जिल्ला समन्वय समिति बाजुरालाई खारेज भएका कार्यलयको सम्पत्ति बुझ्न भ्याइनभ्याई
बाजुरा,साउन ३ । देश संघीयतामा गएसंगै साउन १ गतेबाट जिल्लामा रहेका डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । बाजुरामा पनि अहिले खारेज भएका जिल्ला कार्यालयहरुले सम्पत्ति बुझाउन सुरु गरेका छन् ।
खारेज भएका कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति अहिले जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिएका छन् । यसरी एकै पट डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई विषयगत कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति बुझ्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै साउन १ गते जिल्लामा रहेको महिला तथा बालवालिका कार्यालयले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाइसकेको छ । त्यस्तै अन्य खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुले पनि संघ अन्तरगत रहेका विषयगत केन्द्रिय कार्यालयबाट परिपत्र आउना साथ चलअचल सम्पति बुझाउने तत्कालिन कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहबाटै सम्वन्धित कार्यालयका कामगाज हुने भएपछि बाजुरामा खारेज भएका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुले सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति लाई बुझाउन सुरु गरेका हुन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिएको छ । महिला तथा बालवालिका कार्यालयसंगै अन्य खारेज भएका डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयका चलअचल सम्पतिहरु समेत केन्द्रको परिपत्र अनुसार स्टोर गर्ने जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले बताएका छन् ।
अन्य कार्यालयले पनि सम्पत्ति बुझाउने तयारी गरेका छन् । खारेज भएका कार्यालयका चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड गरिने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारीहरु समेत अन्योलमा परेका छन् ।
खारेज भएका कार्यालयहरूले स्थानिय तहबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालिन अवस्थामा स्थानीय तहमा भौतिक पुर्वाधार प्रयाप्त नहुँदा विकासका काममा बाधा हुनसक्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, प्राविधिक, वन, बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, सहकारी, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला अस्पताल, सिंचाइ, खानेपानी, सहरी विकास डिभिजन र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेज गरेको छ ।