खाद्य कम्पनीकै खाद्य वस्तुमा छैन ‘एक्सपायर डेट’
काठमाडौं,असोज २६ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै ‘एक्सपायर डेट’ नराखी खाद्य सामग्री ‘प्याकेजिङ’ गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कृषि विभागले आइतबार गरेको बजार अनुगमनका क्रममा सो तथ्य बाहिरिएको हो ।
महानगरपालिकाका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले कम्पनीको काठमाडौं थापाथलीस्थित खाद्य गोदाममा अनुगमन गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कुनै व्यापारिक कम्पनी वा व्यापारिक फर्मले खाद्य वस्तु प्याकेजिङ गरी आम उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्दा उत्पादन मिति र एक्सपायर मिति दुवै राखेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
तर, सरकारी निकायले नै खाद्य वस्तुलाई प्याकेजिङ गरी एक्सपायर मिति नराखी वर्षौंदेखि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तु बिक्री गरी ठग्दै आएको पाएको छ ।
बजार अनुगमनका क्रममा कुनै व्यापारी कम्पनीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम व्यापार व्यवसाय नगरेको पाएमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई छ ।
कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार पाएका विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी नै खाद्य व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत हुन् ।
विभागका प्रमुख भण्डारीले खाद्य व्यापार कम्पनीमा अनुगमका क्रममा व्यापार कम्पनीले प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने कुनै पनि खाद्य वस्तुमा एक्सपायर मिति नराखेको पाइएको बताए ।
सरकारी खाद्य कम्पनीले नै न त उत्पादन मिति न त डेट एक्सपायर मिति राखेर दुई तीन वर्षका पुराना खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरी रहेको छ
भण्डारीका अनुसार खाद्य कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको दाल, चामल, सिमी, फापरलगायतका कुनै पनि खाद्य वस्तुमा एक्सपायर मिति नै राखिएको छैन ।
सरकारी खाद्य व्यापार कम्पनी नै भद्रगोल तरिकाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको पाएको उनले बताए ।
कृषि विभागका प्रमुख भण्डारीले महानगरपालिकालाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नभएको हुँदा कारबाहीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
उनले व्यापार कम्पनीमा भइरहेको भद्रगोलका बारेमा महानगरपालिकाका कृषि सचिव र उपमेयरलाई समेत जानकारी गराएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन क्रममा तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छैन । कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नभएको हुँदा हामीले बजार अनुगमन गर्दा कुनै व्यापारिक कम्पनी वा फर्मले मापदण्डअनुसार व्यापार व्यवसाय नगरेको पाइएको खण्डमा कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।
अब हामी आफ्नो बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा छौं । हामीलाई बजारमा अनुगमन निर्देशिक तयार पार्न कार्यापालिका समितिले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
अब एक महिनाभित्र हामी निर्देशिका तयार गर्नेछौं । सो निर्देशिका तयार भएपछि कारबाही गरिदेऊ भनेर कसैलाई गुहार्नुपर्दैन ।
महानगरपालिका आफंैले बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन मापदण्डविपरीत पाएको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्ने सक्ने विभाग प्रमुख भण्डारीले बताए ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले खाद्य कम्पनीले नै उपभोक्तालाई झुक्यार खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गरी ठगिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यापार कम्पनी वा व्यापारी फर्मले उत्पादन गरेको मिति, प्याकेजिङ गरेको मिति र डेट एक्सपायर मिति राखेको हुन्छ ।
तर, सरकारी खाद्य कम्पनीले नै न त उत्पादन मिति न त डेट एक्सपायर मिति राखेर दुई तीन वर्षका पुराना खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरी रहेको छ । जसमा कुनै प्याकेजिङ नै छैन ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले खाद्य कम्पनीले प्याकेजिङ गर्ने खाद्य वस्तुमा प्याकेजिङ मिति राख्दै आएको भए पनि डेट एक्सपायर मिति विगतदेखि नै नराखेर खाद्यान्न बिक्री वितरण गरी रहेको बताए । उनले सुरुमा कारबाही गर्नुभन्दा पनि कम्पनीलाई सुधार गराउनतर्फ लाग्ने बताए ।
कम्पनीले किसानसँग खाद्य वस्तु खरिद गरेर ल्याउने भएको हुँदा उत्पादन मिति नराखेर प्याकेजिङ मिति मात्र राख्दै आएको बताए ।
महानिर्देशक सुवेदीले अब कम्पनीले बिक्री विरतण गर्ने सबै खाद्य वस्तुमा उत्पादन, प्याकेजिङ र एक्सपायर मिति राखेर मात्र उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिने बताए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।