भाइटिकाः बजार मँहगी र ट्याक्सी चालकको ठगीका कारण मर्कामा दिदीबहिनी

आज तिहारको महत्वपूर्ण दिन, भाइटिका। बिहानैदेखि बजारमा चहलपहल छ । दाजुभाइलाई टिका लगाउन जाने दिदीबहिनीहरु सामान बोकेर बिहानै सडकमा निस्किएको देख्न सकिन्छ। भाइटिका भएकाले आज न्यून मात्र सार्वजनिक यातायात चल्छन्। यता, हातभर झोला भएकाले पनि बस, माइक्रोबसमा यात्रा गर्न सम्भव छैन् । कुच्चिने, बिग्रिने सामान भएकाले पनि बसमा यात्रा गर्न सकिँदैन् ।

वर्ष दिनभरी ट्याक्सी नचढेकाहरु आज बाध्य छन् । सँधै हिँड्ने वा बसमा यात्रा गर्नेहरुलाई आज ट्याक्सी चढ्नैपर्छ । आज ट्याक्सीहरुको कमाउने दिन हो । उनीहरुलाई यात्रु बोकेर भ्याइनभ्याइ हुन्छ । ट्याक्सी मात्रै होइन्, निजी प्लेटका सवारी साधनलाई पनि आज दौडधुप हुन्छ। अधिकांशलाई ट्याक्सी कालो प्लेट र निजी प्लेटका सवारी रातो प्लेटको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन् ।

निजी प्लेटका गाडीलाई पनि कतिपयले ट्याक्सी नै भन्छन् । जसका कारण उनीहरु ठगिन्छन् । निजी प्लेटका सवारीले मनलाग्दी भाडा असुल्दै आएको छ । आज त झन् यसको ठगीधन्दा मौलाउँछ । भक्तपुरको सूर्यविनायक, सल्लाघारी, सिर्जनानगरकै बसोबासीहरु ठगिएका छन्। भक्तपुर काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्दछ तर यहाँका स्थानीयले ट्याक्सी र निजी प्लेटका गाडीमा फरक छुट्याउन सक्दैनन्।

त्यसो त बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणको हालत के होला ? हिजो बेलुका भक्तपुरको सिर्जनानगरमा निजी प्लेटका गाडी बुकिङ्ग गरिरहेको प्रशस्तै देखिन्थ्यो । आज गाडी नपाउने भएपछि महिलाहरुले बेलुका नै बुकिङ्ग गरिरहेका थिए । यता, चालक पनि मनलाग्दी भाडा माग्दै आएका थिए । कोही पाँचखाल त कोही धुलिखेल जाने थिए। ट्याक्सी अपुग हुँदा सर्वसाधारण निकै मर्कामा परेका छन्।

उनीहरु निजी प्लेटका सवारी चालकले जति भन्यो त्यति भाडा तिर्न बाध्य छन्। आज ट्याक्सी पाउन महाभारत छ। पाइहाले पनि एक किलोमिटरमै एक हजार रुपैयाँ माग्छ। एकातिर सामानको मँहगी अर्कोतिर ट्याक्सीको ठगी। दाजुभाइले दिएको दक्षिणा त ट्याक्सी भाडा तिर्न पनि पुग्दैन् । यस्तै पारा रह्यो भने दिदीबहिनीहरु टिका लगाउनै जाँदैनन्। जहाँ पनि ठग्ने र लुट्ने मात्रै छन्।

चाडबाड आउँदा व्यवसायी मात्रै खुसी हुने अवस्था बनेको छ । किन कि सर्वसाधारण त चाडबाड मनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ट्याक्सी र निजी प्लेटका सवारी चालकले महिना दिनको कमाइ एकैदिनमा उठाइहाल्छन् । आजको दिन ट्याक्सी पाउनु भनेको युद्ध जितेसरह हो । गाउँघरबाट टिका लगाउन आउने दिदीबहिनीहरु पनि ट्याक्सी चढ्नैपर्यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै भएकालाई पनि ट्याक्सी चाहियो नै ।

उपत्यकाको चोकमा बिहानैदेखि ट्याक्सीको खोजी शुरु भएको छ । कुनै मोटरसाइकलमा ट्याक्सी खोजिरहेका छन् त कुनै झोला बोकेर ट्याक्सी कुरेर बसेका छन् । ट्याक्सी चालकले जति माग्यो, त्यति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले ट्याक्सी चालकले भनेजति पैसा तिर्छ, उसले ट्याक्सी चढ्न पाउँछ । होइन् भने ट्याक्सी चढ्छु भनेर कल्पना नगरेपनि हुन्छ।

सडकमा एकदमै न्यून संख्यामा सवारी साधन चलेका छन्। क्यूमा चल्ने गाडीहरु पनि फाट्टफुट्ट मात्रै देखिन्छन्। जसले गर्दा टिका लगाउन जाने दिदीबहिनीहरु अलपत्र परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ। तर, ट्याक्सीको संख्या नौं हजार मात्र छ। ठ्याक्कै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ को अवस्था छ। उपत्यकाभित्रै कै बसोबासीलाई ट्याक्सीको अभाव छ।

विदेशी र विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएकाले के ट्याक्सी पाउनु ? ट्याक्सीको संख्या न्यून हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। तर, यो कुरा सरकारले देख्दैन्। न ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्छ न फो–स्टक टेम्पोको । एउटा ट्याक्सी पाउनका लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता छ। ट्याक्सीको संख्या अपुग हुँदा निजी प्लेटको ठगीधन्दा मौलाएको हो। ट्याक्सी पर्याप्त नहुँदा सर्वसाधारण मँहगो भाडा तिर्न बाध्य छन्।

यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सिण्डिकेट छ। सीमित व्यवसायीले आफ्नो फाइदाक लागि सिण्डिकेट लगाएका छन्। जसले गर्दा यात्रुले निकै दुःख कष्ट पाउनुपरेको छ। यद्यपि, सरकार आम नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन्। सरकार व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छ। हालका बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल काभ्रेका हुन् । तर, काभ्रेमै ट्याक्सी पाइँदैन्।

त्यहाँका स्थानीय आपतविपत् पर्दा मँहगो भाडा तिरेर निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्न बाध्य छन् । विसं २०४८ सालको सरकारले ट्याक्सी र टु–स्टक कालो हुटवाला टेम्पोलाई उपत्यकाभित्रको रुट परमिट दिएको हो। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकाभित्र पर्दछ । तर, दक्षिणकाली, गोदावरी, थानकोट,नारायणथान, शालीनदी, जगातीमा ट्याक्सी पाइँदैन्।

उपत्यकाभित्र नै ट्याक्सी पाइँदैन्, बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणले के ट्याक्सी चढ्न पाउनु ? सरकारले उपत्यकाभित्र परमिट दियो तर संख्या अपुग हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परे । अहिले सञ्चालित ट्याक्सीलाई न्यूरोड र पुतलीसडक घुमेरै भ्याइनभ्याइ छ । के दक्षिणकाली र गोदावरी पुगोस् ? उपत्यकाबाट धेरै सांसद् सदनमा पुगेका छन् । तर, सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर उनीहरु चुइक्क सदनमा बोल्दैनन् ।

उपत्यकाभित्रका स्थानीयलाई त यति सास्ती छ भने बाहिरी जिल्लाका जनताको हालत के होला ? अस्पताल जानलाई साधनसमेत पाइँदैन्। यही हो विकास ? सवारी नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि छ। अहिले त उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि धेरै जनसंख्या बढिसकेको छ। त्यहाँका बसोबासीलाई पनि ट्याक्सीको आवश्यकता महसुश भएको छ। तर, सरकार न नयाँ दर्ता खोल्छ न रुट परमिट बढाउँछ।

फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न पटकपटक माग उठिसकेको छ । प्रत्येक किलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रु बोक्छु भन्नेहरुले पाएका छैनन् । किन कि सरकारले दर्ता खोल्न चासो नै देखाउँदैन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेहरुले किन नपाउने ? सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु, स्वरोजगार बन्छु, राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा सरकार नै अड्चन बनेको छ । अधिकांश मुलुकमा अहिले पनि फो–स्टक टेम्पो गुडेको छ ।

ट्याक्सी चढ्दा फल्याक डाउनबापत मात्रै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, यात्रुले त कुनै सुविधा नै लिएका हुँदैनन् । फल्याक डाउनको नाममा दैनिक ६ करोड रुपैयाँ फजुलमा यात्रुले तिर्नुपर्छ । सेवाशुल्क लिँदिन, भाडा घटाएर २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर चलाउँछुभन्दा पनि सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दैन् ? अहिले भाडादर साह्रै मँहगो भयो । प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यो पनि मिटरमा चल्यो भने। कुनै ट्याक्सी मिटरमा गुड्न मान्दैन् । चालकको जिब्रोले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ। कुनै पनि प्रदेशले नयाँ दर्ता खोलेको छैन् । सबै प्रदेशमा सिण्डिकेट छ । संघका यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री हुनेबित्तिकै सिण्डिकेटबारे जानकारी गराइएको थियो । उनले ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेका थिए तर त्यो आश्वासनमै सीमित भयो ।

यता, प्रदेशका मन्त्री लम्सालले पनि झुक्याए मात्रै । उनी मन्त्री भएको ६ महिना बितिसकेको छ। उनले अध्ययन गर्छु भनेका थिए । तर, यतिका महिनासम्म उनको अध्ययन नै सकिएन् । मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराईले पनि अध्ययन गर्दैछौं भन्छन्। अध्ययन सकिँदासम्म त सरुवा भइसक्ने होलान् । अस्पतालअगाडि हेर्नुपर्छ, ट्याक्सी चालक र यात्रुबीच मोलमोलाई भइरहेको प्रशस्तै दृश्य देखिन्छ।

भक्तपुर अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालअगाडि निजी प्लेटका गाडी पार्क गरेर राखिएको हुन्छ । त्यहाँ सबै निजी प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्छन्। यात्रुले त भाडा तिरेका छन् तर राज्यले राजश्व पाएको खोइ ? निजी प्लेटका सवारीले जाँचपाँस, प्रदुषणलगायत कुनै शीर्षकमा कर तिर्दैनन्। आम्दानी र लगानीको कर पनि राज्यले पाएको छैन्। निजी प्लेटको सवारीको ठगीधन्दा मौलाउनुको कारण पनि सरकार नै हो।

सरकार नयाँ दर्ता खोल्दैन् अनि यात्रु मँहगो भाडा तिरेर निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्न बाध्य छन्। नयाँ दर्ता खोल्दा सबैलाई फाइदा छ। राज्यलाई राजश्व आउँछ। यात्रुले चाहिएको बेलामा सवारी साधन पाउँछन्।

देशमै रोजगारी गर्छु भन्नेहरुले पनि पाए। तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ किन जाँदैन् ? अहिले नम्बर प्लेट तीनदेखि पाँच लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । नयाँ दर्ता खुल्यो भने यो क्रम रोकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसतर्फ ध्यान जाओस्।