छात्रवृत्तिमा शिक्षा मन्त्रालयको कडाइ,समन्वयका लागि सामान्य प्रशासनलाई पत्राचार
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरूले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरेरनगरेको अनुगमन तथा नगर्नेलाई कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोग मागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण अध्यावधिक गरेरनगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरीब, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुरुप, सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नमावली आईएमआईएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ।