कार्यान्वयन हुँदैन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः प्रधानमन्त्री निर्देशन दिन्छन् ‘ब्युरोक्रेसी’ टेर्दैन


काठमाडौं मंसिर ९।   सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नतिजामुखी कामको शुरुवात हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसी’लाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो । यो अवधिमा सयौं निर्णय भएको देखिन्छ, जस । अन्तर्गत २०७४ फागुनमा ५२, चैतमा ४३, २०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८, असारमा २८, साउन र भदौमा १ सय ३५ र असोजमा १ सय १६ वटा निर्णय भएका छन् ।

 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएका छन ।
सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नआउनुलाई सर्वसाधारण नागरिक सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनीहरूले दुई तिहाइको स्पष्ट मत पाएर पनि आफ्ना निर्णय लागू गराउन नसक्ने सरकारप्रति आक्रोशसमेत पोखेका छन ।

 

नुवाकोट, विदुरका गोकर्ण श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो । केही कम गर्न सकेको छैन । जिताएर त पठाइयो । अहिले पो पछुतो लाग्न थालेको छ ।’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले समेत आफ्नै सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको पनि अनुगमन कार्ययोजना अघि बढाएको थियो । तर आम नागरिक यसबारे अनभिज्ञ छन् ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदवहादुर कुँवरले सरकारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकाय र मन्त्रालयहरुमा अनुगमनको पनि अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

यहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा विभागिय मन्त्रालयहरुले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले हप्ताको बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।   आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट।