किसानका नाममा गैरकिसान इजरायल पठाइएको छ

राधिका तामाङ
कृषि राज्यमन्त्री

० कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा निजी क्षेत्रबाट इजरायल पठाउने प्रक्रियालाइ पछिल्लो समयमा विवादित बन्दै आएको यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो विषयमा हामीले अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं । इजरायलमा विशेष गरी किसानहरु तालिमको निमित्त लैजानु राम्रो कुरा हो । तर यसलाई संस्थागत गर्ने नसक्दा खेरी उत्पन्न भएका समस्याहरु निकै जटिल हुंदै गएको छ । पहिले धेरैलाई यो विषयमा थाहा थिएन पछिल्लो चरणमा किसानहरुलाई यो कुरा थाहा भईसकेको छ । त्यसले गर्दा पनि पारदर्शि ढंगले लैजानु प¥यो भन्ने कुरा आईरहेको छ । यो एउटा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अवसर पनि हो । यसलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ भन्ने कुरामा हामीले विचार गरिरहेका छौं ।
० त्यहाँ भित्रको विवादका उजुरी कृषि विकास मन्त्रालयमा परिरहेको छ नि ?
विगतदेखि नै साना किसान विकास वैंकले आफ्नै ढंगले छनौट प्रक्रिया बनाएर प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउने काम गरिरहेको छ । त्यो वीचमा विवादहरु प्नि पैदा भएको छ । रकम असुलेकोदेखि अन्य आरोप पनि लागेको छ तर प्रमाणहरु छ्रैनन् । इजरायल पठाउने कुरा धेरै कृषि विकास मन्त्रालयसंग जोडेको देखियो । तर त्यो प्रक्रियामा कृषि विकास मन्त्रालय सामेल छैन । म आफैले पनि अनुभूति गर्दा बाह्य रुपमा कृषि विकास मन्त्रालय पनि यसमा सम्वन्धित छ भन्ने खालको भ्रम जनातामा रहेको छ । त्यो भ्रम कृषि विकास मन्त्रालयले जनताबाट हटाउनु आवश्यक छ । कृषि विकास मन्त्रालयको दायित्व के हो रु सम्वन्धित संस्थाको दायित्व के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु पर्दछ । कृषिसंग सम्वन्धित भएकोले पनि कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो दायित्वलाई ख्याल गर्दछ । छनौट प्रक्रिया पारदर्शि निष्पक्ष र कृषि विकास मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर जानु आवश्यक छ । समस्या परेपछि मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने गरिएको सत्य हो तर मन्त्रालयले सो उजुरीमा छानविन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
० कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा इजरायल पठाउने काममा मन्त्रालयलाई किन सहभागी नगराएको होला जस्तो लाग्दछ ?
इजरायल पठाउने काम अहिले भएको होइन लामो समय भैसकेको रहेछ । पहिले किन मन्त्रालय सहभागी भएन वा गराईन भन्ने कुरा त्यत्तिकै मैले भन्न मिल्दैन । इजरायल पठाउने प्रक्रिया कसरी शुरु गरियो भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेर मात्र भन्न मिल्छ । तर यो कार्य पवित्र उदेश्य राखेर गरिएको छ । उदेश्य हेर्दा राम्रो पनि देखिन्छ । उदेश्यलाई व्यवहारमा पनि उतार्नु आवश्यक छ । जुन पवित्र उदेश्य राखेर काम शुरु गरिएको छ । त्यसलाई सरकारसंगको समन्वयमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो ।
० विगतका बर्षमा हेर्ने हो भने इजरायल पठाउने कुरामा कृषि विकास मन्त्रालयले र विगतका मन्त्रीहरु कहिल्यै पनि चासो लिएको देखिएन, अहिले यहां राज्यमन्त्री भएर आएपछि यो कृषि विकास मन्त्रालयसंग सम्वन्धित हो निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्दछ भनिरहनु भएको छ सम्भव छ ?
मापदण्ड बनाउने, राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन समग्र किसानहरुको भलाईका लागि हो । यसले गर्दा कसैको पनि विमति नरहला भन्ने लाग्छ । यो भन्दा अघिल्ला मन्त्रीहरुले के गरे भन्दा पनि मैले के गर्दछु भन्ने हो । यो मन्त्रालयलाई सिष्टममा चलाउनु पर्दछ भन्ने उदेश्य हो । किसानहरुका तर्फबाट धेरै उजुरी परेका छन् । युवाहरु कृषिमा भविष्य खोजिरहेका छन् भने प्रविधिको विकास गर्नका लागि तिनै कृषिमा लागेका युवाहरुलाई नै अवसर पाउनु पर्दछ भन्ने सवै दलहरुको समेत सुझाव आएका छन् । यो वा त्यो भन्दा पनि सिष्टमले काम गर्नु पर्दछ ।
० किसानहरुले न्याय पाउन् भन्नेका लागि मन्त्रालय संलग्न हुनु पर्दछ भन्ने विचार राख्नु भो तर मन्त्रालयलाई संलग्न गराउने सोच त साना किसान वैंकको छैन रु कसरी सिष्टममा लैजानु हुन्छ ?
हामी साना किसान विकास वैंकमा पदाधिकारीहरुसंग बसेर छलफल गछौं । सिष्टममा लैजानु पर्दछ भन्दा किन आपत्ति । अझ हामीले त भनिरहेको छौं ५ जनाबाट १ हजार युवाहरुलाई पठाउ र प्रभावकारी बनाउन भनिरहेका छौं । कुनै पात्र वा संस्थाको व्यक्तिगत स्वार्थसंग मेल खाएन भन्दैमा समग्र किसानहरुलाई धोका दिने हिसावले जानु हुंदैन । यसमा मेरो पनि कुनै स्वार्थ छैन, उहाँहरुको पनि नहोला त्यसले गर्दा छलफल गरेर संस्थागन गर्ने तर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।
० त्यसो भए त मन्त्रालयले जी टु जी प्रक्रियामा लैजान सक्यो भने त निष्पक्ष होला नि ?
छलफलबाट त्यसको निकास निकाल्न हामी लागिरहेका छौं । किसानहरु भन्दा गैर किसानहरु बढी गए भन्ने जिल्ला जिल्लाबाट गुनासो गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ । त्यसकारण पनि यसलाई व्यवस्थित, मर्यादितर पारदर्शि गर्नु पर्दछ भन्ने सोच अहिले कृषि विकास मन्त्रालयको हो । मैले कतिपय कार्यक्रममा पनि भन्ने गरेको छु । यस्ता कृषिका प्रशिक्षणहरुमा माटोमा पसिना बगाउने किसानहरु नै जाँदा मुलुकका लागि पनि फाइद्या हुन्छ । घरको डिलबाट बारीमा समेत नपुगेका खेतका कृषिको काम नै नगरेका व्यक्तिहरुलाई लैजाने कार्य बन्द हुनु पर्दछ । यसलाई लक्षित किसानहरुकै पहुंचमा पु¥याउनु पर्दछ । अहिले गैरकिसानहरुलाई किसानका नाममा पठाउने आरोप मात्र होइन कति तथ्य पनि आएका छन् । यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो मेरो ध्यान त्यसतर्फ छ । यो विषयमा मन्त्रालयले आधिकारीक धारणा बनाइसकेको छैन । इजरायल प्रशिक्षार्थी पठाउने कुरामा गैर किसानहरुलाई पठाउन कार्य बन्द हुनु पर्दछ त्यो भने पक्कै हो ।