वैशाखभित्र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्देशन
काठमाडौं, पुस ५ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आगामी वैशाखभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन नभएसम्म उपनिर्वाचन गर्न कठिनाइ रहेको बताएको छ।
कानुनमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। तर स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ छ। उनले कानुनमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले उसले नै मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
उनले कानुन संशोधन गरेर वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचनको व्यवस्था राख्नसमेत आग्रह गरे। कानुनमा भएका समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई गत साउन १५ गते निर्वाचन आयोगले पत्र पठाए पनि त्यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारीको आरोपमा पक्राउ परेको, मृत्यु भएको, दलित महिला उम्मेदवारी नपरेको र गाउँभित्र कुनै उम्मेदवारी नपरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिमा गएका कारण पद रिक्त रहेको अवस्था छ।’ त्यसलाइ मिलाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नागरिक दैनिकबाट