आवासविहीनले आवास पाउने, दुरुपयोग गरे कैद र जरिवाना
काठमाडौं, भदौ ७ । सरकारले कतै पनि जग्गा तथा आवास नभएका व्यक्तिलाई आवास उपलव्ध गराउने भएको छ । तर त्यसरी पाएको आवास दुरुपयोग गरेमा कैद एवम् जरिवानाको सजाय हुनेछ । कैद र जरिवानाको बारेमा थप उल्लेख भने भएको छैन ।
यससम्वन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । शहरीमन्त्री इस्तियाक अहम्मद राईले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो विधेयकमा संशोधनको सूचना दिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ ।
गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य छलफल भइसकेकाले संशोधनको सूचना मागिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने र त्यसरी हटाउँदा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलव्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ३७ मा ‘आवासको हक’ सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपदफा १ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।’ यस्तै उपधारा २ मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।’ विधेयकमा यसरी हटाउँदा निजलाई सूचना दिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरुको उपयोगमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था स्थानीय तहमार्फत गरिने र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि गराउनुपर्ने छ । नेपाल सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले सम्वन्धित कार्यक्रमका लागि लाग्ने बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता दिईस्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न बढी व्यावहारिक हुने विधेयकमा उल्लेख छ । -नेपाल समाचारपत्रबाट