स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा, ७ सय ५३ स्थानीय तह ठप्प


काठमाडौं , पुस ०३ । स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहका र निजामती कर्मचारीबीच विभेद गरेको विरोधमा उनीहरुले स्थानीय तह ठप्प पारेका हुन्। कर्मचारी आन्दोलनले कामकाज प्रभावित हुँदा हजारौं सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए ।

केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने तर, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भने कुनै वृत्ति विकास नहुने अवस्था अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

 

विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको संयुक्त बैठकले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । १० दिनसम्म माग पूरा नभए अरु आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त पार्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

 

स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन हुने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनले केन्द्रबाट समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

 

अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेको, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालकलगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेको छन् ।

 

यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना भएको शतवार्षिकी मनाइरहँदा अध्यादेशको विरोध गरिएको छ । शतवार्षिक कार्यक्रममा आफ्नो बोल्न पालो आउँदा ललितपुर कर्मचारी एसोसिएनसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र अवालेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय र निजामती कर्मचारीबीचको विभेदलाई संस्थागत गरेको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो ।

 

संघ, प्रदेश र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको उपस्थितिमा कार्यवाहक अध्यक्ष अवालेले अध्यादेश खारेजीको समेत माग गर्नुभयो। ‘अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको छ । स्थानीय तहलाई अकुंश लगाएको छ, त्यसैले यसको खारेज नभएसम्म कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिनेछन’ – कार्यवाहक अध्यक्ष अवालले भन्नुभयो ।

 

कार्यवाहक अध्यक्षले बोल्नासाथ महानगर दिवसमा उपस्थित अन्य वक्ताले पनि कर्मचारीको आन्दोलनबारे आफ्नो भनाइ राख्न शुरु गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर्मचारी जायज माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकोमा समर्थन जनाउँदै भन्नुभयो– ‘फोहोरमैला उठाउने कार्य ठप्प पार्ने हदसम्म आन्दोलनमा उत्रिनु हुँदैन । यसले सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

 

मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले कार्यवाहक अध्यक्षको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै अध्यादेश ल्याउने केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र रहेको धारणा राख्नुभयो । शतवार्षिक कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै भित्र रहेका कर्मचारी गेट बाहिरको विरोध सभामा सरिक भएका थिए। उनीहरुले अध्यादेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताए । आजको समाचारपत्रबाट  ।