कालापानी लिपुलेक मिचियो कि बेचियो ?
यमराज तिमिल्सिना
‘कुरा गर्यो कुराकै दु:ख’ भने झैं देश सधै अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिरह्यो । इतिहासमा देश प्रत्यक्ष कसैको कब्जामा या उपनिवेशमा परेन तर त्यस मामिलाबाट अछुतो पनि रहन सकेन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाबमा रहि नै रह्यो ।
भारतले सडक सुचारू गरेको नेपाली भूमि ओलि नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मात्रै सुरु गरेको होइन । वर्षौंदेखि निर्माण हुदै आएको हो । जो जो सत्तामा थिए ती सबैलाई थाहा छ । त्यसैले जतिजति बेला सरकारको नेतृत्व जुनजुन राजनीतिक पार्टीहरूले गरे सबैको दोष बराबरी छ । राष्ट्रिय समस्याको समाधान त्यसबेलाको सरकारको हुन्छ जुन बेला घटना घट्ने गर्दछ । सरकारको पहिलो दायित्व नै जनता भूमि र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नु हुन्छ त्यसपछि मात्रै मुलुकभित्रका अन्य कार्य पर्दछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रका पालामा सन् १९५२ मा भारतीय सेनालाई उपत्यका र उत्तरी विभिन्न १८ वटा नाकामा चेकपोस्ट राख्न दिइयो । पछि जाने बुझेरै नेपाललाई थाहा नदिएर भारतीय सेना सन् १९६२ मा कालापानी प्रवेश गरि चिनियाँ सेनाको बिरुद्धमा लडेको थियो तर नराम्ररी पराजित हुन पर्यो । सोही समयमा नै यो भूमि आफुलाई सैनिक र रणनीतिक महत्वको रहेछ भनि अनुभुती गरिसकेको थियो । भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न राजा महेन्द्र दिल्ली भ्रमण गर्दा सहयोग मागे सोही अनुसार जनवरी ३०, १९६५ मा भारतबाट पत्र पठाइयो, पत्र सम्झौता सरह ठानियो । गोप्य हतियार सम्झौता भयो, कालापानीमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिइयो भनिन्छ । सोही अनुसार अहिलेसम्म सैनिक सहचारी भारतीय दूतावासमा कार्यरत छन् । पञ्चायत टिकाइरहन कालापानीका विषयमा महेन्द्र चुप लागेपनि भनिन्छ । वि.स.२०५२ मा महाकाली सम्झौता भयो ।
नेपाली भूमि दोहन हुन पुग्यो । सोहि विषयलाई लिएर तत्कालीन एमालेले ५६ दिन सदन अबरोध गर्यो खै कसरी हो लिम्पियाधुरा,कालापानी, लिपुलेक कालिनदिको उद्गमस्थलको ठोस निचोडमा नै नपुगि सदन खुल्न दियो । त्यसैको मतमतान्तरले पार्टी नै फुट्न पुग्यो । वि.स २०५५ साल असार ४ गते राष्ट्रिय सभामा स्पष्टीकरण दिँदा गिरिजा बाबुले लिपुलेकबाट झर्ने खोल्सिलाई काली नदिको सिमाना हो भनेर आफ्नो अज्ञानता लाई छरपस्ट पार्नुभयो । वि.स. २०७२ साल जेठ ११ गते नरेन्द्र मोदिले चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति गरिएको ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ औं बुँदामा आपसमा व्यापार वाणिज्य पर्यटन विस्तारका लागि भारतको नाथुला, शिपकीला सँगै लिपूलेक नाकालाई समेत दुई देश बिचको व्यापारीक मार्ग बनाउने सहमति भयो ।
नेपाल भूकम्पको आततायी पीडामा रहेको जसरी पनि संविधान निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा थियो । त्यो विषय त्यतिबेला ओझेलमा पर्यो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस / एमालेको संयुक्त सरकार भए पनि ओलिको चुरिफुरी कम थिएन । पटकपटक देश अफ्ट्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेला नेपाली भूमि अतिक्रमको चपेटामा पर्दै आयो । देशको माटो, भूगोल, जनता सार्वभौमसत्ताको बिजोग अस्थिर राजनीतिले नै भएको हो भनेर भुल्याइयो । सबै तह र तप्का नागरिक समाज लेखक पत्रकार जानकार व्यक्तिहरूको एउटै स्वर थियो अस्थिर राजनीतिले देश बिग्रीएको हो । स्थिरता त आयो तर आफै भत्काउने प्रयास गरिदैछन् । राणा राजालाई दोष दिएर उम्किए अहिले आफू नातागोता इष्टमित्रको चङ्गुलमा फसेपछी आफ्नै सहकर्मीलाई दोष दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दामा उदासीन छन्।
बिडम्बना पटकपटक यसरी अतिक्रमित गरेर हडपेको भूमि २०७५ कार्तिक १६ मा स्थायी एकल दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलिको कार्यकालमा आएर औपचारिक तवरले नेपाली भूमि भारतीय राजनैतिक नक्सामा समेटि लालमोहर लाग्न पुग्यो । लगभग ३७२ वर्ग किलोमीटर भूभाग नेपाल गुमाएको छ । प्रेश विज्ञप्तिले फर्कने कुरा पनि भएन ।
स्मरण रहोस् वि.स. २०१५ मा वि.पि.कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाई सरकारले चीनसँग सगरमाथाको विवाद सल्ट्याएको थियो । सगौरव आज सर्बोच्च शिखर सगरमाथाको देश भन्न पाइरहेका छौँ । हेक्का रहोस्, करिब दुई हप्ता पछि मात्रै ‘नक्सा मुला छाप्नु कुन ठूलो कुरो भयो, हामीपनि छापी दिउँला तर हामीलाई त जमीन फिर्ता ल्याउनु छ, नेपाली जमीनमा चलखेल हुन दिदैनौं” प्रधानमन्त्रीबाटै ठट्यौलीपूर्ण टिप्पणि सुनियो । आफ्नो भूमि गाभेपछि पाकिस्तानले लगत्तै आपती प्रकट गरेको थियो तर हाम्रो सरकार प्रतिवाद गर्नु परै जाओस् चौतर्फी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर भनेर दवाब आउँदा पनि वास्ता भएन । बरू सरकार नै विभिन्न काण्डमा मुछिएर स्पष्टीकरण दिदै ठिक्क भयो । ६/७ महिना बित्दा समेत कुनै लछारपाटो लागेन । उल्टै नेपाल सरकारले पठाएको पत्र नै अलपत्र पर्यो । अन्ततः बाटो उद्घाटन भएको दृश्य देखियो पून प्रेश विज्ञप्तिले टालटुल पार्ने छांटकाट देखिदैछ । नक्सामा समेटिए पछि तत्काल सुरक्षा फौज पठाउन सक्नुपर्थ्यो । उच्चस्तरीय भेटघाट या टेलिफोन वार्ता हुनुपर्थ्यो कि त प्रवुद्ध समूहलाई सक्रिय बनाइनु पर्थ्यो त्यो केही पनि भएन उल्टै नेपाल सरकारले पठाएको पत्र अलपत्र पारियो ।
सन १९९९ बाटै लिपुलेक जोड्ने सडकको निर्माण सुरू गरेर २०२० अर्थात २१ वर्ष पछि बनाएर आएको कुरा विभिन्न अखबारले बताइरहेका छन् । लिपुलेक जोड्ने सडक सन् २००८ देखि निमार्ण थालेको र सन् २००५ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले ८० करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१८ मा उक्त सडक निर्माणको रकम परिमार्जनसहित चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख स्वीकृत गरिएको इकोनमिक टाइम्समा उल्लेख छ ।
बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले पिथौरागढको घाटियाबगरदेखि १७ सय फिटको उचाईमा रहेको लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम १७ अप्रिल, २०२० मा निर्माण सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । उक्त ८० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि इन्डो-चाइना बोर्डर रोड (आईसीबीआर) को लगानी र चाइन स्टडी ग्रुप (सीएसजी) ले अध्ययन गरेको पनि इकोनमिक टाइम्सले जनाएको छ । ६ महिना अघि मात्रै नेपाली भूमिमा सडक बन्दै गरेका समाचार बाहिरिए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दु:खद हो ।
नेपालको तर्फबाट चुनावमा र सत्ता बाहिर हुँदा मात्रै हाम्रो भूमी हो भनियो भावनामा आएर दुईचार भाषण ठोकिए अनि आँसु बगाइए । सुरूदेखी नै भूमि उपभोग/ उपयोग पनि भारतले नै गर्यो । सेना भारतीय नै बसे क्याप्प खडा गरेर विभिन्न संरचना पनि भारतले गर्यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानि नेपालको हो भनेर स्कुलदेखि विश्वविद्यालय सम्म कहिल्यै पढाइएन । आजको यो अवस्था आउदा सम्म पनि नेपालको तर्फबाट ठोस कदम चाल्न नसक्नु कुनै एउटा दल र राजनितीकर्मीलाई दोष दिनु नभएर सबै पार्टिको उत्तिकै लापरबाही देखिन्छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा कार्यान्वयन भएको सन्धी अनुसार नेपालले ६० हजार वर्ग किलोमीटर गुमाएको थियो । १९४७ अगस्ट २५ मा भारत व्रिटिस उपनिवेश बाट मुक्त भयो । १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी सुरूदेखी नै विवाद छ । विस २०२२ मा सुस्ता अतिक्रमण गरेको थियो । विभिन्न समयका नापी नक्सा हेर्दा अहिले हडपेका क्षेत्र नेपालकै देखिन्छन् । क्रमशः १८१६, १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४५, १८५० र १८५६ सम्मका नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई स्पष्ट कालीनदी उल्लेख गरेका छन् । १८५७ देखि १८८१ सम्मको नक्सामा भने कतिपय ठाउँमा उक्त नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटीयाङ्दी उल्लेख गर्ने र लिपु (ब्यास) खोलालाई कतिपय ठाउँमा कालीनदी उल्लेख छ । तर सन् १९०० भन्दा पछि प्रकाशित नक्सामा भने योजनाबद्ध रुपमा लिपुलेखलाई नै कालीनदी भनिएको र पहिलेको कालीनदीलाई कुटीयाङ्दी भनिएको छ । चीनको छिन वंशको शासक गु आङ्सु २९ लेखी चिनियाँ पुरानो लिपिमा मुद्रण गरिएको सन् १९०३ को एटलसमा लिम्पयाधुराबाट निस्किएको नदीलाई सिमाना मानी त्यसपूर्वको भागलाई पनि नेपाल लेखिएको छ । सन् १८१७ मा ६ ब्यास प्रगन्ना जसमा कुटी, नाभी, गुन्जी, तुल्सीन्युराङ छाङ्रु र टिंकरबारे विवाद हुँदा तत्कालीन भारतीय वृटिश सरकारका कामु मुख्य सचिव जे.आदमले कुमाउका प्रशासक तथा काठमाडौंस्थित वृटिश रेजिडेन्सीलाई लेखेको पत्रमा उक्त क्षेत्रहरु नेपालसँग भएको मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल भित्र पर्ने भएकाले त्यहाँका भोटिया जिमिनदारहरुलाई नेपालसँग सम्बन्ध गर्नु गराउनू भनी लेखेको पत्र प्रमाण छ ।
योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र संग्रहमा सन् १८१७ को ’१२ ब्यास र १४ चौदास टिंकर, छाङ्रु दुई गाउँलाई सूचना’ भन्नेदेखि तथा वि.सं. १९९७ मंसिर २७ गतेसम्मको त्यस क्षेत्रको तिरो रसिद हेर्दा छाङ्रु, टिंकर, बुदी, गुन्जी, गब्र्याङ नब्याल गाउँका मानिसहरुको तिरो बैतडीमालमा बुझाइन्थ्यो जुन गाउँहरु कालीनदीवारी पर्दछन् । सन् १७९२ को सन्धिअनुसार १२ ब्यास क्षेत्र जो काली पारी पनि पर्दथ्यो, १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीलाई सिमाना मानेपछि ६ ब्यास मात्रै नेपालमा रहेको थियो। विस २०१५ र २०१८ सालमा चुनाव भएको । २०३७ मा जनमत संग्रह भएको त्यसपछि पनि बेलाबेला अतिक्रमणमा परेको ठाउँको रिपोर्टिङ हुँदै आएको थियो । बेचे जस्तै गरेर आफ्नो भूभाग हो भन्ने जान्दाजान्दै वेवास्ता गर्नु उचित संरक्षण नगर्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती नेपालकै हो।