जेनजी आन्दोलन छानबिन: प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी निशानामा,सेना बच्यो,आयोगमाथि नै उठ्यो प्रश्न ?
काठमाडौं। जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार आयोगले सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितका अधिकारीसँग बयान लिएको थियो तर सुरक्षा मामिलामा सेनाको समग्र भूमिकाबारे प्रतिवेदन मौन रहेको स्रोतको दाबी छ।
आयोगमा पुगेर बयान दिएका सेनाका अधिकारीहरुले माथिबाट कुनै आदेश नआएको र आदेश अनुसार नै आफूहरु परिचालित भएको बताएका थिए।
जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेपछि सेनाले कात्तिकमा सिंहदरबारस्थित नरसिंह दल गणका गणपतिलगायत केही अधिकृत उपर भने छानबिन गरेको थियो। अहिले आयोगले पनि सेनाका तिनै अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको हकमा भने तत्कालीन आइजिपीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुद्दा चलाउन र अन्य अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने खालेको रहेको स्रोतकाे भनाइ छ।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएपछि विरोध सुरु भएको छ। यसले दुवै प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। प्रहरीमाथि कारबाही हुने अवस्था आए भिड नियन्त्रणमा कुनै पनि प्रहरी खटिन नसक्ने प्रहरी संगठनको दाबी छ।
आयोगमाथि आन्दोलन भड्काउने दोषीको पहिचान नगरेको,आन्दोलन सूत्रधारबारेमा उल्लेख गर्न नसकेको, सामाजिक सञ्जालबाट विद्यार्थीलाई सडकमा बोलाएर संसद् भवनसम्म पुर्याउने पक्षको खोजी नगरेको तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र दोषी देखाएर उम्किन खोजेको आरोप छ।
फागुन २४ मा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गर्नेनगर्ने विषयमा केही खुलाएको छैन।