उच्च अदालतको अादेश प्रदेशसभालाइ राजधानीबारे छलफलमा रोक
काठमाडौँ, साउन २। अनिर्णयको बन्दी रहेको प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफलमा रोक लगाइएको छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि प्रदेशसभामा साउन पहिलो सातादेखि उक्त प्रतिवेदनउपर गरिएको छलफलको तयारी हाललाई रोकिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ । संविधानमा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश कार्यालय एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विपक्षी बनाएर पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म स्थायी राजधानीका विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो । हेटौंडाका अधिवक्ता धुुवप्रसाद चौलागाईंले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतले सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडामार्फत् र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पेस गर्न इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएर वर्णानुक्रमअनुसार ५ जिल्ला क्रमशः काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।