दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी नहुने अवस्था
काठमाडौँ, जेठ २ । सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा दरबन्दी धेरै राखेकाले दुर्गम स्थानका कतिपय स्थानीय तह कर्मचारीविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले कर्माचारी समायोजन गर्दा गाउँ पालिकाका ७५ प्रतिशत कर्मचारी अन्यत्र गएको भनाइ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको छ । समायोजनका क्रममा सङ्घ र प्रदेशमा धेरै दरबन्दी भएका कारण दुगर्म स्थानको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सुगममा रोजेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारिलाई आकर्षित गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमा तह बृद्धिदेखि ग्रेड थप समेत गर्ने निर्णय गर्यो तर पनि अहिले स्थानीय र प्रदेश तह कर्मचारीका लागि आकर्षक बन्न नसकेको हो ।
सरकारले निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइ तहगतरूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैटौँ तह बनाउने, पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौँ तह बनाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौँ तह बनाउने कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुँदा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले स्थानीय र प्रदेश तह कर्मचारीका लागि आकर्षक बन्न नसकेको हो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि दुर्गम स्थानीय तहमा समायोजन अघि कार्यरत कर्मचारी पनि समायोजन भई सुगम कार्यालयमा गए पछि अहिले दुर्गम स्थानीय तहका कार्यालमा कर्मचारी प्रायः खाली भएका छन् ।
सरकारले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी, प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी, र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।
सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सङ्घको अधिकांश दरबन्दीमा कर्मचारी पूर्ति भएका छन् भने प्रदेशमा करिब सात हजार र स्थानीय तहमा अझै ३७ हजार कर्मचारी अपुग रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङले कर्मचारी समायोजन भएपछि गाउँपालिमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी अन्य कार्यालयमा गएको बताउनुभयो ।
सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन रोज्दा घर पायक, ज्येष्ठता श्रीमान् श्रीमती कर्मचारी भए एउटै कार्यालय रोज्न सकिने लगायतका मापदण्डले गर्दा अहिले गाउँपालिमा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
उहाँले अहिले स्थानीय तहमा आगामी वर्षका योजना र विकास निर्माणको काम धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहदेखि कामै ठप्प हुने स्थित आएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले अधिकांश कर्मचारी दुर्गम स्थानीय तहमा कामकाजका लागि जान तयार छन् तर सङ्घमा नै दरबन्दी प्रशस्त भएकाले कर्मचारीले सङ्घमा समायोजन रोज्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कर्मचारी ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नै सङ्घमा कम र स्थानीयमा धेरै दरबन्दी राखेर ऐन निर्माण गरेको भए अहिले स्थानीय तहमा यक्तिका सङ्ख्यामा कर्मचारीको अभाव हुने थिएन् । ” गोरखापत्र दैनिकमा छ।