मन्त्रीदेखि ट्राफिकसम्म बिक्दा कार्यान्वयन भएन् कानुनः २० वर्ष कटेका सवारी साधन सडकमा निर्वाध रुपमा हुँइकिँदै

अहिले बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २५ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुगेको माइक्रोबस र ३१ वर्ष पुगेको ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो गुडिरहेको छ। थोत्रा, कबाडी र आयु कटिसकेको गाडी ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको छ। तर, ट्राफिक प्रहरी अन्धो भएको छ। कानुन लत्याएर आयु कटेका सवारी साधन मज्जाले गुड्दासमेत ट्राफिकले कारबाही गर्दैन्।

न ब्लुबुक र रुट परमिट चेक गर्छ न चालकको लाइसेन्स। मंसिर १ गतेदेखि ट्राफिकलाई ज्याकेट दिएको छ। यद्यपि, ट्राफिक जहाँ घाम लागेको छ, त्यही घाम तापेर बस्छन्। जाडो भएर होकि अल्छी लागेर त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला। सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकलाई सोध्दा उनीहरु निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। यस्ता ट्राफिक त सडकमा छन् अनि कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

यता, यातायात व्यवसायी ‘माल खुवाएका’ ले २० वर्षे गाडी चल्न पाएको बताउँछन्। उनीहरुले यो कुरा खुलेआम बताउँदै आएका छन्। २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो। २०७१ फागुन १८ गते त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो।

२०७४ चैत १ गतेबाट मुलुकभरबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो। २०७७ माघमा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयु पुगेका सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने मन्त्रालयको निर्णय छ। बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते २० वर्षे गाडीलाई लिएर एउटा सूचना जारी गर्यो।

जसमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेमा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बसेर ११ बुँदे निर्णय गर्यो। जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका विषय उल्लेख छ। सरकारले २० वर्ष कटेका सवारीको रुट परमिट, ब्लुबुक नवीकरण गर्न छोडिसकेको छ।

त्यस्ता सवारीको प्रदुषण र नामसारी हुँदैन्। प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने ती सवारीबाट सरकारले कर लिन छोडेको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि २० वर्ष कटेका सवारीको बीमा गर्न छोडिसकेको छ। दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगिसकेपछि ती सवारी सडकमा निकाल्न पनि पाइँदैन् । तर, कानुन कसले कार्यान्वयन गर्ने ? सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका कारण कानुन ‘धोती न टोपी’ भएको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोषणराज पोखरेलले ‘एक्सन’ नलिँदा कानुन नै निरीह बनेको अवस्था छ। यसले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको संकेत गरेको छ। ट्राफिकहरुले चेकिङ्गका क्रममा २० वर्षे गाडी भेटेपनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छोडिदिन्छन्। ती सवारी त ट्राफिकले यातायात व्यवस्था कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउनुपर्ने हो।

तर, ट्राफिक त्यसो गर्दैनन्। ट्याक्सी चालकहरु भन्छन्,‘ट्राफिक कारबाहीमा पर्यो भने रुट परमिट र लाइसेन्स दिनुपर्छ। ब्लुबुक दिनुहुँदैन्। यो रणनीति अप्नाएर ट्याक्सी चालकहरु जोगिँदै आएका छन्। ब्लुबुकमा दर्ता मिति उल्लेख भएको हुनाले उनीहरु दिँदै दिँदैनन्। ट्राफिकहरु गैरजिम्मेवार हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन त भएन्। यद्यपि, प्रदुषण बढ्यो, ट्राफिक जाम बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो।

तर, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन्। यसअघिको ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले २० वर्ष कटेका सवारी साधनलाई समात्न शुरु गरिसकेकी थिइन्। जसका कारण यातायात व्यवसायीले उनलाई पन्छाइहाले। उनी सरुवा भएपछि आएका ट्राफिक प्रमुख पोखरेल देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन्। उनी चासो नदेखाइकन चुपचाप बसेका छन्। ट्राफिकहरु काम त गर्दैनन्, बरु यातायात व्यवसायीसँग लेनदेनचाँहि गर्छन्।

लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। चार दशकदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सरकारले मतलब गरेको छैन्। जसले गर्दा यातायात कार्यालयहरुमा खुलम्खुल्ला ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ। २०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन्।

एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन्। पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी ल्याउने अनि आफू मात्र कमाउने। यसले त सार्वजनिक यातायातको संख्या नै बढेन्। एउटै व्यक्तिले ५० वर्ष व्यवसायी गरिसकें । अहिले पुनः ती पुराना ट्याक्सी र टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिरहेका छन्। सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।

एउटै व्यवसायीले ८० वर्ष व्यवसाय गर्ने भए। अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर पुग्न थालिसकेको छ। रोचक प्रसङ्ग त के छ भने ट्याक्सीको संख्या ९ हजार मात्र छ। यो त ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ झैं भयो। यात्रुले चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैन्। ट्याक्सी पाइहाले पनि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। चर्को भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन्।

सरकारले नयाँ ट्याक्सी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ। मुलुकमै केही गरेर खान्छु भन्नेहरुले पनि पाए। यात्रुले खाँचो परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन्। राज्यलाई राजश्व आउँछ। १० रुपैयाँ किलोमिटरमा टेम्पो चलाउँछु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्दैन्। २० रुपैयाँ किलोमिटरमा ट्याक्सी चलाउँछु भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन्।

यातायात व्यवसायीहरुले बाटो कब्जामा लिएर राज्य र यात्रु दुवैलाई लुटिरहेका छन्। यातायात क्षेत्रमा व्यापक लुटको धन्दा मौलाएको छ तर सरकार रमिते भएर टुलुटुल हेर्छ। आम नागरिकले यातायात व्यवसायी दादागिरी र ठगीधन्दाको विरोधमा बोलेपनि सरकार सुन्दैन्। मन्त्री, सचिवलगायत सबै त पैसामा बिकेका छन्। २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने ३२ वटा विषयमा राजश्व बढेको छैन्।

यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडाचाँहि वर्षमै चारचोटि बढाउँछन्। सरकार कतिसम्म लाचार छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ हो यो। बाटो सरकारको हो। तर, फाइदा त यातायात व्यवसायीले मात्र उठाएका छन्। यातायात व्यवसायीले गाडी हाल्ने धनीसँग बाटोबापत् दुई लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन्। जनताले तिरेको करबाट बनाएको बाटो यातायात व्यवसायीलाई कमाउने माध्यम बनेको छ।

मुख्यमन्त्री होस् या यातायातमन्त्री सबैले ‘झुठ’ मात्र बोल्न जानेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकग्राम जम्कट्टेलले १० दिनभित्र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भने । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यहाँबाट पनि झुक्काइयो मात्रै। मन्त्री, सचिवदेखि लिएर ट्राफिकसमेत पैसामा बिकेपछि देशमा राजश्व कहाँबाट आउँछ ? बेतिथि कसरी हट्छ ? जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ?

सरकारका निकायहरु नै किनबेच हुने देशमा जनताले सेवासुविधा पाउँछौं भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। जनताले त पैसा तिरेर गाडी चढेका छन्। तर, रद्दीभर पनि सेवासुविधा पाउँदैनन्। पर्दाभित्र बसेर यातायात व्यवसायी ठग्छन्, त्यही ठगेको पैसाका सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीहरु पालिएका छन्। सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

तर, एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ। एक सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सी चालकले पाँच सय असुल्छन्। यातायात प्रालिहरुले दैनिक एउटा गाडीबाट हजारदेखि १५ सय लेबी उठाइरहेका छन्। यात्रु ठगेको पैसा होइन् त्यो ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एउटा प्रालिबाट मासिक पाँचदेखि १० हजार उठाइरहेका छन्।

यही पैसा त मन्त्रीदेखि कर्मचारीले खाएका हुन्। राजनीतिक दलले लिइरहेको चन्दा पनि यात्रु ठगेको पैसा हो। मर्कामा सँधै यात्रु, कमाउने मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल र यातायात व्यवसायी!