बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ मा बोल्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ नीतिका विशेषताहरु

१. विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक अर पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नपरे नगर्ने व्यवस्था) हटाउने । ‘टेक अर पे’ को सट्टा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जल बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ । उत्पादन गरेको बिद्युत प्राधिकरणले नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट उर्जा उत्पादकहरु मुक्त हुनेछन् । परिणामस्वरुप बिद्युत उत्पादनको कार्यले तीब्र गति लिनेछ ।

२. उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिइनेछ ।
यो व्यवस्थाबाट उर्जा उत्पादकहरुलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने बिश्वास गरिएको छ ।

३. अबदेखि सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्नेछैन । १०० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन्, नीजि क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ ।

४. उर्जा मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा नीजि उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने छन् ।

५. जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने

६. उर्जा संकलकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गर्नेछ ।

७. ‘पोष्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

८. भारतसँग यसअघि गरिएको पिटीए (बिद्युत व्यापार सम्झौता) कार्यन्वयको विषयमा भारत सरकारसँग तत्काल वार्ता गरिनेछ ।