सरकार १०० भन्दा बढी औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने तयारीमा

काठमाडौं। सरकारले १०० भन्दा बढी औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। एक दशकदेखि मूल्य समायोजन हुन नसकेको औषधिको मूल्य अब समयानुकुल हुने गरी तयारी अगाडि बढाएको हो।

केही दिनअघि औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठक बसी औषधिको मूल्य समायोजन विषय अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि हुन नसकेको औषधिको मूल्य समायोजन हुने बाटो अघि बढेको हो।

औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले १०० भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य परिवर्तन गर्न औषधि परामर्श समिति बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत शुक्रबार बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ‘पहिलो चरणमा केही औषधिको नयाँ मूल्य तोकिने र हरेक वर्ष औषधिको मूल्य समायोजन गरिने प्रस्ताव पारित भएको छ शुरुमा ११७ प्रकारका औषधिमध्येबाट ७०-७५ वटा औषधिको मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव औषधि परामर्श समिति बैठकमा पठाउने निर्णय भएको छ’।

सुरुमा मुख्यगरी हाल धेरै अभाव भएका र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढी रहेका कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन र अक्जिप्लाटिन गुप्रका औषधिहरूको मूल्य बढाउन सिफारिस भएको समेत ती सदस्यले बताए।

अब यो निर्णय औषधि परामर्श समितिमा छलफल भएपछि मात्रै औषधिको मूल्य बढ्नेछ।

सिफारिससम्बन्धी विषय स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्को बैठकमा पारित भएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पनि पास भए पछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पश्चायत मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने छ।

शुक्रबारको बैठकमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसन लगायतका सदस्यसंस्था सहभागी थिए।

सरकारले अब औषधिको मूल्य समायोजन नगरे औषधि ल्याउन नसकिने औषधि आयातकर्ता तथा औषधि उत्पादन गर्दै आएका नेपाली औषधि कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन्।

विशेषगरी भारतबाट आयत हुने यी औषधिको ०७२ सालमा औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजन गरेको थियो।

त्यसयता भारत सरकारले ५/७ पटकसम्म मूल्य बढाइसकेको छ, तर नेपालमा भने हालसम्म बढेको मूल्य अनुसार नेपालमा सरकारले यी औषधिको मूल्य समायोजन समयमै नगरेको र आयातकर्ताले ल्याउन नसक्दा पछिल्ला केही हप्तायता नेपालमा अत्यावश्यक औषधि अभाव हुन थालेका छन।

औषधि व्यवस्था विभागले ११७ प्रकारको औषधिको मूल्य तोकेको छ, जसमा ३२ प्रकारका जीवनरक्षक औषधिको मूल्य भारतभन्दा नेपालमा धेरै छ, जसमा पछिल्लो समय निकै अभाव देखिएको क्यान्सरको उपचारमा आवश्यक हुने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन पनि छ।

अब कहिले बस्छ त बैठक ?

यसअघि असारको दोस्रो हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भने अब औषधि परामर्श परिषद्को बैठक केही दिन भित्रै बस्ने बताएको छ।

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ अनुसार औषधि परामर्श परिषद्को अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाका प्रमुख, औषधिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

नियमावलीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागको व्यवस्थापक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।