हरेक कार्यालयमा डिजिटल र आवाजसहित बडापत्र राख्न निर्देशन

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रालयले केही दिन अघि जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशनमार्फत आवाजसहितको डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको हो।

डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र यथासम्भव लागू गर्न,यदि सम्भव नभए कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको प्रक्रियागत चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने ठाउँमा सहजै पढ्न सकिने अक्षरमा नागरिक बडापत्र राख्न,प्रमुखरसहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित रूपमा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन,नौ बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीपसाद पराजुलीले सेवा प्रवहालाई सकेसम्म चाडो गर्ने नीति लिएको बताए।खासगरी काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दिएको जस्तै सेवा प्रवहा होस भन्ने मन्त्रालयको चाहाना छ,त्यही अनुसार हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दा एक द्वार प्रणाली अपनाउन भनिएको हो,सहसचिव पराजुलीले भने।

मन्त्रालयले नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एकैकक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

मन्त्रालयले निर्देशनमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न,सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षारविश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा प्रवाह गर्न अर्को निर्देशन दिएको एक प्रम्ख जिल्ला अधिकारीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धमा ध्यान दिइ सुधारका काम कारवाही अगाडि बढाउन पनि भनिएको छ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको चाप एवं आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागू गर्न एवं कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज पहुँच हुने स्थानमा कर्मचारी र कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्न निर्देशन दिइएको छ।

सहायता कक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवासम्बन्धी विषयवस्तु बुझेको कर्मचारीलाई मात्र राख्ने र हेल्प डेस्क बिहान ९ः०० बजे अनिवार्य रूपमा खोल्न निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्नरविवरण भर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सहायता कक्षमा कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र कागजात नपुगेको सेवाग्राहीलाई के के पुगेन स्पष्ट गरी टिपोट दिनका लागि पनि सहायता कक्षको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सेवाग्राहीको चापअनुसार फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमा नै पठाउने वा प्रतिक्षालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन एवं ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई फ्रन्ट डेस्क वा सहायता कक्षका कर्मचारीले सेवामा प्राथमिकता प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुनका लागि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अशक्त र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीले गुनासो लिएर भेट्न चाहेका खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरूसमक्ष आफैँ गई भेट्ने तथा तत्कालै गुनासो सुन्ने प्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ।

कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइलमा निरन्तर सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तत्काल सम्पर्क हुन नसकेमा ‘कलब्याक’ गरी जानकारी लिनुपर्ने, प्रत्येक महिना जनतासँग प्रजिअ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ।

कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गर्न तथा कार्यालयको परिसर सरसफाइको गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयमा विचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी गरी विचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न, विचौलियालाई गर्ने कारबाहीलाई तीव्रता दिन,नेपाल प्रहरीमार्फत विचौलिया कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको कारबाहीको हालसम्मको (वर्तमान सरकार गठन भएको मितिदेखि प्रतिवेदन गरेको दिनसम्म) को र तत्पश्चात् नियमित प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन गरिएको छ।

यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्य विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै वडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सिफारिस र अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यविवरणअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न, कर्मचारीलाई मूलतः फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई आवश्यकपर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयमा माग गर्न पनि भनिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन प्रणालीको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न, सम्भव भए सिसिटिभी जडान गर्न, कार्यालयको वेभसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्न,प्रोएक्टिभ डिस्कोर्सलाई सुदृढ गर्दै कार्यालयको गोपनियता र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम राख्न, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सबै कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीसहितको सम्पर्क नम्बर कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न,जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाको दैनिक रूपमा जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै खाले सेवाको संख्यात्मक विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा तोकिएको ढाँचामा राख्न पनि भनिएको छ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्य र अन्य सबै सेवाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ०१ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ।