सरकारकै कारण बढ्यो अपराध, जनताले कसरी गर्ने सरकारमाथि विश्वास ?

बैंकमा भएको लुटपाटले यतिबेला समाज तरंगित छ । केही दिनअघि मात्रै सिन्धुलीमा नेपाल एसबिआई बैंक लुटियो । त्यहाँबाट ठूलो रकम चोरी भएको छ । घरधनीकै योजनामा चोरी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय चोरहरुको बिगबिगी छ ।

दिनदहाडै चोरी भएको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैको सुनको गहना त कसैको रकम चोरी भइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा पनि पाकेटमारको बिगबिगी छ । तर, चोरको बिगबिगी किन भइरहेको छ ? सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको कि बेरोजगारी बढेको?

सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न डरमर्दो छ । चोरले कतिबेला पाकेट मार्ने हो थाहा हुँदैन । गरगहना लगाएरै निस्किनै नहुने अवस्था आएको छ । कानै चुडालेर गहना चोरेको घटना घटिरहेको छ । पैसा लुट्नका लागि मान्छेको ज्यानसमेत लिइएको घटना हालै घटेको छ । यसले समाज कतातिर गइरहेको छ ? चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

नत्र त मान्छेले कहीँकतै पनि सुरक्षित महसुश गर्दैनन् । पहिले बैंकमा पैसा राख्दा सुरक्षित छ भन्ठानिन्थ्यो । तर, बैंक नै फुटाउन थालेपछि त्यहाँपनि राख्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । घरमा पैसा राख्दा ज्यानै पो जाने हो कि भन्ने डर छ । सुन तोलाको दुई लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

थोरै सुन भएपनि मालामाल हुने भएकाले चोरहरुको नजर त्यसमा छ । सुनको लागि मान्छे नै मार्छन् । तैपनि, सर्वसाधारण सचेत हुन सकेका छैनन् । देखाउनका लागि गलाभरि सुन लगाएर हिँड्छन् । केही वर्षअघि चाबहिलमा एउटा सुनको सिक्रीका लागि महिलाको ज्यानै लिइयो ।

त्यो घटनाबाट पनि जनताले पाठ सिक्न सकेनन् । देखाउनका लागि टन्न सुन लगाएर हिँड्ने क्रम जारी नै छ । यसले ज्यानै जोखिममा पार्न सक्छ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा मँहगा मोबाइलको मोह देखिएको छ । लाखौं पर्ने मोबाइल बोक्छन् अनि देखाउँदै हिँड्छन् । त्यहीँ मोबाइलकै कारण पनि ज्यान जान सक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छ्रैनन् ।

आफूले जे लगाएपनि, खाएपनि कसैलाई देखाउन पर्ने आवश्यकता छैन । विडम्बना, समाज नै देखासिकीमा गएको छ । जसलाई पनि आफ्नो रवाफ देखाउनु छ । जसले ज्यान नै खतरामा पारिरहेको छ । मोबाइल हातमा बोकेर हिँड्ने होइन, ब्यागमा राख्ने हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरुलाई राज्यले छोडिदियो ।

बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यालयमा लुटपाट गरियो । सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्नेलाई सरकारले रिहा गर्दा चोरहरुको मनोबल बढ्दै गयो । व्यापारी र सर्वसाधारणको आत्मबल भने घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुट्नेहरुलाई त्यतिबेलै कारबाही गरेको भए, सायदै सिन्धुलीको बैंक लुटिन्थ्यो ।

जनतालाई चोर्न सिकाउने सरकार नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । चोरको नाइके प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हुन्। प्रहरीले दुई दिने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ५९१ जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो । तर, राजनीतिको नाम दिएर उनीहरुलाई छोडियो।

एकचोटि अपराधमा मुछिएकाहरु अर्कोचोटि अपराधमा मुछिदैन भन्ने के ग्यारेण्टी ? सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो । आफ्नो पद टिकाउनका लागि सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेलाई छोडिदियो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब बढीको क्षति पुगेको छ ।

त्यसैगरी, निजी सम्पत्तिमा २७ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । आन्दोलनको नाममा अर्काको सम्पत्तिमा आगो लगाउने र लुट्नेलाई छोडिदिँदा जनता त्रसित भएका छन् । यहाँ सुरक्षा छैन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले जनता अझै पलायन हुन्छन् ।

कर तिर्दैनन् । पर्यटकहरु पनि नेपाल आउँदैनन् । कानुनको पालना गराउने पेशाबाट आएका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कानुनको धज्जी उडाएका छन् । यिनीहरुको कारणले जनताको निदहराम भएको छ । यता, सुरक्षा निकाय पनि अडिग हुन सकेन । जसका कारण सुरक्षा निकाय बारम्बार विवादित बनिरहेको छ ।

सरकारले जसरी चाहन्छ, सुरक्षाकर्मी त्यसरी चल्छन् । सरकारले निर्णय गर्यो, सुरक्षा निकायले छोडिदियो । तर, सुरक्षा निकाय कानुनबमोजिम अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा अडिग हुनुपर्थ्यों । अपराध गर्नेलाई छोड्दैनौं भनेर उनीहरुले आवाज उठाउन सक्नुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारको अगाडि सुरक्षा निकाय मौन भयो ।

विगतदेखि नै सुरक्षाकर्मी सरकारको दाहिने हात भयो । सरकारले जे भन्यो, त्यही गर्नें ? सुरक्षा निकायले आफ्नो स्ट्याण्ड लिन सक्नुपर्छ नत्र कमजोर हुन्छ । जसको नमूना नेपालको सुरक्षा निकाय नै हो । अपराध गर्नेलाई छोड्यो भने देश असुरक्षित हुन्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो, सुरक्षा निकायले ।

राज्य सबै जनताको अभिभावक हो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकार रवि लामिछाने, सुधन गुरुङ्ग, बालेन्द्र साह, कुलमान घिसिङको अभिभावकजस्तो मात्र देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई रविले समर्थन गरेका थिए । बालेन, सुशीला र कुलमान पनि आन्दोलनको पक्षमा थिए ।

आन्दोलनलाई उचाल्ने सुशीला देशको प्रधानमन्त्री भइन् । उनकै योजनामा रवि छुटेको जनताले बुझिसकेका छन् । यता, उनले नै रविको मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेको पनि जनताले बुझिसकेका छन् । बचतकर्ताको आँशु नदेखेकी उनले रविलाई निकालेरै छाडिन् । उनी विगतदेखि नै रविको पक्षमा थिइन् ।

पद पाउनेबित्तिकै उनले आफ्नो योजनालाई मूर्त रुप दिएरै छोडिन् । रविको कारणले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल कालोसूचीमा पर्यो भने यसको जिम्मा सुशीला कार्की, रवि लामिछाने, सुधन गुरुङ्ग र बालेन्द्र साहले लिनुपर्छ । रविलाई निकाल्न यी सबैले सराबरीको भूमिका खेलेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सहकारी पीडितहरु न्याय माग्दै हिँडेका छन् । सुशासनका लागि बनेको सरकारले एउटाका लागि लाखौं सहकारी पीडितमाथि अन्याय गर्यो । अहिले रविलाई निकाल्नुपर्ने के आवश्यक थियो ? तर, निकालियो । आफ्नो भूभाग र जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

न सरकार देशको भूभागको सुरक्षा गर्न सक्छ न जनताको जनधनको । दिँउसै आतंक मच्चाउनेहरु अहिलेपनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सुरक्षाकर्मीले तलब खान्छन् । लुगा लगाउँछन्, पेन्सन खान्छन् । तर, देश र जनताको लागि काम गर्दैनन् । सुरक्षाकर्मी सरकारको कठपुतली बने ।

सुरक्षाकर्मी स्वतन्त्र हुन सकेनन् । निजामती कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, एउटा पार्टीको सरकार ढालेर अर्को सरकार ल्याउने काम ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा संयन्त्रबाट भइरहेको छ । सरकारले जनता र विदेशीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ।

त्यसपछि जनताले लगानी गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् र धेरैले रोजगारी पाउँछन् । तर, जनताले कसैलाई विश्वास दिलाउन सकेन । जसका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । भएका उद्योगहरु पनि बन्द भयो । नागरिक बेरोजगार हुँदा चोरी, लुट्पाटका घटना बढ्यो । जनताले अब आफ्नो जनधनको आफैं सुरक्षा गरौं ।