कार्यकारी प्रमुखको राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गीय जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था हो । यसले मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपति र सम्पूर्ण जाती, भाषा एवम् सांस्कृतिक जनसमुदायको हितलाई प्रतिनीधित्व गर्दछ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७६, पृष्ठ ०४ यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम् कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम् कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ ।

खासमा भन्नुपर्दा यो त उनीहरुको हात्तिको देखाउने दाँत सिवाय अरु केही पनि होइन, अर्थात मुखमा रामराम बगलिमा छुरा भने जस्तै कठिन जीवन यापन जनताहरुको जीवन स्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याएर देशलाई विश्वमै चिनाउने समृद्ध राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्ने नायक भनाउँदाहरुलाई, आफ्नो परिवार र आसेपासे बाहेक दायाँबायाँ सोच्ने फुर्सत नै छैन ।

 

लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा केही सुधार आउन (ल्याउन) सकेको छैन । उनीहरु अझै पनि आफुलाई विभिन्न अभियानका अध्येता भनेर आफ्ना तस्विर भित्तामा टाँसिएकोमा केही पश्चाताप मान्दैन । अब इतिहासले तिनीहरुको फताइलाई मनमा होइन भित्तामै सिमित राख्ने छ ।

खासमा भन्नु नै पर्दा, सरकार बिहिन राज्यको अनुभुति त त्यति बेला देखि नै शुरु भइसकेको थियो, जतिबेला देशमा पहिलो पल्ट लकडाउन घोषणा त ग¥यो तर त्यस्को सही उपयोग गर्न छोडेर बेतुकका कुरा हर्दि (बेसार) र हाछ्युँ गरेर कोरोनालाई भगाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा गरेर, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव सुन्याय नसुनैझैँ गरेर कोरोना भाइरस भनेको केही पनि होइन ।

 

सामान्य रुघा खोकी मात्र हो भने जस्तै गरी, लकडाउन भनेको खासमा कोरोना भाइरसलाई केही हदसम्म रोक्न यो एक अस्थायी बिकल्प हो भनेर आवश्यक तयारीमा नजुति सत्ताको मातमा मदहोस बनी आनन्दित मनले लामो बिदाको रुपमा गैर जिम्मेवारी रवैया अपनाई आएका थिए ।

लकडाउनको अर्थ हो, जो जहाँ छ त्यहिं रोकेर ब्यापक मात्रामा परिक्षण गरिनु । संक्रमितहरु पत्ता लगाउनु । तिनलाई उपचारको बन्दोवस्त गरिनु ।

 

संक्रमणको शंकामा रहेकाहरुलाई निगरानीमा राखिनु । र बाँकी स्वस्थ समुहलाई संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त राख्नु । विडम्वनाको कुरो सरकार आफै सर्वंज्ञाता बनी बेफिक्री बस्नुको परिणाम अहिले देश र जनताले कोरोना भाइरसको महामारी र भयावह स्थिति भोग्न बाध्ये हुनु परिरहेको छ ।

युरोपेली देशहरुमा कोरोनाबाट धमाधम मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि र संक्रमणले तीब्रगति लिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘प्यान्डेमिक’ घोषणा ग¥यो ।

 

अर्थात यो संकट “धिमेबाजा” बजाएर नै आएको थियो । तर, सायद हाम्रो सरकारका कानहरु त्यस अघि नै टालिइसकेका थिए, सत्ता उन्मादले । ओलीका टिके स्वास्थ्यमन्त्रीले त गैर जिम्मेवारी लवजमा भनेका थिए – बेइजिङ अर्थात कहिं कतै पानी पर्दैमा काठमाडौँमा छाता ओढ्नु पर्दैन ।

 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले त सबैलाई सचेत गर्न भन्दै आएको हो । संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा बढ्नु घाटक संकेत हो । डब्लुएचओले प्रत्येक एक संक्रमित बराबर १० देखि ३० जनाको परिक्षण भएमा संक्रमित लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ भनेको छ ।

 

अर्थात १० जनालाई परिक्षण गर्दा १ जना अर्थात १० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएमा परिक्षण पुगेको मानिन्छ । एक भन्दा बढीलाई संक्रमण देखिए परीक्षण अपुग भएको भनेर बुझ्नुपर्छ ।

संक्रमणको संख्या बढेर १४ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णयले तथ्याङ्क वास्तविक संक्रमित र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या समेत कम देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दृष्टी गोचर देश र जनता प्रति कति जिम्मेवार रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्त्याएको छ ।

जनताको जीवन रक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारबाट नेपाली जनताले के आशा र अपेक्षा राख्ने भन्ने असामानञ्जस्यमा जनता छन् । तर, सरकारको ध्यान सिंहदरवारको कुर्सी र बालुवाटारको आन्तरिक झै–झगडाको बैठकमा मात्र सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वास्तविक अर्थमा भन्नुपर्दा कोरोना भाइरसको महामारी यो निकम्बा सरकारको लागि अभिसाप होइन बरदान सावित भएको छ ।

 

यस्तो महामारिको बेला देश र जनताको अभिभावकत्व बोद्धगरी देश र जनता यस्ता रोगब्याधिबाट सुरक्षित भई बाँच्न पाउने अधिकारलाई, निरंकुश ढङ्गले छिन्नभिन्न पारी, यसै महामारीलाई प्रयोग गरी अरबौं, खरबौं भ्रष्टचार गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । यस कार्यमा गच्छे अनुसार नै भइरहेको छ तीनै तहमा ।

जनताको प्राथमिक्ता गाँस, बास, कपासको व्यवस्था सर्वसुलभ होस् भन्ने छ । तर, सरकारको प्राथमिक्ता माथिल्लो ओहदामा बसेकाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनु पर्छ ।

 

यसमा कुनै रोकटोक क–कतैबार हुनुहुँदैन भन्ने छ । वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारको सृङ्खला लामो छ – वाइडबडी प्रकरण, ओलीजीबाट संरक्षित समूहसँग सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा, पाथीभराको ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा र काठामाडौँको गोकर्णको २,७९२ रोपनी जग्गा यति समूहलाई दिइनु, नक्कली ओम्नी कम्पनी मार्फत कोभिड १९ सम्बन्धी उपचार सामाग्री प्रकरण, सेकुरिटी प्रेस प्रकरण, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, एनसेलले बुझाउनु पर्ने कर ६८ अर्ब मिनाहा प्रकरण जस्ता अन्य अनेकौं प्रकरणहरुका गतिविधि ब्याप्त देख्नमा आएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा बारम्बार ठाडो हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र वैदेशिक दासता स्वीकार्ने संसदिय राजनीतिक प्रवृत्ति प्रति, नेपालका आम देशभक्त स्वाभिमानी क्रान्तिकारी पार्टी र जनसमूदाय रोष प्रकत गर्दछ ।

 

राजनीतिको यो घाटक प्रवृतिको विरोध गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पु¥याउने जनसुकै मुलुकका गतिविधि विरुद्ध छ । निरन्तर विरोधमा उत्रनु त स्वाभिमानी नेपाल मात्रको परम्परागत मुल्य र मान्यता नै हो ।छिमेकी मुलुकहरुमा ‘रअ’ संस्थाका गतिविधिले निम्त्याएका घट्ना सुखद छैनन् ।

 

नेपाल लगायत अरु मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्दै अक्सर विवादस्पद भूमिकामा रहिआएका ‘रअ’ संस्थाका प्रमुखसँग मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख आफैले गैर कुटनैतिक र आफैले जारी गरेको कुटनैतिक आचार संहिता विपरित भेटघाट गर्नु अक्षम्य राजनीति अपराध हो र राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रतिको चरम विश्वासघाट हो । कुटनैतिक माध्यम र मर्यादाको पूर्ण बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री आफैले मध्यरातसम्म गोप्य रुपमा कुरा गर्नु कुनै अर्थमा पनि उचित मान्नसकिन्न ।

छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार कुटनैतिक माध्यमबाट सबै नेपालको जनभावना तथा समर्थनको बलमा गर्ने हो न कि गोप्य र अपारदर्शी गुप्तचर निकायसँगको सल्लाहमा । जनताले छिमेकिसँग घनिष्ट, सुदृढ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अवाञ्छित गतिविधि हुनु कुनै हालतमा क्ष्यम्य मान्न सकिने कुरा होइन र हुनसक्तैन ।

 

यो त राष्ट्रघाटी क्रियाकलाप हो भने त्यसैगरी अर्कोतिर, नेपाल बारे जथाभाबी बोल्ने भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्न तत्परता देखाउनु भनेको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि भारतीय विस्तारवादी नीति निर्देशनलाई बिना हिचकिचाहत सिरोधार्य गर्ने लम्पसारवादी भारतीय दलालको स्वीकारोक्ति कार्यविधि हो ।

देश र जनताको प्राथमिकताको विषय भनेको राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको हो । तर ओली सरकारको आन्तरिक चाहना र प्राथमिकता यतिखेर अमेरिकी कम्पनी एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरी सिङ्गो देशलाई रणक्षेत्रमा परिणत गरी अमेरिकी साम्राज्यवादको दरिलो र विश्वासिलो (भरपर्दो) दलाल बन्ने चाहना रहेको छ ।

मेरो मानसपटलमा सम्झना रहेको कुरा के हो त भने २०७४ असोजमा संविधान सभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रतिपक्षिय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ‘लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानुन नमान्नु हो ? आचारसंहिताको पालना गर्नु नपर्ने हो ?

 

मर्यादा भित्र बस्नु नपर्ने हो रु जवाफदेही हुनु नपर्ने रु अथवा अधिकार प्राप्त संस्थाले भनेको कुरा मान्नु नपर्ने रु तात्कालिन प्रतिपक्ष दलका नेता अहिले शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री भएका छन् र यतिखेर सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी आम नेपाली जनसमूदायले, त्यही सवाल वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ तेर्साएका छन् ।

 

नेपालको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ४९ देखि ५५ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ को (ज) को ५ देखि १० सम्मका बुँदामा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेहकको प्रत्याभूत गरिएको छ ।

 

यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को सरकारको नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४३ मा सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति ‘निरोगी नेपाल निर्माण’ गर्ने भनिएको छ, त्यस बुँदामा प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवण प्रणाली प्रबद्र्धन गरी नेपालको रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्वन गरिने भन्ने उल्लेख छ ।

 

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गैर जिम्मेवार मात्र होइन, निरंकुश एवम् क्रुरुर मानसिक्ताबाट अभिप्रेरित भई कोरोना उपचार खर्च बहन नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिको दायित्वलाई ठाडै उलंघन गरी संविधान निदृष्ट गरेको र आफैले तर्जुमा गरेको नीतिबाट पछिहती देशको राज्यसत्तालाई बधशालामा परिणत गरी कोरोना संक्रमितहरुलाई जानाजान मृत्यु–सैयामा धकेलेको वर्तमान स्थिति हो ।

कोभिडको महामारिका बेला संसारका विभिन्न पुँजीवादी देशहरुमा राज्यले नागरिकहरुका लागि आफुले पुरै जिम्मेवारिका साथ अभिभावकत्व वहन गरी आवश्यक खर्च गर्नुको सँगै जनतालाई बेरोजगार बनेको भन्दै पुँजीवादी देशहरुले जनतालाई राहत स्वरुप नगद समेत बाँडेका छन् । अमेरिकाले एक व्यक्तिलाई १२ सय डलर खातामा हालिदिएको छ । अष्टे«यिाले पनि एक व्यक्तिलाई ७५० अमेरिकी डलर दिएको छ । जापानले प्रति व्यक्ति एक लाख येन दिएको छ ।

तर, आफूलाई समाजवादी र कम्युनिष्ट बताउने नेपाल सरकारले चाहिं आफ्ना नागरिकहरुलाई कोरोना परिक्षण गर्दा पैसा लिएर मात्र परिक्षण गर्ने गरेका थिए भने अहिले आएर त देश र जनता प्रति गैर जिम्मेवार भ्रष्ट सरकारको निर्णय, संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणाको लगतै सरकारी अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचारै गर्न छोडेका छन् । लाजमर्दो कुरा के हो त भने आफुलाई समाजवादोन्मुख भन्ने सरकारको रवैया पुँजीवादी देशहरुको जति पनि लोककल्याणकारी छैन । सरकार नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारबाट पन्छिनु चरम लापरवाहीको नमूना एवम् गैर जिम्मेवार र निर्लजाको पराकाष्ठा हो ।

सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले आत्यन्तै महत्वकासाथ बुझ्नु पर्ने कुरो भनेको देशमा कायम रहिआएको दलाल पुँजीपति, अर्ध–सामन्ति तथा अर्ध–नवऔपनिवेशिक संसदिय व्यवस्थाका सत्तासिनहरुको मात्र फेरबदल गर्ने गराउने होइन । खास अर्थमा यो व्यवस्थालाई नै समूल नष्ट ध्वष्ट पारी, संघीय जनगणतन्त्र कायम गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो । यसको निम्ति क्रान्तिकारी सचेतता अपनाउनै पर्छ, अर्थात क्रान्तिकारी बिल्ला भिरेर अलग थलग बसी गल्ला सुक्ने गरी क्रान्तिकारी गीत अलाप्दैमा क्रान्ति आफै हुने होइन ।

 

क्रान्ति हुन र गर्न सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका, सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले सर्व प्रथम् आ–आफ्नो व्यक्तिगत सोच र अहङ्कारलाई त्यागि घमण्डिपाराले अलग थलग बस्नुबाट माथि उठेर, देशको वस्तुगत स्थितिप्रति गम्भिर बनी, सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच सबल एकता कायम गरी सिङ्गो देशव्यापी असंगठित रुपले छरिएर रहेका तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी मजदुर, किसान एवम् गरिखाने शोषित पिडित आम नेपाली जनसमूदायलाई एकत्रीत पारी, क्रान्तिको उत्साह जगाई क्रान्तिकारी पठमा एकसाथ एक ढिक्को बनी अगाडि बढ्नु एक मात्र आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो र यो हाम्रो राजनैतिक दायित्व पनि हो ।