शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो डेढ दर्जन कानुन र नीतिमा सुधार
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिक्षासम्बन्धी डेढ दर्जन नीतिगत र कानुनी सुधार गरेको छ। चार मन्त्रीले कार्यकाल सम्हालेको सो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार भएको देखाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सुधारको विषय उठान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समसामयिक सुधार गर्न शिक्षाको सोचपत्र–२०७९ जारी गरिएको उल्लेख छ। सो अवधिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा ऐन, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक जारी गरिएको छ।
सो आ।व।मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र वर्तमान मन्त्री अशोककुमार राईले वागडोर सम्हालेका थिए ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले गत आर्थिक वर्षमा दर्जनौं नीति, ऐन कानुनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै कतिपय ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको र कतिपय नीति विधेयक पारित भई ऐन बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए।
गत आ।व।मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११ औं संशोधन भएको छ। आगामी आ.व.देखि कार्यान्वयन हुनेगरी १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र (एसईएसपी २०२२–२०३०) तयार भएको छ।
त्यसै गरी उक्त आ।व।मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, विपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यान्वयन मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ। यो समाचार नेपाल समाचापत्र दैनिकमा छ।