भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेमकिपाको दादागिरी आउँदो चुनावबाट अन्त्य होला ?

एकपटक संसदीय निर्वाचन गराउँदा जनताले तिरेको कर अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारले बताएको छ । आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि जनताले बिहान ७ बजेदेखि लाइन बसेर मतदान गर्छन् । ५ बजेभित्र लाइनमा बसेको मतदातालाई भोट हाल्न दिनुपर्छ ।

सांसद्को प्रमुख एकाध काम हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख चुन्न मतदान गर्नु, सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्नु उनीहरुको जिम्मेवारी हो । त्यसबापत उनीहरुले तलब र सेवासुविधा लिन्छन् । एउटा सांसद्ले मासिक एक लाखदेखि तीन लाखसम्म तलब र अन्य सेवासुविधाबापत लिन्छन् ।

एकदेखि तीन करोड पर्ने गाडी चढ्छन् । उपचार खर्चलगायत अन्य यावत् खर्च पनि राज्यले नै व्यहोर्छ । यो सबै जनताले तिरेको कर हो । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट २०४८ सालदेखि निरन्तर नेमकिपाले विजयी हासिल गर्दै आएको छ । २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० मा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले जिते ।

२०७४ र २०७९ मा उनको पार्टीबाट प्रेम सुवाल सांसद निर्वाचन भएर आए । आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि यस क्षेत्रबाट प्रेम सुवाललाई नै उम्मेदवार बनाइएको छ । तर, नेमकिपाले जनताले दिएको दायित्व पुरा नगरेर आफूले पाएको मतको अपहेलना गर्दै आएको छ ।

सरकार गठन गर्न नेमकिपाले कहिल्यै मतदान गर्दैन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि नेमकिपाले आजसम्म समर्थन गरेको छैन । तर, नेमकिपाबाट निर्वाचित सांसदले तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । काम नै नगरिकन तलब खान मिल्छ ? यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो कि होइन ?

सरकारले बिजुक्छें र सुवालले आएको तलबभत्ता असुल गर्नुपर्छ । काम नगर्नेलाई केको तलबभत्ता ? जनताले दिएको दायित्व पुरा गर्नेलाई मात्रै हो तलबभत्ता । भक्तपुरको सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेमा नेमकिपाको हात छ । १ नम्बर क्षेत्रमा निरन्तर जित्दै आएको नेमकिपाको संरक्षणमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा र तालपोखरी मासिएको छ ।

खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लानिङ गरिएको छ । २ नम्बर क्षेत्रमा कहिले नेमकिपा, कहिले एमाले त कहिले काँग्रेस निर्वाचित भएको छ । चुनाव जित्नका लागि नेमकिपाले सरकारी सम्पत्ति मास्ने र कर छुट दिने काम गर्यो । क्षेत्र नम्बर १ मा पानी र फोहोरको पैसा तिर्नुपर्दैन ।

दर्ताबेगर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । एक आनामा बनेको घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइन्छ । सल्लाघारी तीनकुनेस्थित राजपरिवारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानुमा नेमकिपाको हात छ । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा कति ढुंगेधारा, तालपोखरीलगायत सरकारी जग्गा थियो ।

खोइ त ती सरकारी सम्पत्ति ? ती सम्पत्ति नेमकिपाको आडमा मासिएको छ । नेमकिपालाई भोट दिनेले जे गर्दापनि हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना यस क्षेत्रमा जग्गा प्लानिङ हुँदै आएको छ । भक्तपुरमा फोहोर बढार्नेदेखि अन्य काम गर्ने सबै नेमकिपाका कार्यकर्ता हुन् ।

कार्यकर्ता भएन भने जागिर त के, नागरिकताको सिफारिस पनि दिइँदैन । राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय हुँदाखेरि २०४६ सालमा नगरकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । भक्तपुरमा जति सांस्कृतिक सम्पदा छन्, सबै २०४६ सालअघि बनेका हुन् ।

राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थामा निर्माण भएको तालपोखरी, कुँवा, ढुंगेधारलगायतका संरचना मासिसकेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । नेमकिपाको विरोधमा क्षेत्र नम्बर १ मा बोल्न पाइँदैन । बोलेमा कुट्न खोजिन्छ, बाटो अवरोध गरिन्छ । नेमकिपाका कार्यकर्ताले दिनदहाडे आतंक मच्चाइरहेका छन् ।

राज्यले बिजुक्छें र सुवालमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टीको आडमा सरकारी सम्पत्ति माँस्न पाइन्छ ? भक्तपुरमा धेरै पर्यटक आउँछन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई राजश्व तिर्छन् । त्यसको कसरी सदुपयोग भइरहेको छ ? कसैलाई जानकारी छैन । ऐतिहासिक ठाउँको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ ।

न नयाँ सांस्कृतिक सम्पदा थपिएका छन् न पुरानोको संरक्षण भएको छ । बिजुक्छें र सुवालले क्षेत्र नम्बर १ का जनतालाई भ्रमित बनाउँदै आएका छन् । भूमि ऐन आफूले ल्याएको उनीहरुको दाबी छ । तर, ऐन ल्याउने त राजा महेन्द्र हुन् । क्षेत्र नम्बर १ का स्थानीय अहिलेपनि राम्ररी नेपाल बोल्न जान्दैनन्, बुझ्दैनन् ।

जसको फाइदा नेमकिपाले उठाइरहेको छ । अरु पार्टीका कार्यकर्ताले त्यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएमा पानीको लाइन जोड्दैनन् । यतिसम्म कि अन्य पार्टीमा संलग्नलाई नागरिकताको सिफारिससमेत दिइँदैन । कुन पार्टीमा जाने ? यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेमकिपा नै बन्नुपर्ने जबरजस्ती छ ।

नेमकिपाको सदस्य बनेन भने जिन्दगी मुस्किल बनाइदिन्छन् । भक्तपुरको विकासमा नेमकिपाको कुनै योगदान छैन । मठमन्दिर राणा शासनमा बनेको छ । राजाहरुले मठमन्दिर बनाएका हुन् । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरु भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ सालबाट राज्यबाट एक रुपैयाँ पनि बजेट नआएको दाबी गर्छन् ।

के यो सत्य हो ? क्षेत्र नम्बर १ मा राज्यले बजेट दिएको छैन ? राज्यले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । नत्र सँधै नेमकिपाका कार्यकर्ताले जनता झुक्याइरहने छन् । नेमकिपाको भण्डाफोर हुँदै गएको छ । अब आउने चुनावमा नेमकिपाले हार्ने देखिएको छ । जसका कारण नेमकिपाले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएको छ ।

रातभर मत माग्दै हिँडेका छन्, नेमकिपाका कार्यकर्ता । त्यो पनि गाडी र झण्डा नलिईकन । नेमकिपाले बाहिरी जिल्लाका जनतालाई धेरै दुःख दियो । पार्टीको सदस्यता नलिएकालाई नेमकिपाले राज्यले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरायो । बाहिरी जिल्लाका जनताले यसपटक नेमकिपालाई भोट दिँदैनन् ।

पैसा हालेर जग्गा किनेर घर बनाएकाहरु नेमकिपाको दादागिरी नसहने अठोटमा छन् । उनीहरुले नेमकिपाको विरोधमा आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । मतदान व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो । जसलाई मतदान गर्न मनलाग्छ, उसलाई गर्ने हो । कसैले यसलाई मत दे भनेर दबाब दिन पाउँदैन ।

तर, भक्तपुरमा जबरजस्ती छ । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा बुवाले राप्रपालाई मतदान गरे । नेमकिपालाई भोट नदिएको भन्दै वडा नम्बर १ का अध्यक्ष श्याम खत्रीले छोरीको नागरिकताको सिफारिस रोकिदिए । त्यसपछि उनीहरु गृहमन्त्रीकहाँ पुगे । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि बल्ल नागरिकता दिइएको थियो ।

क्षेत्र नम्बर १ काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्छ । उपत्यकाभित्रकै जनतालाई नेमकिपाले यसरी दबाइरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने क्रम जारी छ । राजश्व छल्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । अबकाृे चुनावबाट जनताले परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने व्यापक चर्चा छ ।
‘ढिलो भएपनि पाप धुरीबाट कराउँछ’ कै अवस्था नेमकिपाको हुने देखिन्छ । लगातार चुनाव जित्दै आएको नेमकिपाले हार्ने देखिइसकेको छ ।