ललिता निवास: महानगरको हस्तक्षेप, उच्चको रोक
काठमाडौं । ललिता निवास परिसरको जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सातदिने सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले त्यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्नाको कारणसमेत माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेपछि काठमाडौं महानगरले उक्त क्षेत्र खाली गर्न फागुन १५ सम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
उक्त समयसीमा मंगलबार सकिएको छ । महानगरको सूचना कानुनविपरीत रहेको भन्दै १५ जना व्यक्ति तथा संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोमबार उच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरसहित तीन निकायलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ ।
सानुछोरी बज्राचार्यसमेत ४, सरिता मानन्धर श्रेष्ठसमेत ३, रेणुका बज्राचार्यसमेत ४, नूतन श्रेष्ठसमेत ३ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं महानगरलाई सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
उनीहरूको रिटमा पनि काठमाडौं महानगरलाई कारण देखाउन भनिएको छ । उच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरको धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
उसले सूचना जारी गरेको समयअनुसार ललिता निवास मंगलबार खाली गरिसक्नुपर्ने हो । नगरिए कानुनअनुसार खाली गर्ने भन्ने काठमाडौं महानगरको भनाइ थियो ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारले अब के गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको र अन्तरिम आदेशबारे कानुन विभागमा छलफल भएको बताएका छन् । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले ललिता निवासको जग्गा खाली गर्ने विषयमा कानुनअनुसार चल्ने बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरू (उच्च अदालतमा रिट दायरकर्ता)ले पाएका चिजहरू हाम्रो महानगरकोमा आएको रहेछ, कानुन विभागले पनि अध्ययन गरेपछि अगाडि बढौंला ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा सरकारको हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरले जग्गा खाली गर्न जारी गरेको सार्वजनिक सूचना विवादित बनेको थियो ।
ललिता निवास परिसरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम, गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय भवन तथा केही निजी घर छन् । महानगरले त्यहाँबाट हट्न उनीहरूलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत भनेको हो ।
विशेष अदालतको फैसलालाई उल्लेख गरेर महानगरले ‘वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १ सय ७५ जना भएको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा फागुन ३ मा भएको फैसलाबाट काठमाडौं–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको’ भनेको छ ।
विशेष अदालतले फागुन ३ मा ललिता निवासको जग्गा सरकारकै हुने गरी १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी पूर्णपाठ आएपछि मुद्दा हारेकालाई म्याद पठाइने कानुनी प्रक्रिया रहेको जनाए । ‘मुद्दा अन्तिम नभई कार्यान्वयन हुँदैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले अन्तिम अदालतबाट फैसला हुनुपर्ने वा जुन अदालतबाट फैसला भएको हो, त्यसमा कसैले पुनरावेदन नगरी बसेको अवस्थामा पनि त्यही नै अन्तिम हुने बताए ।
‘ललिता निवास जग्गाको लगत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहन्छ । सर्वोच्चबाट विशेष अदालतको फैसला सदर भएमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा पठाउने प्रक्रिया थाल्छ ।
फैसला कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नैका लागि जिल्ला अदालतमा अधिकारी तोकिएका हुन्छन् । ललिता निवास जग्गामा कसैको स्वामित्वमा छ भने खाली गर्न लगाउने र अटेरी गरेमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर खाली गरिने अभ्यास रहेको’ उनले बताए। कान्तिपुरबाट