१४ ट्रेड यूनियन संगठनहरुले थप आन्दोनलका कार्यक्रम घोषणा (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौँ साउन २५ । सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिकले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै १४ ट्रेड यूनियन संगठनहरुले नयाँ आन्दोनलका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले आफूहरुको आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार तोकिनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
शुक्रबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मजदूर संगठनहरुले साउन १५ गतेको निर्णय खारेज गर्न आफूहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले नयाँ संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले स्वेच्छाचारी किसिमले मजदूरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५ सय तोकेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । पत्रकार सम्मेलनाम वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले साउन १५ गतेसम्म निर्णय सच्याई नयाँ निर्णय गर्न माग गरेका थियौँ । उक्त मितिभित्र सरकारले निर्णय नसच्याएमा हामी चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्ने छाै र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार हुने कुरा समेत जानकारी गराका थियौं तर सरकारले हाम्रो मागप्रति कुनै वास्ता गरेन् । अतः उक्त गैरकानूनी निर्णय र सहमतिप्रति हामी घोर आपति जनाउँदै उक्त निर्णय मान्य नरहेको कुरा जानकारी गराउँदै चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।
क्रान्तिकारी माओवादी , विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युस्टि पार्टी, सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम निकट राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र मजदूरसहित १४ ट्रेड यूनियन संगठनहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सात बुँदे माग समेत राखेका छन् । आफूहरुले माग गरेको न्यूनतम २२ हजार पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागु गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा संविधान नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख गरिएपनि सरकारको अदुरदृष्टिकै कारण युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु परेको बताइएको छ । “राज्यको अदुरदर्शी नीति र योजनाको कारण नेपाली युवाहरु रोजगारी र जीवन धान्न सक्ने उचित पारिश्रमिकको खोजीमा दिनहु हजारौंको संख्यामा विदेशिनु परिरहेको र विदेशमा पशुवत जीवन जिउन बाध्य भई अन्ततः काठको बाकसमा फर्किनु परिरहेको वर्तमान अवस्था कसैबाट छुपेको छैन” संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका महासचिव खगेन्द्र प्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमानसिंह कुँवर, राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष नवराज दहाल,मधेसी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्र देव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपाल, अध्यक्ष गोपाल सिंह धामी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेवांग, नेपाल ट्रेड युनियनफडेरेशन, अध्यक्ष मधु बिसी, अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सेना, प्रगतीशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरी, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष नारायण सापकोटा, क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजन तिमिल्सेना र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाक्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्ष इन्द्र देव मिश्र सत्ता (नेकपा) नेपाली काँगे्रस निकट मजदूरसँग सरकारले गरेको सहमति खारेजीको माग गरे ।
यस्ता छन् ७ बुँदे मागहरु
१.श्रम ऐनलगायत श्रमिक समबनिध कानुनहरुमा देशको संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको मर्म र भावना बिपरित राखिएको श्रमिक विरोधी दफाहरु अबिलम्ब खारेज गरियोस् ।
२. आधारभूत पारिश्रमिक २२ हाजर तोकियोस् । उक्त बृद्धि रकम सबै तह, क्षत्र र श्रमिकहरुको लागि लागु गरियोस् ।
३. होटेल एसोसिएसन र नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध ३ वटा ट्रेड युनियनहरुबीच जेठ १२ गते भएको सहमति खारेज गरियोस् ।
४.तत्कालिन सरकार, रोजगारदाता र काँग्रेस तथा हालको कम्युष्टि पार्टी समर्थीत ट्रेड युनियनहरुबीच २०६८ सालमा भएको सहमतिअनुसार समाजिक सुरक्षाकोषको रकम सहमति गरेको मितिदेखि जम्मा गरियोस् ।
५. श्रमिकहरको पंजिकरण गर्ने व्यबस्था गरियोस् ।
६. श्रमिकहरुको रोजगारी र सुरक्षाको व्यबस्था गरियोस् ।
७.हामीले माग गरेको बृद्धि रकम २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागु गरियोस् ।
यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति
आदरणिय पत्रकार मित्रहरु,
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी संविधानले सबै नेपालीले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने रस्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गरि मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व हुने स्पष्ट निर्देश गरेको कुरा सर्वविधितै छ ।
त्यसको बाबजूद पनि राज्यको अदुरदर्शी नीति र योजनाको कारण नेपाली युवाहरु रोजगारी र जीवन धान्न सक्ने उचित पारिश्रमिकको खोजीमा दिनहु हजारौंको संख्यामा विदेशिनु परिरहेको र विदेशमा पशुवत जीवन जिउन बाध्य भई अन्ततः काठको बाकसमा फर्किनु परिरहेको वर्तमान अवस्था कसैबाट छुपेको छैन ।
उपरोक्त अबस्थाहरु विद्यमान हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न रोगारीका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्ने र रोजगारीका क्षेत्रहरुमा लगानिको वातावरण बनाई विदेशमा खेर गईरहेको नेपाली युवा श्रम शक्तिलाई देश निर्माणको कार्यमा लगाउन उचित पारिश्रमिक र सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा सहितको रोजगारी दिनु पर्नेमा देशको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको मर्म र भावना बिपरितश्रमिक विरोधी विभिन्न कानूनहरु बनाई तथा गैरकानूनी निर्णय र समझौताहरु गरि स्वदेशमा काम गरी रहेको श्रमिकहरुलाई पनि विदेशीनु पर्ने अवस्था र्सिजना गर्न र जीवन धान्न नसकी गरिहेको काम पनि छोडी बेरोजगार हुन बाध्य हुने अबस्था र्सिजना गरिरहेको क्रियाक्लापकबिरुद्ध हामी तपसिलका क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरु अलगअलग माग राखि ध्यानाकर्षन गराउँदै आएकोमा अब एकजुट भई संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति गठन गरेको कुरा सबैमा पत्रकार मित्रमार्फत जानकारि गराउन चाहन्छौं ।
पत्रकार मित्रहरु,
क. देशको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्यांक तथा सर्वेक्षणअनुसार नेपालीहरुको न्युनतमप्रति परिवार बार्षिक खर्च रु. २,९२,३१२ आबश्यक रहेको बताउँछन् । सोही तथ्यांक तथा सर्वेक्षणहरुअनुसार अदक्ष श्रमिकको बार्षिक आय रु.१,२६,१०० रहेको र नेपाल सरकारको कार्यालय सहायकको बार्षिक आय रु.२,१०,९९०।०० रहेको बताउँदै ६ जनाको एउटा परिवारको लागि पनि कम्तिमा रु.३६,०००।०० भन्दा कममा परिवार चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्
त्यसको बाबजुद पनि सरकारले सरकारी र रोजगारदाता परस्त ट्रेड युनियनहरुको मेलोमतोमा स्वेच्छाचारी किसमिले न्युनतम पारिश्रमिक रु, १३,४५० घोषणा गरेको छ ।
ख. होटेल एसोसिएसन र नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध ३ वटा ट्रेड युनियनहरुले स्वेच्छाचारि किसमिलेसेवा शुल्कको १० प्रतिशत रकम वयवसथापक र युनियनबीच बाड्ने, ग्रेडको रकम १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गर्ने र भविष्यमा कुनैपनि युनियनले कुनै किसिमको आर्थिक माँग पेश गर्न तथा हडताल गर्न नपाउने जस्ता सम्झौता गरेको छ ।
पत्रकार मित्रहरु,
तत् सम्बन्धमा सरकारले श्रावण १५ गतेसम्म उक्त निर्णय सच्याई निम्नानुसारको निर्णय गरोस् भनि हामि माग राखेका थियौं र उक्त मितिभित्र सरकारले निर्णय नसच्याएमा हामी चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्ने छाै र त्यसको सम्पूर्ण जबाबदेहि सरकारहुने कुरा समेत जानकारि गराका थियौं तर सरकारले हाम्रो मांगप्रति कुनै वास्ता गरेन । अतः अतः उक्त गैर कानूनि निर्णय र सहमति प्रति हामि घोर आपति जनाउँदै हामिलाई उक्त निर्णय मान्य नरहेको कुरा जानकारि गराउँदै तपसिलका माँग राख्दै चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जाने धोषणा गर्दछौ ।
हाम्रा माँगहरुः
१. श्रम ऐन लगायत श्रमिक समबनिध कानुनहरुमा देशको संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको मर्म र भावना बिपरित राखिएको श्रमिक विरोधि दफाहरु अबिलम्ब खारेज गरियोस ।
२. आधारभूत पारिश्रमिक २२, ०००।०० तोकियोस । उक्त बृद्धि रकम सबै तह, क्षेत्रमा र श्रमिकहरुको लागि लागु गरियोस् ।
३. होटेल एसोसिएसन र नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध ३ वटा ट्रेड युनियनहरु ीबच जेष्ट १२ गते भउको सहमति खारेज गरियोस ।
४.तत्कालिन सरकार, रोजगारदाता र काँग्रेस तथा हालको कम्युष्टि पार्टी समर्थीत ट्रेड युनियनहरुले२०६८ सालमा गरेको सहमति अनुसार समाजिक सुरक्षाकोष को रकम सहमति गरेको मिति देखि जम्मा गरिःयोस ।
५. श्रमिकहरको पंजिकरण गर्ने व्यबस्था गरियोस ।
६. श्रमिकहरुको रोजगारी र सुरक्षाको व्यबस्था गरियोस ।
७.हामिले मांग गरेको बृद्धि रकम २०७५ साल श्रावण १ गते देखि लागु गरियोस ।
मागकर्ता ट्रेड युनियन महासंघहरुः
१. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, महासचिव रामेश्वर श्रेष्ट
२. स्वतन्त्रप्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, महासचिव खगेन्द्र प्याकुरेल
३. राष्ट्रियप्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, अध्यक्ष चिरागमानसिंह कुँवर
४. राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्ष नवराज दहाल
५. मधेशि ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष पल्टन ठाकुर
६. नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्र
७. राष्ट्रिय कर्मचारि महासंघ नेपाल, अध्यक्ष गोपाल सिंह धामी
८. नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष लालध्वज नेवांग
९. नेपाल ट्रेड युनियनफडेरेशन, अध्यक्ष मधु बिसी
१०. अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सेना
११. प्रगतीशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष केदार गीरि
१२. अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष नारायण सापकोटा
१३. क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, अध्यक्ष राजन तिमिल्सेना
१४. अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, अध्यक्ष अमर झाक्री
मितिः २०७५ साउन २५ गते