जापान जाने बेरोजगार नेपालीहरुको सपना कहिले पुरा हुन्छ त,के कस्ता छन प्रक्रिया र कहिले जान पाउने जानकारी लिनुहोस
काठमाडौं। जापानको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँगै चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रम बजारमा त्यसबारे चर्चा बढेको छ । कामदार आयातका लागि जापानले १४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जापानले दुई साताअघि नेपाललाई मस्यौदा प्रस्ताव ‘मेमोरेन्डम अफ को–अपरेसन’ (एमओसी) पठाएको थियो । जापानले पठाएको उक्त प्रस्तावमा हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू समावेश गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालका अनुसार जापानले पठाएको उक्त प्रस्तावमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । जापानले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता गर्नका लागि जनवरीभित्रै एक प्राविधिक टोली नेपाल पठाउने बताइएको छ ।
उक्त प्राविधिक टोलीसँग हुने द्विपक्षीय छलफलमा नेपाली कामदार जापान कसरी जान्छन् रु कसरी रोजगारी प्राप्त गर्छन् रु गुनासो भए कहाँ राख्ने रु उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने विषयहरूमा छलफल गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको मुख्य चासोमा सुरक्षा, सेवा सुविधा, कामदार त्यहाँ बस्दा पाउने अतिरिक्त सेवा सुविधा र काम गर्ने अवधि समाप्त भएपछि सकुशल फिर्तीको प्रक्रिया जस्ता विषयहरू रहेका छन् ।
जापान जान चाहने नेपालीहरू जाने प्रक्रियाबारे बुझ्न उत्सुक छन् । तर हालसम्म यसबारे कुनै सरकारी निर्णय भएको छैन । नेपाली कामदार अन्य देशमा काम गर्न जाँदा धेरै भेदभाव सहन्छन्, गाली गलौज सहन्छन् र जिन्दगी खतरामा पारेर काम गर्छन् । तर विकसित मुलुक जापानले नेपाली कामदारहरूलाई आफ्नै देशका कामदारसरह सेवा सुविधा दिन तयार हुन्छ कि हुँदैन रु यसको उत्तर भने सम्झौता भएपछि मात्र पाउन सकिएला ।
नेपाल लगायत नौवटा मुलुकबाट झण्डै साढे तीनलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय संसदबाट अनुमोदन गरेको जापानले कामदारलाई शून्य खर्चको अवधारणामा जापान ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाइने बताइएको छ । बीचमा दलाल नराखी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कामदार रोज्ने प्रस्ताव जापानको रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार जापानले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव पत्रमा जापानमा काम गर्न जान अनिवार्य रुपमा जापानी भाषा जानेको हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ । जापानले चाहेका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने सीप र दक्षता दोस्रो शर्त हो । काम गर्न जान चाहने मानिसहरूको जापानी भाषामा दखल र कामको दक्षता दुवै जापानीहरू आफैँ आएर जाँच्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ ।
श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भाषा परीक्षाको जिम्मा ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिने भनिएको छ । तर यी सबै विषयको टुंगो भने जापानी प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेपछि मात्र लाग्नेछ ।
कामदारलाई कुनै समस्या पर्यो भने आफ्नो भाषामै आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने, केही तलमाथि भयो भने गुनासो गर्न सक्ने, आधारतभूत गुनासा छन् भने सुन्ने र सहजीकरण गर्ने गरी जापानले सहयोग केन्द्रहरू खोल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
जापानको प्रस्ताव अनुसार भाषा र दक्षता परीक्षा जापानले आफै गर्ने चाहना राखेको छ । बीचमा कुनै पनि दलाल नरहुन् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । दुई पक्षबीच सरकारी स्तरमा सम्झौता भएपछि मात्र कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।
जापान कामदार पठाउने सम्झौता नहुँदै केही दलालहरूले सम्झौता भइसकेको भन्दै जापान जान चाहनेहरूबाट पैसा उठाउन थालिसकेको प्रति मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । केही समय अघि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जापानसँग हालसम्म केही सम्झौता नभएको र कामदार पठाउने टुंगो लागिसकेपछि सरकारले नै पहल गर्ने बताएको थियो । जापान जानका लागि व्याक्तिगत लेनदेन गरेको भेटिएमा कारवाही गरिने मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताएका छन् ।