जेनजी आयोग प्रतिवेदन-सेना निर्दोष प्रहरी र सशस्त्र भने दोषी,औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं। जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल)माथिका कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस नगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र दोषी देखाएको पाइएको छ।
आयोगले भदौ २३ र २४ जेनजी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र विध्वंसका घटना छानबिन गरी डेढ साताअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा सुरक्षा निकायअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दोषी देखाएर नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई यसमा पारिएको छैन।
सेनामा पनि महासेनानीभन्दा तल्लो तहकालाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनको बेला प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
विशेषतः भदौ २३ मा केन्द्रित प्रतिवेदनमा २४ गते भएका घटनामा सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकाबारे कुनै व्याख्या गरिएको छैन। घटना विवरण संकलन गरेर राखेको र नयाँ सरकार बनाउन प्रधानसेनापतिले भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा गरिएको छ।
प्रतिवेदन जेनजी आन्दोलनको सूत्रधार को थियो, डिस्कर्डको सुरुवात कसले गरेको हो र आन्दोलनपछि त्यो प्लेटफर्म कसले बन्द गरेको हो भन्नेबारेमा पनि मौन रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको कमजोरीबारे उल्लेख गरिएको थियो। पछि आयोगका पदाधिकारीले ती नाम हटाए। महासेनानीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीहरुलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ फिल्डमा खटिएका र फिल्डमा खटाउनेलाई फौजदारी कसुरदेखि विभागीय कारबाहीसम्मको सिफरिस गरियो’, आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो,आयोग सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीप्रति पूर्वाग्रही नै देखिएकाे छ।
सिंहदरबार,राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार जोगाउन नसकेको भन्दै त्यहाँको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीमाथि भने कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूले सावधानी नअपनाउँदा महत्वपूर्ण संरचना जलेको निष्कर्ष भने आयोगको छ।
महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको मात्र नभई सेनाको पनि हो भन्ने तहमा आयोग पुगे पनि प्रतिवेदनमा सेनालाई कमान्ड गर्ने र कमाण्डरको भूमिकामा रहेका अधिकारीहरुको नाम किटान गर्न हच्किएको देखिन्छ।
आन्दोलनकारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा समेत छिरेर आगो लगाउनुका साथै तोडफोड गरेका थिए। तोडफोड हुनुभन्दाअघि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र लगिएको थियो।
ती सरकारी निकायको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनामा थियो । आन्दोलनकारीलाई रोक्न आवश्यक प्रयास नगरेको देखिएकाले केही सैनिक अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिए पनि फौजदारी कसुर वा अन्य कानुनको दफा आकर्षित गर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।
त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव,आइजिपी,एआइजी,डिआइजी,जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख,फिल्डमा खटिएका कमान्डर,संसद् भवन सुरक्षा गर्न बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी कसुर लगाउनुपर्ने राय दिएर आयोग पन्छिएको स्रोतले जनाएको छ।
सिंहदरबार जलिरहँदा सेनाले दमकल ननिकालेको, राष्ट्रपतिको कार्यालय जलिरहँदा निर्मल निवासको सुरक्षामा खटिएको सेनाको विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगो निभाउन दमकल नपठाएको विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन रहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। चुनाव नतिजा आइरहेका बेला अन्तिम रुप दिइएको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस पक्षमा धेरै हेरफेर गरिएको ती पदाधिकारीको दाबी छ।
अन्तिम समयमा आएर कारबाही सिफरिस विषयमा हेरफेर भएको सत्य हो। तर किन यस्तो गरियो भन्नेबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन,ती पदाधिकारीले भने।
सिंहदरबार,राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निवास सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीले कमान्ड गर्न नसकेको देखिएको छ।
त्यहाँ रहेका सेनालाई बाहिर निकालेको भए सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको निवासलगायत महत्त्वपूर्ण संरचना जोगिन सक्थे,प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।