डीजल र पेट्रोल गाडीलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न यातायात व्यवस्था ‘ऐन २०४९’ बाधक

काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीजल र पेट्रोल गाडीलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै यातायात क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘ईभी रूपान्तरण’का लागि मापदण्ड तयार पार्ने र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । तर सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।

सरकारले गरेको निर्णय नै पहिलो पटक ल्याएको नयाँ अवधारण भने होइन। वर्षौँदेखि सांसद महावीर पुन, यातायात विज्ञहरूले पुराना गाडी ईभीमा बदल्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । पुनले त मन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेको थिएँ, तर नियमावली बन्ने र केही न केही गरेर अड्काइहाल्ने काम भइरह्यो ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाली सेनाको गाडी र आफैँ बनाएका केही सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गरेर देखाए पनि ट्राफिक प्रहरीले ‘कानुन छैन’ भनेर रोक्दै आएको छ । साझा यातायातले १४ वर्ष पुरानो बसलाई आफ्नै इन्जिनियरिङ टोलीबाट ईभी बनाएको छ तर नीतिगत व्यवस्था नभएकाले सडकमा निकाल्न सकेको छैन ।

सरकारले गरेको यो निर्णयको पछाडि तीन कारण छन् – डीजल–पेट्रोल खपत घटाउने, स्वदेशी विद्युत् प्रयोग बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने। तर, यो फेरि ‘कागजी निर्णय’ मात्र हुन सक्छ । ब्याटरी आयातमा अझै जटिल छ, रूपान्तरणको मापदण्ड र प्रक्रिया स्पष्ट छैन । सरकारले गरेको यो निर्णय कानुन बनेपछि मात्रै अभ्यासमा आउने देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ नै अवरोधक

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ नै अवरोधक बन्ने भएको छ । सरकारले भने अनुसार डीजल र पेट्रोल गाडीलाई बिजुलीमा रूपान्तरण यो ऐनले दिँदैन । ऐनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारी रङ्ग, सिट सङ्ख्या, स्वरूप इन्जीन, वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारी हेरफेर गर्न हुँदैन । तर, यस उपदफाले सवारी साधनमा सामान्य पार्ट पुर्जा परिवर्तन कुनै बाधा पु¥याइएको मानिने छैन ।

उपदफा २ मा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृत मागेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आवश्यक जाँचबुभझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा हेरफर्न गर्ने स्वीकृत दिन सक्ने छ । तर, सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरणमा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृत दिइने छैन ।

यसको मतलब हो सामान्य स्वरूप परिवर्तन नहुने गरी परिवर्तन सहज छ तर इन्जिनै परिवर्तन गर्न दिँदैन। यो ऐनमा भनिए अनुसार सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरणमा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृत दिइने छैन भन्नु भनेको के हो भने बनावटलाई परिमार्जित गर्नको लागि सवारी निर्माण कम्पनीसँगै नै अनुमति माग्नु पर्ने हो। यसरी नेपाल सरकारले आफ्नो कानुन बनाएर इन्जीन परिमार्जनका लागि अनुमती दिए पनि कम्पनीले अनुमति नदिएको खण्डमा अर्को समस्या आइपर्ने देखिन्छ।