सांसदहरुः डेरामा बस्छन्, सार्वजनिक यातायात चढ्छन् तर बेथितिबारे बोल्दैनन्

प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ र सातै प्रदेशसभामा ५५० जना सांसद छन् । जनताबाट चुनिएर आएका उनीहरु जनताले तिरेकै करबाट तलबलगायत सेवासुविधा बुझ्छन् । सांसदहरुको पोशाकदेखि आवाससम्मको खर्च राज्यले व्यहोर्छ । बिरामी हुँदा उपचार पनि राज्यकोषबाटै गरिन्छ ।

तलबभत्ता, सेवासुविधासहित एउटै सांसदले मासिक लाखौं रकम बुझ्छन् । विडम्बना, ओहोदा र पर्याप्त तलब, सेवासुविधा पाउँदासमेत उनीहरु राज्यलाई लुट्न छोड्दैनन् । अहिले आवास खर्चको नाममा सांसदहरुले राज्यलाई लुटिरहेका छन् ।काठमाडौं उपत्यकासहित सम्बन्धित जिल्लामै आफ्नो घर भएका सांसदहरुसमेत राज्यबाट आवास खर्च बुझिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, बिजुली, पानी, फोहोर, टेलिफोन, मर्मतजस्ता शुल्कसमेत राज्यबाट लिइरहेको छ । जबकी कानूनमा सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नै घर भएका सांसदले आवास खर्च लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

दुर्भाग्य, केही रकमका निम्ति आफैंले बनाएको कानून सांसदहरु आफैंले मिचिरहेका छन्। अनि आम नागरिकबाट त्यसको पालना हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सांसदहरुबाट राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहँदा सरकार मौन छ ।सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुको दुईटा मात्र काम छ–पहिलो जनता र देशको हितका निम्ति आवाज उठाउने, दोस्रो कानून निर्माण गर्ने। अर्को रोचक कुरा चाँहि साँच्चिकै कोठा भाडामा लिएर बसेका सांसदहरुलाई आफूले मासिक तिर्ने भाडा महँगो हो कि सस्तो रु थाहा छैन।

कोठा भाडा राज्यले तोक्दैन । घरधनीको जिब्रोमा भाडा हुन्छ । घरधनीले जति भन्छन्, त्यति नै तिनुपर्छ । नत्र कोठा पाइँदैन कि त सरेर जानुपर्छ। सर्वसाधारण त घरधनीहरुको अन्याय, अत्याचार सहेर भाडामा बसिरहेका छन् । अब प्रश्न चाँहि के उठ्छ भने सांसदहरु चाँहि के गरिरहेका छन् ? संघ र प्रदेशका सबैजसो सांसदले आवास खर्च बुझ्छन् ।

यसको अर्थ त उनीहरु पनि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् भन्ने होइन र । यसो हो कि उनीहरुले पनि घरधनीको अत्याचार सहेकै हुनुपर्छ। चर्को भाडा, शुन्य सेवासुविधाबाट त सांसदहरु पनि पीडित भएकै हुनुपर्छ । तर, उनीहरु किन आवाज उठाउँदैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

घरधनीहरुबाट डराएको हो कि भाडामा बसेको नाटकमात्र गरेका हुन्, माननीयहरुले ?ठाउँअनुसार एउटै कोठाको सातदेखि ३० हजार, फ्ल्याटको २५ हजारदेखि चार लाख र सटरको २० हजारदेखि २४ लाखसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ ।घरधनीहरु मासिक भाडा असुल्छन्, बिल चाँहि दिँदैनन् । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पार्किङको मनलाग्दी शुल्क असुल्छन् । जस्तो कि विद्युतको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा राज्यलाई तिर्छन्, घरधनीहरु । तर, डेराबहालसँग युनिटकै १५ देखि ३० रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । पानी तानेको वा आफ्नो मिटरसमेत डेराबहालको मिटरमा जोडिदिन्छन् ।

कोठैपिच्छे पानी र फोहोरको मासिक चार–चार सय रुपैयाँ उठाइन्छ । जबकी पानीको बिल चाँहि घरभरिको गरेर जम्मा तीन–चार सय रुपैयाँ आउँछ । फोहोर पनि राज्यलाई साढे तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । इन्टरनेटको पनि कोठैपिच्छे पाँच सय वा हजार रुपैयाँ लिइन्छ । सवारी पार्किङको मासिक दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ उठाउँछन् । अनि घरधनीको विरोधमा बोलेमा तुरुन्त सरेर जा भनिहाल्छन् ।

घरधनीहरु डेराबहालसँग त यत्रो भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । आफ्नो घर खाली रहेको, आफन्त, सानीभाई सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना बनाएर कर छलिन्छ । यतिसम्म कि वडाबाट कर्मचारी आएमा डेराबहाललाई सात हजार तिरेको कोठाको पाँच सय रुपैयाँ भाडा भन्न लगाउँछन् । दशकौंदेखि बसिरहेका डेराबहाललाई हालै आएर बस्न आएको झुट बोल्छन् वा बोल्न लगाउँछन् ।

सरकारले साउनदेखि भ्याट बिल लिनेलाई लखपति बनाइरहेको छ । तर, घरधनीहरु डेराबहालले जतिसुकै मागेपनि बिल दिँदैनन् । जबकी भाडा चाँहि महिना मर्नुअघि नै चाहिन्छ । अब अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लले घरभाडा लिँदा वा तिर्दा भ्याट बिल अनिवार्य गर्नुपर्छ । भ्याट बिल नदिने घरधनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ वा वडामा भाडा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सँगै घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । सांसदहरुले घरभाडा निर्धारणका निम्ति छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो कोठाको कति भाडा? सटर र फ्ल्याटको कति ?कानूनमै तोक्नुपर्छ। सँगै सेवासुविधा पनि तोक्नुपर्छ । घर भाडा अनिवार्य वडा वा बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गरिएमा डेराबहाललाई पनि राहत हुनेछ, राज्यले पनि राजस्व पाउनेछ।
घर भाडामा मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै लुटधन्दा छ। चालकहरु जथाभावी भाडा असुल्छन् तर बिल दिँदैनन्।

सांसदहरु आफैं सार्वजनिक यातायात (बस, ट्याक्सी, टेम्पो) चढेर सदनमा आउँछन् । ट्याक्सीले कसरी ठग्छ ? सांसदहरुलाई राम्ररी थाहा छ। तर, सदनमा यसबारे बोल्दैनन् ।

ट्याक्सीको नयाँ दर्ता चार दशकदेखि बन्द छ। यसले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्याइभ गरेको नम्बर प्लेट १७ लाखमा किनबेच भइरहेको छ। नम्बर प्लेटसहित जोडेर व्यवसायीहरु यात्रुसँग भाडा असुल्छन् । एक किलोमिटर यात्रा गरेकै पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्छ। अर्कोतर्फ, ट्याक्सी पर्याप्त नहुँदा निजी सवारीसाधनको लुटधन्दा मौलाएको छ।

जबकी कानूनमा रातो प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, हामी कहाँ त सांसदहरु आफैं राइड सेयरिङमार्फत सदनमा आउँछन् । तैपनि सदनमा बोल्दैनन्, किन? कि ठगिएर पनि ठगिएको थाहा नपाएका हुन्, माननीयहरुले ? कानून निर्माण गर्नेहरु आफैं ठगिरहँदासमेत चुपचाप छन् ?अनि सोझासाझा, अशिक्षित जनताले त अन्याय, अत्याचारविरुद्ध कसरी बोल्न सक्छन्?

अर्कोतर्फ, सांसदहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् । सदनमा देश र जनताका हितमा बोल्नुको साटो सत्तापक्ष र विपक्षीहरु जुहारी खेल्ने कि त हाजिर गरेर टाप कस्ने ? प्रवृत्ति छ । यसले जनताको मतकै अपमान भएको छ भने कामै नगरी सांसदहरुको तलब भत्ता, सेवासुविधामा राज्यको मासिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ।

यदि सांसदहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भने घरभाडा निर्धारण र यातायातको सिण्डिकेट अन्त्यका निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ । नत्र भए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए हुन्छ । किनकि देश र जनताका हितमा बोल्न र कानून निर्माण गर्न नसक्ने सांसदहरुलाई अब जनताले भोकभोकै बसेर पाल्न सक्दैनन्।