मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आउँदो वैशाखदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दाबी

काठमाडौँ मंसिर २६ ।  दिपायल  धनगढी द्रुत मार्ग योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी २ जना इन्जिनियर खटाइएपनि निर्माण कार्य अझै सुरु भएको छैन । लामो समय सम्म धनगढी  दिपायल द्रुत मार्गको स्वामित्व विवाद रहेकोमा संघीय सरकारले गएको मंसिर ४ गते सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

 

प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण भएपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना इन्जिनियर यो योजनाका लागि खटाउनु बाहेक अन्य प्रगति भने हुन सकेको छैन । गएका दिनहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्वामित्वको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा रोकिएको निर्माणको काम अहिले स्वामित्वको विवाद हटेपनि निर्माण सुरु हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

 

धनगढी  दिपायल द्रुतमार्ग हेर्दै आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विरेन्द्रबहादुर चन्दले रुख कटानीको आदेश नपाउँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ प्रदेश सरकारको मातहतमा योजना आएको छ तर रुख कटानीको आदेश भने योजना कार्यालयले नल्याएका कारण काम अलमलमा परेको हो ।’ रुख कटानीको फाइल १० महिनादेखि संघीय वन मन्त्रालयमा अड्किँदा पनि फाइल अगाडि बढाउन कुनै पहल नभएको स्थानीयबासीन्दा बताउँछन् ।

 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरु भने यसै आर्थिक वर्षभित्र द्रुत मार्गमा गाडी गुडाउने दाबी गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आउँदो वैशाखदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने बताउनु भयो । ‘जस्ले जे भने जे गरेपनि आउँदो वैशाखदेखि दु्रतमार्ग पक्का सञ्चालनमा आउँछ, उहाँले भन्नुभयो ‘ढुक्क हुनुहोस् दु्रतमार्गमा गाडी गुडाएरै देखाउछौँ ।’ डोटी जिल्लामा सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिन बाँकी छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिन बाँकी रहेको बताइएको छ । 

 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना इन्जिनियर परिचालन गरे पनि योजना प्रमुख अन्य प्राविधिक कर्मचारीको भने व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बजेट पनि १२ करोड मात्रै विनियोजन हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र ट्रयाक खोल्न चुनौती बढ्दै गएको धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग हेर्दै आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर हरिप्रसाद जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो  रुख काट्ने र सडक खन्ने काम त बेग्लै छ हामीसँग त योजनाका लागि आवश्यक कर्मचारीको पनि अभाव छ, हेरौँ के–के गर्न सकिन्छ ।