एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ८५ अर्ब ऋण,उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएन ऋण

काठमाडौं। पुँजीगत खर्च नबढ्ने र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुने समस्याका बीच मुलुकको सार्वजनिक ऋण भने भयावह रूपमा चुलिँदै गएको छ। विकास निर्माणका काम सुस्त भई आर्थिक वृद्धि सुस्त भइरहँदा सरकारले लिने ऋणको आकार भने निरन्तर बढिरहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारको ऋण दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले थपिएको छ। असार मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण  २९ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ। जबकी २०८२ असारसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब मात्र थियो।

एक वर्षमा थपिएको ऋणमध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड खुद ऋण हो भने १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्रा महँगो विनिमय दरमा भएको परिवर्तन भएका कारण सिर्जित अतिरिक्त दायित्व हो।

१० वर्षमा ह्वात्तै बढ्यो ऋणको भार

अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन नसके पनि ऋणको बोझ भने निरन्तर चुलिँदो छ। १० वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको २६ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले बढेर ४५ दशललमव ०७ प्रतिशत पुगेको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएन ऋण

ऋण बढे अनुसार मुलुक र सर्वसाधारणले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ३।५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सरकारले गत वर्ष उठाएको कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब ऋणमध्ये विकासे आयोजनामा प्रयोग हुने बाह्य ऋण ८८ अर्ब मात्र छ। बाँकी ३ खर्ब ५८ अर्ब भने चालु प्रकृतिका काममा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्च धान्न प्रयोग हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन।

यसअघि ऋण लिएर निर्माण गरिएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अझै सफल रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। प्रतिफल छिटो दिने आयोजनामा ऋणको सदुपयोग हुन नसक्दा दायित्व मात्र थपिँदै गएको छ।

ऋणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र प्रशासनिक काममा खर्च भइरहँदा भविष्यमा मुलुक ऋणको फन्दामा पर्ने जोखिम उच्च रहेको चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।