मेयर बालेनको एक्सनपछि अस्पतालहरुको बेइमानी सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं। ‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ले भन्छ– सबै अस्पतालहरुले कुल शैयाको १० प्रतिशत निः शुल्क हुनुपर्छ र विपन्न असहायहरुले सेवा पाउनुपर्छ।

यो मापदण्ड अपवाद बाहेक कुनै अस्पतालले पालना गरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरले आफ्नो नगर क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई यस्तो सुविधा दिन आग्रह गरेको छ। तर कुनै अस्पतालले पनि महानगरलाई गनेनन् ।

त्यसपछि मेयर बालेन्द्र शाह स्वास्थ्य मन्त्री भेट्न पुगे। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले ताकेता पत्र लेख्न लगाएर अस्पतालहरुलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले बनाएको मापदण्ड कडाई पूर्वक पालना गराइयो भने धेर्रै गरिबको ज्यान जोगिन्छ। पैसा नभएका कारण मर्नुपर्ने अवस्था धेरैका लागि अन्त्य हुन सक्छ।

आश्चर्यको कुरा के छ भने सरकारले लागू गरेको यस्तो मापदण्ड काठमाडौंका सत प्रतिशत अस्पतालले उल्लंघन गरेका रहेछन् । अटेर गर्ने अस्पतालहरुलाई के हुन सक्छ त कारबाही ?  

प्रतिष्ठित अस्पतालहरुले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिने तर तोकिएको मापदण्डबमोजिम सुविधा चाहिँ नदिने थिति देखिएपछि यस्तो रोक्न काठमाडौं महानगरले केही प्रयास गरेको छ।

प्रचलित कानुन अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई छुट्याउनु पर्छ । तर, यो नियम नाम चलेका नीजि र सरकारी अस्पतालले नै उल्लघंन गर्दै आएका छन।

बिहीबार हामी यसबारे बुझ्न वीर अस्पताल, नर्भिक अस्पताल लगायत केही अस्पतालमा पुगेका छौँ । यस प्रकारको सेवा सुविधाको विषयमा अस्पतालले प्रष्ट देखिने र बुझिने गरी केही उल्लेख गरेका छैनन।

केही अस्पतालले अपार्दशी ढंगले आफूखुसी यो सेवाको दूरुपयोग गर्दै आएका छन। राज्यले दिने यस्तो सुविधाबारे धेरैले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन भने केहीले अधिकार खोज्दा पनि नपाएको भन्दै आक्रोश पोखे।

बालेनको चेतावनी पछि मन्त्रालयको ताकेता

नियम उल्लंघन गर्ने अस्पतालविरुद्ध काठमाडौं महानगर कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको आग्रहपछि नियम पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैखाले स्वास्थ्य संस्थालाई ताकेता गरेको छ।

यसअघि मेयर शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेरै कानुनअनुसार दिनुपर्ने छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ अस्पतालहरूको सूची बुझाएका थिए।

नियम पालना गर्न अटेर गर्ने अस्पतालाई कारबाहीको दायरामा नल्याइए महानगर आफैं अग्रसर हुने मेयर शाहले चेतावनी दिएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले नियम पालना गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई ताकेता गरेको हो।

महानगरले कारवाही गर्न सक्ला ?

‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डको बुँदा ७० को ‘घ’ मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने’ उल्लेख छ।

यो नियम २०७७ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हो। जसअनुसार प्रत्येक अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपचारका लागि छुट्टयाउनै पर्छ।

देशका अधिकांश अस्पतालले राज्यबाट पाउने कर छुट लगायतका सूविधा लिन्छन। तर, दिनुपर्ने सेवासुविधामा मनोमानी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयको यहि मापदण्डका आधारमा महानगरपालिकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण अस्पताललाई नियम पालना भए नभएको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

शैयाको १० प्रतिशत कुन मितिमा कसलाई दिएको भन्ने रेकर्ड महानगरले मागेको थियो । तर, महानगर भित्रको एक दुई अस्पताल बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाले यो रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकेनन। त्यसपछि मात्रै मेयर शाहले नियम उल्लंघन गर्ने ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।

नियम कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा नियमन गर्ने अधिकार संघीय कानुनले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, कारवाही गर्ने अधिकार भने महानगरलाई छैन।

कानुन पालना गर्न अटेर गर्ने अस्पतालको नवीकरणमा रोक लगाउने अधिकार महानगरलाई छ। नविकरणमा नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा अस्पतालहरु मापदण्डमा चल्न बाध्य हुन सक्छन्।

यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना ३२ वटै वडाभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। महानगरभित्रका ७० वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई छत्रपाटी चिकित्सालयले सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ।