विद्यालयमै पुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य नपार्न निर्देशन

काठमाडौं। जब चैत-वैशाख महिना लाग्छ,अभिभावकहरूलाई टाउको दुखाइ शुरु हुन्छ। कारण-विद्यालयले बढी शुल्क लिनु। विद्यालयमै पुस्तक किन्न बाध्य पार्नु र पोसाक खरिद गर्न लगाउनु।

यस्तो कार्य सामुदायिक विद्यालयभन्दा पनि बढी निजी विद्यालयले गर्छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिदै छ। यतिखेर सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा धमाधम वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा मौका छोपी निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक शत्र सुरु नहुँदै नयाँ भर्ना पनि चलाइरहेका छन्। काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, बुद्धनगरस्थित काव्या स्कुल, लगनखेलस्थित उन्नति सेकेण्डरी स्कुल, बसुन्धारास्थित एक्टिभ एकेडेमी स्कुल लगायतले २०८३ को नयाँ भर्ना खुला भइसकेको सूचना आफ्नो पेजमा राखेका छन्।

अभिभावकहरूले यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरकफरक मितिमा भर्ना हुने खालको अवस्था अन्त्य अझै हुन सकेन, एकरूपताका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी नीति र अनुगमन आवश्यक छ।

निजी स्कुलले आफूखुसी चर्को शुल्क लिएर सबै अभिभावकलाई मारमा पार्ने गरेको पनि उनले बताए। ‘विद्यालयले आफूखुसी शुल्क बढाउँछन्, यसलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गनुर्पर्छ’, उनले भने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र रहेको सन्दर्भमा ऐन, नियम पालनाका लागि कुनै जटिलता आएमा केन्द्र सरकारले चासो राख्ने बताए।

उनका अनुसार शुल्क निर्धारण,विद्यालय अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, ‘विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र पर्छ, स्थानीय तहले नै गर्ने हो, केही ऐन, नियमपालनाका लागि कुनै जटिलता आएमा केन्द्र सरकारले यसको समस्या समाधान गर्छ।’

विद्यालयमै पुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य बनाइँदै

विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना अभियान चलाएको, पुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य बनाएको गुनासो काठमाडौं महानगरमा आएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिका अन्तर्गतका कतिपय विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नभएका पाठ्यपुस्तक तथा थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्ने, विद्यालयभित्रबाटै पाठ्यपुस्तक, थप पाठ्यसामग्री तथा विद्यालय पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बाध्य गराउने गरेका सूचना तथा गुनासो महानगरमा प्राप्त भएका छन्।

‘सो सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित), काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ ले गरेका निम्न अनुसारका कानुनी प्रावधानहरू सम्बन्धित विद्यालयहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्न/गराउनुहुन अनुरोध छ’, आज जारी सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाका लागि कानुनी रूपमा वैशाखमा समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसअघि औपचारिक रूपमा विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नमिल्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘नियमले वार्षिक परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन नगरी भर्ना लिन भन्दैन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन चैतभरि हुन्छ, त्यसपछि भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन्छ।महानगरपालिका शिक्षा विभागले शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपश्चात् मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नेरगराउने,सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृतिविना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग नगर्ने, राष्ट्रियताप्रति आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा अध्यापन नगराउने निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य नबनाउने, विद्यालयले विद्यार्थीका लागि एकै किसिमको, कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने वा हावापानी सुहाँउदो पोसाक तोकी लागू गर्ने निर्देशन दिएको छ।

महानगर शिक्षा विभागले भनेको छ, ‘विद्यालयले विद्यालयबाटै पोसाक लिन विद्यार्थीलाई बाध्य नगराउने, विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्ने,अभिभावकज्यूहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा उक्त विद्यालय सम्बन्धित निकायचाट अनुमति र स्वीकृति प्राप्त हो होइन एकीन गरेर मात्र शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा भर्ना गर्ने।’

‘कानुनी प्रावधान उल्लंघन भए कारबाही गर्छौ’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले भने यस्ता कार्य नगरेको दाबी गरेको छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले नयाँ भर्नाबारे पनि औपचारिक वा प्रमाणिक जानकारी आफूहरूसँग आइनपुगेको बताए।

उनले भने, ‘प्याब्सनको स्पष्ट धारणा भनेको सधैँ जस्तै, शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा समाप्त भई अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने भन्ने हो।

यससम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तथा कार्यतालिका पनि सोहीअनुसार तय गरिन्छ, यसले शिक्षा नियमावली र पालिकाहरूले जारी गरेका निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने र सम्मान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यदि कसैले महानगरबाट जारी ती प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।