सैन्य अभ्यासमा प्रश्न
काठमाडाै भदाै २१। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध सात देशको हालै सम्पन्न काठमाडौं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसले स्थापनाको २१ वर्षपछि संस्थागत आकार लिन लागेको र केही महत्वपूर्ण अवधारणामा सहमति भएको देखिन्छ । नेपालका लागि यो अवश्य पनि कूटनीतिक सफलताको एउटा उदाहरण हो ।
तर, यससँगै एउटा अनर्थपूर्ण विवादमा नेपाल फस्न थालेको छ । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रका ३०–३० जना विभिन्न तहका सैन्य अधिकारीले भाग लिने गरी यही १२ सेप्टेम्बरदेखि हुने विमस्टेक देशको संयुक्त सैन्य अभ्यासले नेपालको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण तर नकारात्मक परिवर्तन आउने शंका उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सो सैन्य अभ्यासलाई सामान्य तालिममा हुने सहभागिता मात्र भन्दै त्यसमा भाग लिँदा नेपालको विदेश मामिलामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने भनी बचाउ गरिरहेका छन् ।
तर, सो सैन्य अभ्यास केवल सामान्य प्राविधिक तालिम र सूचना आदान–प्रदानमा मात्र सीमित नभएर घुमाउरो ढंगले भारतीय रणनीतिको एउटा चाल बन्ने प्रशस्त सूचना सार्वजनिक भएका छन्, जसलाई नेपाल सरकारले छोपेर मात्र छोपिनेछैन ।
भारतको प्रस्ट सन्देश यसमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा क्षेत्रीय सैन्य संगठन बनाउने देखिन्छ । अन्यथा, कुनै सामान्य अभ्यासमा सातै देशका सेना प्रमुखलाई बोलाएर दुईदिने अनौपचारिक सम्मेलन गरिने थिए । पुणेमा हुने सो सैन्य अभ्यासका अन्तिम दुई दिनमा सातै देशका सेनापति सामेल हुनेछन् ।
भारतले आतंकवादको परिभाषामा पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई मात्र लक्षित गर्ने गरेको र सार्कको पछिल्लो अवस्थापछि उसले क्षेत्रीय रूपमा पाकिस्तानलाई अलग्याउन चाहेको प्रस्ट भएको वेलामा हुन लागेको यो सैन्य अभ्यासलाई सामान्य तालिमका रूपमा लिनु नेपालका लागि भूल हुनेछ । यसले ओली सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छिमेकीबीच सन्तुलित विदेश नीतिको मान्यता बिस्तारै खण्डित हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतसँगको अघिल्लो कार्यकालमा बिग्रेको सम्बन्धलाई लिकमा ल्याउने र चीनसँग गरिएका सहमतिलाई पनि अघि बढाउने नीति अघि सारेका थिए । आफ्ना दुवै देशका भ्रमणका माध्यमबाट यस मामिलामा सफल भएको सन्देश प्रवाहित गर्न उनी सफल पनि भए ।
तर, भ्रमणपछि चीनसँगका सम्बन्धमा केही अड्चन बाँकी नै रहेको संकेत देखिनु, पछिल्लो समय पश्चिम सेतीबाट चीनले हात झिक्नु र भारतीय नेतृत्वमा सैन्य अभ्यासमा सामेल हुने निर्णय गर्नुले उनी तटस्थतासम्बन्धी नीतिमा कतै चुकेको हो कि भन्ने शंका उब्जेको हो । यसै पनि वर्तमान सरकार कूटनीतिक मामिलामा कमजोर देखिएको छ ।
दिल्लीस्थित दूतावासमा झन्डै एक वर्षदेखि राजदूत छैनन् । सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म राजदूत नियुक्ति गर्न नसकेकाले दिल्लीसँगको संवाद अहिले राजनीतिक तहमा मात्र जारी छ, अर्थात् अहिले अचानक कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा दुवैतर्फबाट राजनीतिक क्षेत्र सक्रिय देखिएको छ । तर, दिल्ली आफ्ना सबै मामिलामा कूटनीतिक क्षेत्रको सहयोगमा भर परेको छ भने नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ ।
केही महिनाअघि दिल्लीका लागि राजदूत सिफारिस भएको समाचार आए पनि सार्वजनिक रूपमा बढी आलोचित भएपछि सो प्रस्ताव यसै तुहिएको थियो । दीर्घकालीन रूपले देशको रणनीतिक हितमा प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गर्दा सरकारले पर्याप्त विचार विमर्श गर्नु र फुकेर पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । सैन्य अभ्यास जस्ता क्षेत्रमा भाग लिँदा त हजारपल्ट सोच्नुपर्ने नेपालको भूराजनीतिक अवस्था छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जाओस् ।नयाँ पत्रिकाबाट।