जेलमा श्रीमान र श्रीमतीसँगै बस्न पाउने र भिडिओ कल गर्ने सुविधा थप, यस्ता छन् अन्य सर्त र सुविधा ?
काठमाडौं। सरकारले कारावासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रजनन अधिकार दिलाउन निश्चित अवधिसम्म दम्पतीलाई सँगै बस्न दिने नियम ल्याएको छ।
साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कारागार नियमावलीअनुसार कुनै कैदीले आफ्नो दम्पतीसँग बस्न चाहेमा तत्कालका लागि भने डोटी जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
डोटी कारागारमा हालै श्रीमान् र श्रीमती बस्न मिल्ने गरी कोठा तयार गरिएको भए पनि बाँकी ७४ वटा कारागारमा त्यस्तो सुविधा नरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
नयाँ नियममा के व्यवस्था छ
विसं २०२० सालको कारागार नियमावली परिवर्तन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको नयाँ नियमावलीले निश्चित उमेर समूह र अवस्थाका बन्दीलाई प्रजनन अधिकारका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियम २६ मा बन्दीले प्रजनन अधिकारका लागि चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन दिन सक्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। कारागार प्रशासनले प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि निश्चित समयसम्म पतिपत्नी सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त नियममा उल्लेख छ। तर सबै विवाहित बन्दीले चाहिँ यो सुविधा पाउँदैनन्।
सँगै बस्ने चार वटा सर्त
१-कानुनबमोजिम विवाह दर्ता भएको हुनुपर्ने ,२-महिला बन्दी भए उनी कारागारबाट मुक्त हुँदा चालीस वर्ष पुग्ने अवस्था भए र, ३-पुरुष बन्दी भए कारागारबाट मुक्त हुँदा पत्नीको उमेर चालीस वर्ष पुग्ने अवस्था भए, ४-दुई वा त्यसभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्ने।
कारागार व्यवस्था विभागले दम्पतीहरू कति अवधि सँगै बस्न पाउँछन् भन्ने तोक्न बाँकी छ। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने महिलाको प्रजनन उमेरलाई ध्यान दिएर उमेरको सर्त राखिएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ुफर्टिलिटी इन नेपालु प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३५ देखि ३९ वर्षसम्मको उमेर समूहका महिलाको प्रजननदर सन् २००१ मा ६६ प्रतिहजार रहेकामा सन् २०२१ मा आइपुग्दा ५८।५३ प्रतिशतले घटेर १७ प्रतिहजार पुगेको उल्लेख छ।
कैयौँ अध्ययनहरूले ४० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूलाई गर्भावस्थामा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
४० वर्षपछि महिलाको प्रजनन उमेर रहँदैन कि भनेर त्यो उमेरहद राखिएको छ, निर्देशक न्यौपाने भन्छन्।
कैदीले दम्पतीसँग बस्न डोटी पुग्नुपर्ने
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले डोटी जिल्ला कारागारमा मात्रै दम्पतीलाई छुट्टै कक्ष दिन मिल्ने पूर्वाधार छ।
यो नयाँ व्यवस्था भएकाले धेरै वटा कारागारमा यो कक्ष छैन। धेरै वटा कारागारमा बन्दीहरू तोकिएको क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको अवस्थामा हामीले क्रमशः भौतिक संरचनाहरूमा सुधार गर्दै कक्षहरूको व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने छ,विभागका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक न्यौपाने भन्छन्।
नियमावली हालै मात्र बने पनि कारागार व्यवस्था ऐनमा यसअघिबाटै यो सुविधा दिने प्रावधान आएको थियो। नियमावली बन्दै गर्दा डोटी कारागारमा यस्तो कक्षसहितको संरचना निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ।
डोटीमा एउटा कक्ष निर्माण भइसकेको छ। यसरी नै क्रमशः केही कारागारहरूमा यो कक्ष बनाउनेतर्फ पनि काम अघि बढाउँदै जान्छौँ,ू न्यौपाने भन्छन्।
विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डोटी जिल्ला कारागारमा ७४ जना मात्रै बन्दी छन्।
विभागले पूर्वाधार उपलब्ध भएका अन्य कारागारहरूमा पनि यस्तो कक्ष छुट्ट्याउन भनिएको र नभएका ठाउँमा बनाउँदै लगिने बताएको छ।
न्यौपानेका अनुसार प्रजनन अधिकारको सुविधाका लागि निवेदन दिने बन्दीहरूलाई त्यस्तो सुविधा भएका कारागारमा सरुवा गरेर लैजाने व्यवस्था मिलाउने योजना छ।
भएका कारागारमा सुविधा भएन भने त्यो सुविधा भएका कारागारमा पठाउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ,न्यौपाने भन्छन्।
भिडिओ कल गर्ने सुविधा
नयाँ नियमावलीले बन्दीहरूलाई आफ्नो परिवारसँग भिडिओ कलमा कुराकानी गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ।
नियम १४ मा भेटघाट गर्न आउन नसक्ने वा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि भेटघाट गर्न नपाएका परिवारका सदस्यको हकमा बन्दीले निवेदन दिएको आधारमा अभिलेख राखी तीन महिनामा बढीमा एक पटक कारागार प्रशासकले तोकेको स्थानबाट भर्चुअल रूपमा बढीमा १५ मिनेटसम्म कुरा गर्न सक्ने उल्लेख छ।
विभागका निर्देशक न्यौपानेका अनुसार बन्दीहरूले टेलिफोनमा परिवार र वकिलसँग कुराकानी गर्न पाउने सुविधा रहे पनि भिडिओ कल गर्न पाउने सुविधा थिएन। त्यसका लागि स्रोतसाधन थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
अहिले अधिकांश कारागार कार्यालयमा इन्टरनेट पुगेको भए पनि बन्दीहरूका लागि अलग्गै मोबाइल वा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको न्यौपानेले बताए।
नयाँ नियमावलीले बन्दीहरूले अदालतमा पनि भिडिओ कलबाट बयान दिन पाउने सुविधा छ। भर्चुअल माध्यमबाट बयान, बकपत्र र साक्षी बुझ्नेजस्ता कार्य गर्न सक्ने सुविधाले बन्दीहरूलाई सबै कामका लागि अदालत लैजानु पर्ने बाध्यता हट्ने न्यौपाने बताउँछन्।