क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले अग्रपंक्तिमा रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाका विषयमा  निरन्तर आवाज उठाउने

काठमाडौं,जेठ २६ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । २०७७ साल जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न भएको भर्चुअल बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको र सो सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भिर आँच पु¥याउने देखिएकोले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने ठहर गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई संसदबाट एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पास नगर्न हार्दिक आग्रह समेत गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष इन्द्र राउत र महासचिव रामकुमार श्रेष्ठको संयुक्त हस्ताक्षरमा बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार जारी वक्तव्यमा एमसीसी खारेजीका निम्ति गरिने आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले सरकारद्वारा हालै जारी लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई जनपक्षीय, देशभक्त तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक अभियन्ताहरुको आन्दोलन र जनपक्षीय मिडियाहरुले खेलेको भूमिकाको एकीकृत उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति सरकारलाई ठोस कुटनीतिक तथा राजनीतिक कदम चाल्न निरन्तर खबरदारी गर्ने र त्यसका लागि गरिने आन्दोलनको पक्षमा उभ्याउने पनि निर्णय गरेको छ ।

महासंघले राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुलाई रोजगारी दिन, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न लगायतका विषयहरु समेटी प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरुमा हुने आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र यिनै विषयमा अन्य पत्रकार संघ संगठनहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको बैठले नेपाल पत्रकार महासंघभित्र बढ्दो अमूक राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप तथा दलीयकरणको भण्डाफोर गर्दै महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठनको रुपमा जीवित अभ्यासका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने, कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

रुकुम नरसंहार मानवताविरुद्धको बर्बरतापूर्ण अपराध भएको ठहर गर्दै घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको बैठकले कोरोना महामारी र सार्वभौमिकताको रक्षाको यो संगीन घडीमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा सहकार्यका लागि सरोकारवाला संघ संगठनहरुका साथै आम श्रमजीवी पत्रकारहरुमा हार्दिक आव्हान समेत गरेको छ ।