यसरी हुन्छ निजी बिद्यालयमा शिक्षकमाथी शोषण
काठमाडौ, असोज २५ । निजी बिद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक उचित तलब बिना काम गर्न बाध्य भएको पाइएको छ । अभिभावकले बिद्यालयले भनेजति शुल्क तिरे पनि त्यही काम गर्ने शिक्षक भने शोषणमा पर्ने गरेको खुलासा भएको हो ।
कतिपय राम्रा र महँगा भनिएका निजी विद्यालयमा शिक्षकको सुविधा आकर्षक भए पनि आम निजी विद्यालयमा शिक्षक अझै शोषित अवस्थामा छन् ।
मुलुकभर सात हजार ५०० निजी विद्यालयमा कार्यरत करीब ७० हजार शिक्षकले उचित सुविधा नपाएको पाइएको हो ।
उठाएको शुल्क र शिक्षक तलबलगायत खर्चको विवरण पारदर्शी नहुने निजी विद्यालयको पुरानै समस्या हो । अहिले पनि मासिक रु पाँच हजार लिएर पनि निजी विद्यालयमा पढाउन शिक्षक विवश छन् ।
अधिकतम तलब लिने निजी विद्यालयका कतिपय शिक्षकले पनि सरकारी मापदण्डभन्दा माथि रु ४० हजारसम्म पनि लिएका छन् तर यो नगन्य छ ।
कम तलब पाएका शिक्षकले सेवाबाट हात धुनुपर्ने त्रासले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् ।
इस्टुका कार्यवाहक अध्यक्ष होमकुमार थापाले पछिल्लो समयमा आफूहरुले आवाज उठाएका कारण ललितपुरको हात्तीवनस्थित पायनियर स्कूलले शिक्षकलाई उपदान दिनेलगायत व्यवस्था गर्न सहमत भएको बताए ।
निजी विद्यालय नाफामुखी नभई सेवामुखी हुनुपर्ने, कम्पनी र गुठी ऐनअनुसार चल्नुपर्ने तथा त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह सुविधाको प्रबन्ध गर्ने मुद्दालाई नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि उठाउन थालेको छ ।
सरकारले पनि निजी विद्यालयले आम्दानी र खर्चको ६०र४० को अनुपातमा पारदर्शीरुपमा गर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग वर्षमा १२ महीनाको शुल्क उठाउँछन् । दशैँ पेश्कीसहित शिक्षकलाई १३ महीनाको तलब दिनुपर्नेमा सबै विद्यालयमा यो सुविधा छैन ।
हालै सङ्घीय संसद्बाट जारी भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनमा निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाइ श्रम ऐनअनुसार सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन ९एन प्याब्सन० ले अहसमति जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, श्रम ऐन, २०७४, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन ९युनेस्को० को महासन्धिअनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित हुने वातावारण सिर्जना नगर्न सरकार र सञ्चालक पक्षमा दबाब दिँदै आएको छ । रासस