जेनजी आन्दोलनका योजनाकार सत्तामा,सबैतिरबाट क्लिनचिट

सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतमा दैनिक हजारौं सेवाग्राहीको लाम देखिन्छ । सर्वोच्च रामशाहपथमा अवस्थित छ भने जिल्ला अदालत बबरमहलमा छ । यो बाटोमा दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारण पैदल वा सवारीसाधनबाट ओहोरदोहोरा गर्छन् ।

त्यसक्रममा सबैको आँखा जलेको अदालतमा देखिन्छ । अधिकांश भन्छन्–अदालत जलाउने र तोडफोड गर्नेलाई पनि कारबाही भएन । अदालतसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालय, निजी सम्पत्तिलगायत पनि जलेर ध्वस्त छ ।

विडम्बना, कोहीमाथि पनि कारबाही भएन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाइयो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने तीन दर्जन बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसद छन् । यो घटनाको योजनाकार नै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) रहेको धेरैजसोको आशंका छ ।

घटनाबारे छानबिन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनको केही पृष्ठ आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंनकर्ता ठहर गर्दै सजाय तोकिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालिन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, रास्वपा सभापति लामिछानेसहित एक दर्जन बढी सांसदहरुको नाम किटान गरिँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री वालेनको भने कहिकतै नाम उल्लेख गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलनलाई वालेनले पूर्ण रुपमा समर्थन गरेका थिए ।

उनले आन्दोलनमा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालबाटै आह्वान गरेका थिए । यतिमात्र नभई आन्दोलनका क्रममा फेसबुकमा उत्तेजित स्टाटस लेखेर युवाहरुलाई भड्काउने काम गरे । वालेनको फेसबुकमा अहिले पनि ती स्टाटस छ । आयोगले भने देखेन । अथवा आयोग डरायो वा दबाइयो ।

सार्वजनिक बिदाका दिन आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा वालेनले फेसबुकमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । नभन्दै जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार खरानी बनाइयो । अब भनौं–आन्दोलन कसको योजनामा भएको रहेछ ? यदि जेनजीहरुले आन्दोलन गरेको भए सिंहदरबार जल्ने थिएन । न त रविलाई जेलबाट निकालिन्थ्यो । उक्त आन्दोलन योजनाबद्ध रुपमा भएको देखिन्छ ।

दुर्भाग्य, योजनाकारहरु नै सरकारमा पुगेपछि सबै कुरा ढाकछोप गर्न खोजिँदैछ । नभए मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा किन सार्वजनिक गरिएन ? किन वालेनलाई कारबाही सिफारिस गरिएन ?

वालेन र रविले जेनजी आन्दोलनमा समर्थन गर्दै सहभागी हुन बोलाएको, आन्दोलनपछि उनीहरुकै चाहनाअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको कुरा त जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन् नि । कि यो पनि झुटो हो ? यदि झुटो हुन्थ्यो भने अहिले वालेन प्रधानमन्त्री हुने थिएनन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न कलिला विद्यार्थी र युवालाई सडकमा उतारे ।

उनीहरुको रगत बगाएर वालेन प्रधानमन्त्री बनेका छन्, अनि यो कुरा आयोगले किन नदेखेको ? आयोग निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर यहाँ त सत्ता पक्षले जे भन्छ, त्यही आयोगले गर्छ । यदि अहिले वालेन प्रधानमन्त्री नभएको भए आयोगको प्रतिवेदनमा शतप्रतिशत उनको नाम किटान गरिएको हुन्थ्यो । जेनजी आन्दोलनबाट देश र जनताले के पाए त ? केही न केही । बरु वालेन प्रधानमन्त्री बने, रविले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा उन्मुक्ति पाए ।

यता, जेनजी घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन वालेन सरकार गठनको २४ घण्टामै कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । विदेश नै भाग्नेजसरी रातारात रेकी हालेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरियो । अनि प्रमाण केही नभएपछि छोड्नुपर्यो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लगेको वालेन सरकारले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगेको छैन, किन ?

प्रतिवेदनमा आफ्ना सभापतिसहित सांसदहरु मुछिएपछि सरकार पछि हटेकोमा कुनै शंका छैन । यदि ओली, लेखकलाई मात्र कारबाही सिफारिस गरिएको भए मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिल्यै कार्यान्वयनमा लगिन्थ्यो । अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा बोलाउने रवि र वालेन, कारबाही सिफारिस चाँहि ओली, लेखक र सरकारी सम्पत्ति जोगाउने सुरक्षाकर्मीलाई । आन्दोलनका नाममा प्रहरीलाई लखटीलखटी मारियो ।

त्यस्ता अपराधीमाथि पनि कारबाही भएन । तर, आन्दोलनका बेला घटनास्थलमै नभएका व्यक्ति वा सरकारी सम्पत्ति जोगाउन ज्यानै दाउमा राख्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही हुने, वाहवाह ! जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । यद्यपि, ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरेर १५–१५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइयो ।

३२ जनालाई शहिद घोषणा गरियो न क्षतिपूर्ति ? के उनीहरु चाँहि नेपाली नागरिक थिएनन् ? यदि थिए भने किन भेदभाव ? वालेनको असली रुप जनताले देख्न थालिसके । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनको बोली नै फेरियो । मेयर हुँदासम्म कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँग्ने उनी अहिले नेपालले नै भारतीय भूमि मिचेको बताउँछन् ।

सरकार गठनको साढे दुई महिना बितिसक्दासमेत उनले सिन्को भाँचेका छैनन् । ओली र लेखकलाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राखेकोलाई उपलब्धि ठानिरहेका छन् । जनताका दुःख यो सरकारले देखेको छैन । यसले वालेन पनि उही रहेछन् भन्ने देखिँदैन । यो सरकारले जनताको आवाजसमेत दबाउन खोज्दैछ । यदि सरकार यसरी नै अघि बढिरहेमा जनताको आक्रोश छिट्टै विस्फोट हुनेछ । जेनजी आन्दोलनलाई जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । कसको कति संलग्नता छ ? जनता प्रष्ट भन्नसक्छन् ।

आन्दोलनका योजनाकार रवि र वालेन रहेको थाहा हुँदाहुँदै पुराना दलप्रतिको निराशाका कारण जनताले रास्वपालाई झण्डै बहुमत दिए । वालेन सरकारले काम गर्ने आशा जनतामा थियो । तर, सरकार गठनको साढे दुई महिनामै जनता पछुताउन थालेका छन् । अहिले त नेपाल नै नरहने चिन्ता जनमानसमा देखिएको छ ।

किनकि प्रधानमन्त्री आफ्नै देशविरुद्ध बोल्दै हिँडिरहेका छन् भने रास्वपा सांसदहरु त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रमाण खोजिरहेका छन् । आफ्नै देशविरुद्ध बोल्ने र प्रमाण खोज्नेहरु पनि नेपाली हुन्छन् ? नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री र सांसद हुन्छन् ? वालेन र रास्वपाको असली रुप बाहिरिँदैछ । केही समयमै यो छताछुल्ल हुनेछ, तब हिजो ओली र लेखकको भएझैं उनीहरुको पनि हालत नहोला भन्न सकिँदैन ।