्या, हत्यालगायतका घटना बढ्ने हो भने नेपाल कुनै दिन रित्तो हुनेछ । ०७८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।

यीमध्ये करोडौं जनसंख्या विदेशमा छन् । अधिकांशले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी ग्रिनकार्ड वा पीआर लिइरहेका छन् । अर्कोकुरा, नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् । तर, ७४ जिल्लाका जनता काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा थुप्रिएका छन् । गाउँमा भएको आफ्नो सयौं रोपनी वा बिगाहा जमिन बाझो राखेर र घर, मतान, गोठमा ताल्चा झुण्डाएर उनीहरु शहरमा चर्को भाडा तिरेर बसिरहेका छन् ।

यसले उपत्यकाका रैथाने बासिन्दा पलायन हुँदै गएका छन् । चार दशकअघि उपत्यकामा सयौं रोपनी जमिन भएकाहरुसँग अहिले चार आनामात्र छ । कतिपयसँग त्यति पनि छैन । यहाँ बस्न नसकेपछि उनीहरु अन्तै गएका छन् । उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा व्यक्तिकै जग्गा बाझो छन् । त्यहाँ पहिरो खसेको छ ।

तर, उपत्यकाको भने सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल ढुंगेधारा, तालतलैया, पोखरी, खोला नदी, राजपरिवारलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यहाँ एक आना जग्गाको लागि समेत हानाथाप हुने गरेको छ । किनकि एक आना जग्गा हुनेबित्तिकै करोडपति भइन्छ । गाउँमा सयौं रोपनी जमिन हुँदा गरिब तर उपत्यकामा एकदेखि तीन आना जग्गा किन्नेबित्तिकै करोडपति ।

जमिन एउटै हो । त्यो चाँहे उपत्यकाको होस् या बाहिरी जिल्लाको । तर, सरकारले कुरा यो जनतालाई बुझाउन सकेन । सरकारले उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रोजगारीलगायतको व्यवस्था नगरिदिँदा गाउँका सबै जनता सुविधाको खोजीमा उपत्यका पसे । अनि यँही जमिन किनेर बस्न थाले । अहिले उपत्यकामा मानिसको चाप थेगिनसक्नु छ तर गाउँ रित्तो छ । अहिले गाउँमा बाँदरसमेत भेटिँदैन ।

शहरको जमिनमा घर र बाटो अनि गाउँका जमिन बाँझो हुँदा नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । गुन्द्रकसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोकुरा, शहरमा मानिसको चाप घटेको फाइदा घरधनीहरुले उठायो । घरभाडा मनलाग्दी तोक्दै उठाइरहेका छन् ।

एउटै कोठाको पाँचदेखि २५ हजार, एक फ्ल्याटको ३५ देखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा असुलिरहेको अवस्था छ ।

खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । अनि भाडा नै यति चर्को तिर्नुपरेपछि व्यापारीले जनता ठग्छ । एक सयको सामान दुईदेखि पाँच हजारमा बेच्छन् । कोठा भाडा तिर्न नसक्दा गैरकानूनी काम वा चोरी गर्छन् । यसैले पनि पछिल्लो समय मुलुकभर अपराधिक घटना बढेका हुन् । देशमा सरकार छ, कानून छ ।

तर, मुलुकमा न कानून लागू भएको छ न त सरकार नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिले चलाइरहेका छन् । दलालहरुले कानूनमाथि धोतो लगाएर सरकार चलाइरहेका छन् । ०७९ मंसिर ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमिनलाई दश भागमा विभाजन गर्ने र चार आना दुई दामभन्दा मुनि कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो । साथै, खेतीयोग्य जमिनमा घरलग्गायत संरचना बनाउन नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

क्याबिनेटको निर्णयपछि देशभरका स्थानीय तहलाई सोही वर्षको मंसिर मसान्तभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइयो। त्यसअघि ०७९ वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव भएको थियो । निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले अहिले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन्, गाडी चढेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरुले दलालहरुसँगको मिलेमतोमा जग्गाको वर्गीकरण नै गरेनन् ।

एकातिर जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, अर्कोतिर देश र जनताको हितमा काम नगर्ने । यसको फाइदा दलालहरुले अझै उठाइरहेका छन् । उनीहरुले खेतीयोग्य जमिन धमाधम कित्ताकाट गर्दै बेचिरहेका छन् । जसले भोलि फेरि सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा संरचना बनाउन नदिने, बनाएको भएमा भत्काउने वा भत्किएपछि पुनः बनाउन नदिने निर्णय गरेमा करोडौं हालेर जग्गा किन्नेहरुको हालत के हुन्छ होला ?

यहाँ त जनप्रतिनिधिहरुकै कारण जनता डुबिरहेका छन् । अहिले पनि समय छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जग्गा वर्गीकरण तत्काल गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ । नगरे जनप्रतिनिधिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अर्कोकुरा, चार आना दुई दाममुनि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरिएकोमा त्यसलाई उल्टाएर दुई आना बनाइएको छ । यो पुनः चार आना दुई दाम नै बनाइनुपर्छ।

दलालहरुका कारण जनता डुबेका छन् । सहन नसकेपछि उनीहरुले आत्महत्या, हत्या गरिरहेका छन् । तर, सरकार लाचार बनिसकेको अवस्था छ । आफ्नै नागरिक बचाउन सरकारले सकेको छैन । अनि यस्तो सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ? अझै पनि समय छ । सरकारले जनतालाई गाउँको महत्त्व बुझाएमा आपराधिक घटना घट्नुका साथै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउन आवश्यक छ ।