१०२ स्थानीय तहमा अझै टुंगिएन सीमा विवाद, सेवाग्राहीलाई सकस
काठमाडौं।सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा नं.४ र ५ को वडा मिलान नहुँदा सेवाग्राहीलाई वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न समस्या भएको छ। वडा मिलान नहुँदा एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीलाई तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ।
सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, स्थानीय तह पुन संरचना भएदेखि आन्तरिक वडा मिलान विवाद कायमै रहँदा सेवाग्राहीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयसम्म पुग्न अर्कै वडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ।
संघीयताले नागरिकलाई सेवा नजिक पुर्याए पनि त्यहाँका नागरिकलाई भने वडा मिलान नहुँदा सेवा झनै टाढा पुर्याएको महशुस स्थानीयले गरेका छन्।
बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएकाले स्थानीय तह पुन संरचना भएदेखिको वडा मिलानको विवाद अहिलेसम्म समाधान नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झञ्झटिलो भएको गुनासो गरे।
त्यस्तै मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को केही भूभाग रौतहट जिल्लाको सीमाभित्र पर्दा त्यस क्षेत्रका कैयौँ स्थानीयवासीले लालपुर्जा बनाउन र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन समस्या भोग्दै आएका छन्।
उक्त भाग मकवानपुरको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहे पनि नापी विभागको तथ्याङ्कमा रौतहट जिल्लाभित्र रहेका कारण वन पैदावार प्रयोगमा पनि स्थानीयले समस्या भोगिरहेका छन्।
‘गुगल नक्सामा बकैया गाउँपालिका-१ को वडा कार्यालय र धेरैजसो बस्ती नै रौतहट जिल्लामा परेको देखिन्छ’, उनले भने,जीपीएस नक्सामा सो क्षेत्रको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा रहेको छ ।सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न स्थानीय तहका गरी अहिलेसम्म १०२ वटा स्थानीय तहको सीमा विवादले सेवा प्रभावित र झञ्झटिलो भएको छ। फरक फरक स्थानीय तह र एउटै स्थानीय तहका फरक फरक वडाबीच विवादका फाइल देशैभरिबाट मन्त्रालयमा पुगेका छन्।
भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन् ।
२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवाद समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म फाइल पुर्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधान प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती खेप्नुपरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहको सीमा विवाद कानूनी रूपमै समाधान गर्ने प्रयास मन्त्रालयले गरे पनि अहिले तत्काल समाधान गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताए।