लगानी सम्मेलनको नाममा नौटंकी,जनताले तिरेको अर्बौं कर सिद्याउने खेती

सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४’ गर्दैछ। यसअघि पनि सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलनको योजना गरिसकेको छ। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरु उपस्थित हुन्छन्। उनीहरुले यहाँ आएर यति र उति लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्, यद्यपि त्यो कागजमै सीमित हुन्छ।

एउटा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि जनताले तिरेको कर अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बारम्बार लगानी सम्मेलन गरिएपनि केही उपलब्धि हात नपर्दा जनताले तिरेको कर वालुवामा पानीसरह भइरहेको छ। सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ, तर नेपाली उद्योगपतिहरुले देशलाई कसरी ‘घात’ गरिरहेका छन् ? सरकार अन्जान छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार जोडबल गरिरहदाँ नेपाली उद्योगपतिहरुले पैसा जति विदेश पुर्याइरहेका छन्। मुलुकमा चौधरी ग्रुप, शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ्गलगायत सयौं ठूला व्यापारी छन्। तिनको लगानी कहाँ–कहाँ छ ? सरकारलाई थाहा छैन्।

उनीहरुले विदेशमा पैसा लगेको भनि बेलाबखत समाचारहरु पनि बाहिर आइरहेको हुन्छ, तर सरकार रोक्न सक्दैन्। अरु केही हेर्नैपर्दैन्, बस् अमेरिका,अष्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुक भित्रिएकाहरुले नेपाललाई कसरी सकाइरहेका छन् ? यही हेरे पुग्छ। पढ्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ त लैजान्छन्, साथै यहाँ भएको सम्पूर्ण जायजेथो पनि बेचेर उतै लगिन्छ।

त्यो पैसा लगेर उतै घर बनाउँछन्, व्यापार गर्छन् । सरकारले आफ्नै नागरिकलाई त यहाँ लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैन् भने विदेशीलाई के गर्छ ? लगानी सम्मेलनको नाममा राज्यको ढुकुटी सोत्तर पार्ने काम मात्र हो यो । पहिले त आफ्नै नागरिकलाई लगानीको वातावरण बनाऔं।

अनि विदेशी खोजेर हिँडौं। आफ्नोचाँहि भटाभट विदेश गएको सरकार देख्दैन्, अर्काको देशको भित्र्याउन खोज्छ। योभन्दा हाँस्यापद कुरा के होला ? विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्र सुधार्ने, बजारको मन्दी हटाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ।

यो सब जनतालाई अल्मलाउने खेल मात्रै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । किन कि मुलुकका राजनीतिक दलदेखि लिएर कर्मचारीसम्मको विदेशी बैंकमा पैसा छ।

केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाली, राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरौं न।

कसको विदेशी बैंकमा पैसा छ, खोजतलास गर्न जरुरी छ। वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीकै विदेशी बैंकमा खाता छ कि छैन्, हेरौं । किन कि अति भइसकेको छ।

जनतालाई ढाँट्ने, झुक्काउने अनि आफू खाइरहने ? कतिसम्म नौटंकी गर्न जानेका हुन् । यो–त्यो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने अनि जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहने।

यिनीहरुले विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राखिदिँदा त्यो देशलाई फाइदा भइरहेको छ । यिनीहरुले राखेको पैसाले त्यहाँ उद्योग खोलिएको छ। त्यहाँका जनताले रोजगारी पाएका छन्। नेपालले के पाएको छ ? देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन टाँट पल्टिँदै गएको छ। राज्य सञ्चालकहरुलाई नौटंकी देखाउँदैमा फुर्सद छैन्।

अनि देशले कसरी निकास पाउँछ ? जताबाट पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने रणनीति लिएर आउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूपू प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पटकपटक माग राखिसकेका छन्। तर, किन सुनुवाई भएन् ? किन कि सबै भ्रष्टाचारी छन् । आफ्नो पोल खुल्ने डरले यिनीहरुले सुनेर पनि नसुनेझैं गरिरहेका छन्।

विदेशी बैंकमा भएको पैसा कसरी नेपाल ल्याउने ? कसरी राष्ट्रियकरण गर्ने ? कुनैसँग योजना छैन् । नेपाललाई विश्वमै गरिब देश भनिन्छ । तर, नेपाल गरिब देश त होइन्, बनाइएको हो । जोपनि लुट्ने मात्रै छन्, अनि देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? भएको उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरिएको छ।

जहाँ भएकै उद्योग, कलकारखाना त बन्द गरिन्छ,त्यहाँ अरुले आएर उद्योग,कलकारखाना खोल्छन् ? यस्तो भ्रम छर्ने काम कतिञ्जेल गर्ने ? सरकारले आशे काम गरिरहेको छ। अर्काको घरमा भात पाक्दा आफ्नो पेट त भरिँदैन्। अर्काले जेसुकै गरोस्, त्यो नेपालीलाई चासो नभएको विषय हो।

अरुको खुट्टामा कतिञ्जेल हिँड्न सकिन्छ ? यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? मुलुकमै राजश्वको स्रोत खोज्ने, उद्योग, कलकारखाना खोल्न आम जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने,यही केही गरौं भनेर जनतालाई हौसला दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । नाकि यहाँलाई अनदेखा गरेर विदेशी भित्र्याउन जोडबल गर्ने।

सरकारले राजश्व छल्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उद्योगीहरुले राज्यलाई खरबौं रुपैयाँ राजश्व छलेका छन्। यहाँ कस्तो प्रवृत्ति मौलायो भने जसरी पनि कमाउने। सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा बेच्या छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्या छ। राजश्व छल्या छ, आफू धनी बन्या छ।

यहाँ सरकार कंगाल भयो, व्यक्ति धनी भए। जबकी हुनुपर्ने उल्टो थियो। कुनैपनि देश विकास हुनलाई सरकार धनी हुनुपर्छ। सरकार सक्षम भयो भने मात्र जनताले सुःख पाउँछन्। तर, नेपाल त्यसको उल्टो गतिमा दौडिरहेको छ। जसरी नागरिकता बनाउँदा तीन पुस्ता खोजिन्छ, अब सम्पत्तिको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्ने भएको छ।

उसको पुर्खाको सम्पत्ति कति थियो, अहिले कति छ ? सरकारले यो कदम उठाउन सक्यो भने कसले कति भ्रष्टाचार गरेका छन् ? ‘दुधको दुध र पानीको पानी’ भइहाल्छ।

हामीले विभिन्न देशका उच्च पदस्थहरु देखेका छौं । पदमा हुञ्जेल उनीहरु देश र जनताका लागि मरिमेटेर खटिन्छन्, पदबाट निस्केपछि पनि काम गर्छन्।

कतिपय देशका नेता साइकलमा आफ्नो कार्यालय जान्छन्। तर, हाम्रो देशका पदमा हुञ्जेल पनि तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी सेवासुविधा लिन्छन्। साथै, भ्रष्टाचार पनि गर्छन्। पदबाट निस्किसकेपछि पनि राज्यको ढुकुटी लुट्छन्। अनि भन्छन्, हामी देश विकास गर्छौं। नेताहरुले दशकौंदेखि यही शब्द बोलिरहेका छन्, जनताले सुनिरहेका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेताहरुले देश होइन्, आफ्नो विकासचाँहि गरे । सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति जोडेका छन्, योभन्दा अरु के चाहियो ? देशका भूपू राष्ट्रपति देख्दा जनतालाई लाज लागेर आउँछ । भूपू राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो घर भाडामा लगाएका छन्।

अनि अरुको घरमा भाडामा बसेका छन्। घरभाडाबापत मासिक लाखौं रुपैयाँ लिन्छन्। फेरि राज्यबाट पाउने अन्य सेवासुविधाको पनि लिई नै रहेका छन्। यस्ता ‘लोभी’ हरुले देश बनाउँछन् भनेर जनताले आशै नगरेपनि हुन्छ। अन्य देशका उद्योगपति, खेलाडी, कलाकारहरु हेरौं, उनीहरु देशको लागि जे गर्नपनि तयार हुन्छन्।

आफूले पाएको अवार्डहरु बेचेरसमेत तिनले आफ्नो देशमा योगदान पुर्याएका छन्। हुन त हाम्रो देशमा कलाकारहरुले नै अवार्ड किन्ने चलन छ। त्यस्तो किनेको अवार्ड फेरि कसले किनोस् ? नेपालीहरु विदेशमा गएर घर किन्छन्। तर, त्यसले देशलाई के फाइदा ? सरकारसँग कुनै योजना छैन् अनि ढोंगी कार्य मात्र गर्छ।

देश कंगाल बनाउनमा त सबैको बराबरी हात छ। सरकार उद्योग खोल नभन्ने, अनि सबै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्ने। जहाँबाट कर आउँछ,त्यही लगानी गर्न लगाऔं। अनि हामीलाई विदेशी ऋण र सहयोग किन चाहियो ? राज्य सञ्चालकहरुसँग कुनै पोलेसी नै छैन्।

एउटाले सानो उद्योग खोल्यो भनेपनि पाँच जनाले रोजगारी पाउँछन्। उसको पाँच जनाको परिवार धानिन्छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो । आफूले जे जान्या छ, त्यही गर्छन्। एकातिर राज्यलाई राजश्व पनि आउने,अर्कोतिर रोजगारी पनि सिर्जना हुने।

कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम पनि रोकिन्छ। नेताहरुले भाषण गर्दैमा र संविधान परिमार्जन गर्दैमा देश बन्दैन्। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सुध्रिने हो भने त्यत्तिकै देश बन्छ। सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझौं, देश बनाउन बेर लाग्दैन्। विदेशीको गुलामी पनि गरिरहनुपर्दैन्।