दलीय भागबन्डाले गुम्दै विश्वविद्यालयको साख
काठमाडौँ, असार २७ । पदाधिकारी रिक्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘भाग शान्ति’को संस्कार दोहोरिन्छ वा दोहोरिँदैन भन्ने चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
स्थापनाको ६०औँ वार्षिक दिवस मनाइरहँदा दलीय भागबन्डाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख र विद्यार्थीको उत्साह गुम्दै गएको छ । स्वार्थ बाझिँदा केही समयअघिसम्म पदाधिकारीहरू तीन ध्रुवमा विभाजित भए र पानी बाराबारको अवस्था रह्यो । पदावधि सकिन लाग्दा बोलचाल सुरु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले त्रिवि कुनै पनि दलको बिर्ता नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “दलहरूले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् ।
नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहेका बखत त्रिविका उपकुलपति डा। तीर्थराज खनियाँ नियुक्त हुनुभयो । लोकतन्त्रपछि दलीय भागबन्डा झाँगिँदै गएको त्रिविमा उहाँको नियुक्तिपछि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साझेदारका रूपमा रहेका तत्कालीन नेकपा एमाले तथा एनेकपा माओवादीको भागमा छुट्ट्याइयो । फलस्वरूप एमालेका तर्फबाट डिल्लीराम उप्रेती रजिस्ट्रारमा र माओवादीका तर्फबाट सुधा त्रिपाठी शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभयो ।
उहाँहरूको नियुक्तिपछि डिन, कार्यकारी निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखसमेत दलीय भागबन्डाका आधारमा बाँडफाँट गरिए । त्यस बखत एमाले र एमाओवादीका कोटामा जिम्मेवारी पाएकाहरू अब नेकपाका भएका छन् । नेपाली काँग्रेसको भागमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, कानुन सङ्काय, शिक्षाशास्त्र सङ्काय र कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्त गरिए । तत्कालीन एमालेको भागमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र व्यवस्थापन सङ्कायको एवं तत्कालीन माओवादीको भागमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायको डिन परेको थियो ।
त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन एमालेको र सदस्य काँग्रेसको कोटामा नियुक्त गरिए । व्यावहारिक विज्ञान तथा अनुसन्धान केन्द्र ९रिकास्ट०, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र र शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक एमालेको भागमा, नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र ९सिनास०, योजना निर्देशनालय, बीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र परीक्षा नियन्त्रक काँग्रेसको भागमा, अनुगमन निर्देशनालय र गुणस्तर प्रत्यायन केन्द्र तत्कालीन माओवादीको भागमा एवं आर्थिक प्रशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मधेसवादी दलको भागमा परेको छ ।
उपत्यकाभित्रका त्रिवि आङ्गिक क्याम्पसका प्रमुख पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा कोटा निर्धारण गरी सम्बन्धित दलको सिफारिसमा प्राध्यापकहरू नियुक्त गरिएका छन् । पद्मकन्या क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, शङ्करदेव क्याम्पस, जनप्रशासन क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पाटन क्याम्पस र पब्लिक युथ क्याम्पस काँग्रेसको भागमा परेको थियो ।
विश्वविद्यालय क्याम्पस, आरआर क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस र सरस्वती क्याम्पस तत्कालीन एमालेको भागमा एवं विश्वभाषा क्याम्पस, भक्तपुर क्याम्पस, सानोठिमी क्याम्पस, ल क्याम्पस र अमृत साइन्स क्याम्पस तत्कालीन माओवादीको भागमा पारिएको थियो । रोचक कुरा के छ भने प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका कुनै प्राध्यापक अवकाश भएमा वा छाडेमा जसको भागमा सो निकाय परेको छ, सोही दलका प्राध्यापकले जिम्मेवारी पाउने संस्कृति विकास गरिएको छ । वि.सं. २०४८ मा त्रिविका उपकुलपति बन्नुभएका माथेमाले आफू उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि बाँकी पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको सुनाउँदै भन्नुभयो, “साथीहरूले भागबन्डा गर्नुप¥यो भन्नुभयो । मैले काम गर्नुस् भनँे । उहाँहरूले उसो भए राजीनामा दिन्छौँ भन्नुभयो र राजीनामा दिएर जानुभयो ।
त्रिविका उपकुलपति खनियाँको पदावधि आगामी भदौ पहिलो साताबाट सकिँदै छ । उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि भागबन्डालाई अस्वीकार गर्न किन सक्नुभएन भनी राखिएको जिज्ञासामा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्दै भन्नुभयो, “कुनै पनि दलमा नलागेका प्राध्यापक एउटा पनि छैनन् । उनीहरूलाई नै पदमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जो ल्याए पनि भागबन्डा हुन्छ । यसलाई भागबन्डा मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न हो ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले त्रिविका उपकुलपति खनियाँको तर्कप्रति ठाडो असहमति राख्नुभयो । “सन्तुलनका नाममा दलीय भागबन्डा गरिएकै हो । उपल्ला पदमा कुलपतिबाट र तल्ला पदमा त्रिविका वैचारिक सङ्गठनले भागबन्डा गरेका हुन्”, उहाँले थप्नुभयो, “क्षमता भएका व्यक्ति पदभन्दा बाहिर छन् । राम्रा मान्छे भागबन्डामा जाँदैनन् ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति जयराज अवस्थीले प्राध्यापकहरूका दलैपिच्छे सङ्गठन रहँदासम्म विश्वविद्यालय कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैनन् भन्दै थप्नुभयो, “विश्वविद्यालयभित्र दलैपिच्छे विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्गठन छन् । तिनलाई ध्वस्त नपारुन्जेल विश्वविद्यालयमा सुधार सम्भव छैन ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घका कोषाध्यक्ष किशोर गौतमले अहिलेका सबै पदाधिकारी पद चाहियो भनेर आएका हुन्, मलाई चाहियो भनेर होइन हामीलाई चाहियो भनेर ल्याउनुपर्छ भन्दै विश्वविद्यालयको आवश्यकतामा पदाधिकारी छनोट गर्ने पद्धतिको विकास आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाले सहकुलपतिले व्यक्ति सिफारिस गर्ने पद्धति हटाएर विश्वविद्यालयकै पूर्वपदाधिकारी वा विशेषज्ञ प्राध्यापकहरूको ‘सर्च कमिटी’ले दिएको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरुन्जेल विश्वविद्यालय नसुधारिने बताउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट।