विद्युत् उत्पादनको १० वर्षे योजनाः लक्ष्य १५ हजार मेगावाट २ हजारमै अत्यास
काठमाडौं। चुनावको बेला सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र कम्तीमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना बाँडेका थिए।
शीर्ष राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन,तीन वर्षअघि सरकारले पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो।
तर अहिले करिब २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन हुँदा खपत गर्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वदेशका उद्योग कलकारखाना तथा छिमेकी मुलुकमा समेत हारगुहार गर्दै हिँडिरहेका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले यो महत्वाकांक्षी योजना बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ।
सरकारले पूर्वतयारी नै नगरी लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए।
१५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अहिले स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएसँगै सरकारी निकायले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) नै रोक्दै आइरहेको छ।
मन्त्री पुनले सो दीर्घकालीन नीति घोषणा गर्दा नेपालमा कुल जडित बिजुलीको क्षमता १ हजार ७३ मेगावाट मात्रै थियो। त्यो बेला जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार १६ मेगावाट, डिजेलरमल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। तर, अहिले २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।नागरिक दैनिकबाट,