नेपालले महाकाली सन्धि अनुसार पानी पाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, फागुन १४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा खुला रुपमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठकमा सहभागी हुने सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको थियो।
सो बैठकमा नेपाल–भारत स्तरीय छलफलमा देशको हित पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र त्यस अनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले २३ बर्ष अघि महाकाली सन्धी अनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घन मिटर प्रतिसेकेण्ड ९३५० क्यूसेक० पानी हालसम्म नपाएकोले यस बिषयलाई गम्भिरताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धीको कार्यन्वयन हो। सन्धी अनुसार नेपालले १० क्यूसेक पानी पाउनु पर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहुँदैन।’
०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धीको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिंचाइका लागि भारतले १० घन मिटर प्रतिसकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यन्वयन गराउन भारतलाई तत्पर गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो।