एमसीसी इष्ट – इन्डीया कम्पनी जस्तै हो !

– हस्तबहादुर केसी

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस , सत्तागठबन्धनदल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माके) , नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले ) र ती राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेर बहादुर देउवा , पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड ‘ माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीलाई भेटेर व्यापक दबाब दिएर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी ) संसदबाट पारित गराउनका लागि MCC कि उपाध्यक्ष फातिम सामुर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आगामी हप्ता नेपाल आउँदै छन् ।

 

 

 अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर नेपाल जस्ता गरीब राष्ट्रहरु र नेपालका जस्ता आफ्ना दलालहरुलाई आफ्नो बनाई राख्ने र ती देशहरूको श्रोत सम्पदाहरु आफ्नो देशमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना गरेको हो ।

 

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) के हो ?  अमेरिकाले किन यसलाई संसदबाट पारित गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ? र नेपालका सबै संसदवादी दलहरू नेपाली काँग्रेस ( हाल सत्तारुढ रहेको ) , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले ), नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माके) लगायतका संसदवादी राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताको ठूलो दबाब हुदाहुदै पनि यस राष्ट्रघाति MCC पारित गराउन किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

 

 

यस राष्ट्रघाति MCC का बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ र यो के हो ? भन्ने बारेमा पनि पहिलेदेखि नै बहस चल्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर नेपाल जस्ता गरीब राष्ट्रहरु र नेपालका जस्ता आफ्ना दलालहरुलाई आफ्नो बनाई राख्ने र ती देशहरूको श्रोत सम्पदाहरु आफ्नो देशमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना गरेको हो ।

 

 

नेपाललाई पनि सन २०१४ मा संझौता छनौट गरिएको थिय। र , सन २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटन डिसिमा गएर नेपाल सरकारक‍‍ो तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर संझौता गरेका थिए । यो संझौता २०७७ साल भदौ १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

 

 

५ सय मिलियन अमेरिकी डलर रकम सहयोग अनुदान दिने गरि संझौता गरिएको थियोे । ३०० किलोमिटर विद्दुत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्बन्धि अनुदान संझौता कार्यान्वयन प्रक्रिया यही भदौ २९ गते ४ वर्ष पुरा हुदैछ । एमसीसीको संसदबाट पारित गराउने प्राब्धान छैन तर नेपाल सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराउने प्रतिबधाता जनाएकोले अमेरिकाले पनि अनुमोदनका लागि अडान राख्दै आएको छ एमसीसी अमेरिकी इन्डो – प्यासिफिक आइपिएसको अंग रहेकोले यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ ।

 

 

यति धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि किन अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गराउन मरिहत्ते गरेको छ ? भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वको प्रश्न हो । पहिलेदेखि यस विषयमा व्याख्या हुँदै आएकै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका आफ्ना दलाल शासकहरु र संसदवादी दलका नेताहरुलाई आर्थिक लोभको हरियो घाँस देखाएर नेपाल भित्र छिर्ने र पाइलो टेक्ने निहुँ मात्र बनाएको हो र नेपालका उसका दलालहरु पनि त्यति जाबो ५० अर्ब सहयोगले नेपालको कति पो विकास हुने हो १ खरबौको भ्रष्टाचार गरेका छन् । ६ अर्ब बेरुजु उठाउनै बाँकी छ । ७ वटा प्रदेशहरुले मात्र १३ अर्ब बेरुजु गराएका छन् । अन्य स्थानीय निकायहरू र पालिकाहरुको कुनै हिसाब किताब नै छैन । यस प्रकारका भ्रष्ट र अनैतिकहरुले नेपाल र नेपाली जनताको हित र विकासको निम्ति नभएर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्ने र अमेरिकालाई नेपाल छिर्ने बाटो तय गरिदिने उद्देश्यले यस प्रकारको राष्ट्रघाति MCC संझौता गरेका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।

 

 

जसरी बेलायती साम्राज्यवाद इष्ट – इन्डीया कम्पनीको नाममा व्यापार गर्ने बाहाना पारेर भारत छिरेको थियो र पछि सरनै बनाएर लगभग ३०० वर्षसम्म भारतमा शासन गरेको थियो , त्यही बेलायतले इष्ट – इन्तडीया कम्पनीको नाममा भारत प्रवेश गरेर ३०० वर्षसम्म शासन गरे कै तरिका अप्नाएर अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि आर्थिक सहयोग गर्ने निहुँ बनाएर नेपाल छिर्ने र आफ्नो सैन्य रणनीति पुरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । भविष्यमा नेपालको राजनीति आफ्नो पकडमा लिदै जाने अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य रहेको आभास पाइन्छ । 

 

 

यस लेखमा म धेरै लामो लेख्न चाहन्न । पहिलेपहिले पनि प्रशस्तै मात्रामा लेखिसकेको छु , यहाँ थोरै उल्लेख गर्न खोजिएको विषय के हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीको निहुँ बनाएर नेपाल छिर्ने र नेपालमा आफ्ना सेनाहरु तैनाथ गरेर दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल छिर्न चाहेको छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो कि त्यसो भएर अमेरिकाले नेपालका तीन महत्वपूर्ण स्थानहरु चितवन , पाल्पा र मुस्ताङमा सेनाको बटालियन राख्ने भएको छ ।

 

 

अर्को खतरा के हो भने एमसीसीको प्राबधान बमोजिम अमेरिकीहरूलाई नेपालमा नेपाली कानुन नलाग्ने भएकोले उनीहरूले नेपालमा जेजस्ता अपराधहरु गरे भने पनि नेपालको कानुनले केही पनि गर्न मिल्दैन । भोलि अमेरिकी सेनाहरुबाट नेपाली चेलीबेटीहरु बलात्कृत होलान् , अन्य अपराधका घटनाहरु घटाउलान् , त्यतिबेला नेपालको कानुनले उनीहरूलाई केही पनि कार्वाही गर्न सक्तैन । त्यसो भएर कुनै पनि हालतमा अमेरिकालाई नेपाल भित्र छिर्न दिनु हुँदैन ।

 

 

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गराउने अडानमा रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउने अडानमा छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माके )  र नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले केही परिमार्जन गरेर पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । उनीहरूको यो तरिका भनेको जसरी पनि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपाल छिर्ने बाटो तय गरिदिने र आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्ने रहदै आएको छ । मधेसवादी दलहरू अहिलेसम्म मौन देखिन्छन् ।

 

 

यदि आम राष्ट्रप्रेमी तथा देशभक्त जनताको घोर विरोध र अन्य देशभक्त , क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको व्यापक विरोधका कारण यो संझौता पारित हुन सकिरहेको छैन। यदि यति ठूलो विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँका शासकहरु र उसका दलालहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपाल भित्र्याएछन् भने र अमेरिका पनि जबर्जस्त नेपाल छिरेछ भने नेपालमा गृह युध्द निश्चित छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन र नेपालबाट तेस्रो विश्वयुध्दको संखघोष हुने कुरा निश्चित छ ।

 

 

यदि त्यसो भयो भने जसरी अमेरिकी साम्राज्यवादले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा आफ्नो सेना तैनाथ पार्दै ल्यायो । करीब ३००० हजार सैनिक तालिवानको आक्रमणको शिकार बनाइए र खरबौं अमेरिकी डलर खर्च गर्यो । तर आज आएर उसका दलालहरु , असरफ घानीहरु विना चप्पलै रातारात देश छोडेर भाग्नु पर्यो र अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि संसार बाटै नराम्रोसंग नाङ्गिएर ‘अब अर्को देशमा सेना पठाएर सहयोग गर्ने युगको अन्त्य भयो ‘ भन्दै लजास्पद ढंगले हात पछाडि राखेर अफगानिस्तानबाट भाग्न बाध्य भए झै नेपाल बाट पनि त्यो भन्दा पनि महंगो र ग्रहौं भारी बोकेर विश्व व्यापी रुपमा अत्यन्तै लजास्पद ढंगले भाग्नु पर्ने दिन आउने छन् । साथै जसरी सन १९५३ मा उत्तर कोरियाबाट सन १९७५ मा भियतनामबाट फेरि कहिल्यै फर्केर नहेर्ने गरि भागेको थियो , त्यही तरिकाले भाग्नु पर्ने दिनहरू आउने छन् । त्यसो भएर नेपालका उसका दलाल तथा नोकर चाकरहरु र स्वयं उनीहरूको मालिक अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

     

 

  ( लेखक वरिष्ठ माक्र्सवादी लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक हुन् ) ।