नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्छु भनेर सरकार ढाँटिरहने,जनताले कहिलेसम्म हो दुःख पाइरहने?

राज्य सञ्चालकहरु यतिसम्म ‘ढटुवा’ भए कि के भन्ने ? मुलुकका मन्त्रीहरु न जनतासँग सत्य कुरा गर्छन् न सञ्चारकर्मीहरुसँग।ढाँट्ने र छल्ने काम मन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन्।

संघका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पदभार गर्नेबित्तिकै उनलाई लामो समयदेखि बन्द रहेको नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोबारे जानकारी गराइयो।

ज्वाफमा उनले भने,‘तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो। हामी एक महिनाभित्र अध्ययन गरेर दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकग्राम जमकट्टेलले १० दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने आश्वासन दिएका थिए।

गत चैतमा उनले भनेका थिए,‘१० दिनभित्र नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउछुँ। तपाईंले मलाई ११ औं दिनमा फोन गर्नुस्, म बोलीको पक्का मान्छे हुँ।

मन्त्रीले मात्र होइन्, सचिवहरुले नै त्यही नै भने। सिण्डिकेट तोडेरै छाड्ने र नयाँ दर्ता खोल्ने आश्वासन हरेक तहबाट पाइयो। एक महिनापछि ज्वालाले फोन नै उठाएनन्। जमकट्टेलले १५ दिनपछि पटक–पटक फोन गर्दा पनि रिसिभ गरेनन्। यिनीहरु ‘ढटुवा’ रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहीबाट पुष्टि भइहाल्यो।

मुखले हुन्छहुन्छ भन्ने कामचाँहि नगर्ने। यस्ताले देश विकास गर्छु भन्नु र झण्डावाल गाडीमा चढ्नु बेकार छ।जनताले तिरेको करमा यिनीहरुले मोजमस्ती गरेका छन् । तर, त्यही जनताको काम गर्नुपर्दा यिनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ।

नुनको चोखो त गर्न नसक्नेबाट अरु के अपेक्षा राख्ने ? यिनीहरुले चढ्ने सरकारी गाडी पनि जनताले तिरेकै करबाट खरिद गरिएको छ। यिनीहरुले लाएको, खाएको सबै जनताले तिरेको करबाटै हो । तर, काम भने यातायात व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी गर्दै आएका छन्।

विगत चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । चाहे त्यो कालो प्लेटको ट्याक्सी होस् या हरियो प्लेटको। सरकार आफैंले सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायीलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने मै केन्द्रित छ, सरकार।

नयाँ दर्ता खोल्नुको फाइदा सर्वसाधारणलाई मात्र होइन्, राज्यलाई पनि छ। तर, सरकार अनदेखा गरिरहेको छ।सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ।

अहिले बजारमा लाखौं रुपैयाँमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ। नम्बर प्लेट किन्दा लागेको रकम ट्याक्सी व्यवसायीले यात्रुसँग असुलिरहेका छन्।

ट्याक्सी चालकले मीटरमा यात्रु नबोक्नुको कारण पनि त्यही हो। नम्बर प्लेटको पैसा जो असुल्नु छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुले चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन्।

ट्याक्सी खोज्दै बाटो–बाटो चहार्नुपर्दैन् । ट्याक्सी आपत्–विपत् पर्दा आवश्यक पर्ने साधन हो। तर, पर्याप्त ट्याक्सी नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्।

बल्लतल्ल पाएको ट्याक्सीसँग घण्टौं भाडाको मोलमोलाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि ट्याक्सी चालकले सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रु बोक्दैन् । उनीहरुले जहिलेपनि बढी असुल्छन्। ट्याक्सीमा एकाधिकार हुँदा केही सीमित व्यवसायीले मनोमानी चलाएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगभग जनसंख्या एक करोड पुग्न थालिसकेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौं हजार । ठ्याक्कै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ को अवस्था छ।

उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा ट्याक्सी पाउँदैन् । अधिकांश जिल्लामा सर्वसाधारणलाई ट्याक्सी भन्ने थाहा नै छैन् । २०४८ सालमा अटोशोरुमसँग दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो ।

दुई लाखको गाडी भाडामा लगाएर र आफैंले चलाएर व्यवसायीले करोडौं आम्दानी गरे। अहिले त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट दुईदेखि तीन लाखमा किनबेच भइरहेको छ । ३२ वर्ष एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसकें।

अब त्यही पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी किनेर चलाउँछन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।

अर्को ३० वर्ष चलाउँदा ६२ वर्ष पुग्छ । ६२ वर्षसम्म जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ, ट्याक्सीको संख्याचाँहि जतिको त्यति । सरकारको बारम्बार भन्दै आएको छ,‘कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट मान्य हुने छैन् ।

जनताको आँखामा कति छारो हाल्न जानेको ? सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यत्रो वर्षदेखि सिण्डिकेट छ। सबैले देखिरहेका छन्। तैपनि जनता झुक्काउने खोजिँदैछ।यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सिण्डिकेट छ।

यो एउटा प्रदेश वा जिल्लामा मात्र होइन्, देशैभरिको कुरा हो । मुलुकभर सिण्डिकेट कायमै छ। विडम्बना, सरकारलाई सिण्डिकेटबारे पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि तोड्न चासो देखाउँदैन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । जतिबेला पनि सर्वसाधारणको भीड हुने विमानस्थलमा चल्ने ट्याक्सीले मीटरमा यात्रु बोक्दैन्। किन कि त्यहाँको ट्याक्सीमा मीटर नै छैन्।

स्वदेशी वा विदेशी एयरपोर्टका ट्याक्सीबाट नराम्ररी ठगिएका छन्। सर्वसाधारणलाई ट्याक्सी कतिबेला चाहिन्छ ? बिरामी हुँदा, अस्पताल जानुपर्दा, हतारो हुँदा।

त्यसकै फाइदा उठाउँदै आएका छन्, ट्याक्सी चालक । भनेको बेलामा ट्याक्सी पाइँदैन् भन्ने त उनीहरुलाई थाहा छ। अनि दादागिरी देखाउँछन्। ट्याक्सी चालकहरुले ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को व्यवहार देखाउँदै आएका छन्।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारणले यात्रु ट्याक्सी चालकको दादागिरी सह्न बाध्य छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको घर धादिङ हो । तर, धादिङमै ट्याक्सी पाइँदैन्।

त्यहाँका स्थानीयलाई ग्राह्रो पर्दा यातायातको जोहो गर्न निकै मुश्किल छ। विडम्बना, यो कुरा उनले देख्दैन्। हाल उनी भक्तपुरको मध्यपुर थिमी बस्छन्। भक्तपुर उपत्यकासँग जोडिएको जिल्ला हो। तर, थिमीमा पनि ट्याक्सी पाइँदैन्।

योभन्दा अगाडि कैयौ मुख्यमन्त्री भए । डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । पौडेलले त यो विषयमा चासो नै देखाएनन्।

शाक्यले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न भनेर यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। फुँयालले टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिसकेका छन्।

तर, शाक्य हटिन्, फुँयाल पनि हटे। नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अलपत्र पर्यो। पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै यातायात व्यवसायी डेलिगेसन गए।

उनीहरुले पाण्डेलाई भेटेर दर्ता रोक्नका लागि पहल गरे। पाण्डेले पनि तिनकै कुरा सुने। पाण्डेकै पालाका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई सिण्डिकेटको बारेमा राम्रो जानकारी थियो।

उनले मुखले त दर्ता खोल्ने भने तर प्रक्रियाचाँहि अगाडि बढाएनन्। हालका प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल काभ्रेका हुन्। तर, उनले काभ्रेबासीले सवारी साधन नहुँदा पाएको दुःख देखेनन्।

यातायातका साधन नहुँदा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको कुरा अरुले देख्छन्, तर यिनीहरुले देख्दैनन्। निजी प्लेटका सवारी साधनले दिनदहाडे ठगेका छन् । तर, मन्त्रीहरु टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन्।

बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । तर, पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्रै ट्याक्सी देखिन्छ। सरकारलाई प्रश्नः अरु जिल्लाका मान्छेचाँहि जनता होइनन् ?

तिनलाई चाँहि आपत्–पिवत् पर्दैन् ? हतार उनीहरुलाई हुँदैन् ? सरकार जनताका लागि सरकार र सेवासुविधा बराबर हुनुपर्ने होइन् ? सरकारले ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र दिएको छ । तर, भक्तपुरको सूर्यविनायक र ललितपुरको चाँपागाऊँमै ट्याक्सी पाइँदैन्।

ट्याक्सी थोरै छ, कहाँ–कहाँ जाओस् ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवासुविधा दिँदैनन्। नयाँ व्यवसायी भित्रिन पनि दिँदैनन्।

बाटो कब्जा गरिरहने, यात्रु ठगिरहने ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन्। यात्रुले ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी कहिलेसम्म सहने ?

सरकारले तोकेको भाडादर प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै फजुलमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । शून्यबाट ट्याक्सी चलाउँछु, २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटरमा सेवा दिन्छु भन्दा पनि नयाँ व्यवसायी भित्रिन नपाउने, किन ? सरकारले नै यात्रु ठग्न ट्याक्सी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको स्पष्ट छ।