सरकारले पाएन योग्य राजदूत

काठमाडौं असाेज १। सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन ।

 

दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।

 

चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

 

राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । स्वतन्त्र विज्ञ नभएको र भएका पनि अधिकांश कांग्रेसनिकट रहेको भन्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जानाजान प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्ति पठाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुँदैन ।

 

राजदूत सरकारले पत्याएको र विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो । हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । दक्ष व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । राष्ट्रसंघीय नियोग पनि खाली छ । राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा हुनै लाग्दा समेत राजदूत नहुँदा सरकार आफै अलमलमा छ ।

 

अघिल्लो महासभामा तत्कालीन स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई समय थप गरेर राखिएको थियो । महासभा सकिएपछि लामो समयसम्म उनले काम गरे । दुई महिनाअघि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलायो ।

 

तर, त्यहाँ पनि अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नियोगमा परराष्ट्र सचिवको स्वाभाविक दाबेदारी मानिने भए पनि सहसचिवलाई पठाउँदै उनी मुख्य सचिवका आकांक्षी देखिएपछि मन्त्रालयभित्रबाट पनि नियुक्तिमा समस्या आएको हो ।

 

सहसचिव नै दोस्रो व्यक्तिको रूपमा न्यूयोर्कमा रहेकाले सहसचिवमाथि अर्को सहसचिवलाई राजदूत बनाएर किन पठाउने भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालयभित्र पनि नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) निकट भनिएका कर्मचारीका लागि भन्दै वरिष्ठता र पुरानो रोलक्रम मिचेर नियुक्ति सिफारिसको तयारीले पनि समस्या निम्त्याएको छ ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र यो विषयमा झन् धेरै चासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यसो त एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारत र पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

 

सरकारले उक्त समयमा भारत र मलेसियास“गै न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोग र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा राजदूत सिफारिसको लागि छलफल गरेपनि भारत र मलेसियाको नाममा मन्त्रीपरिषद्मा सहमति भएको थियो ।

 

नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विवाद आएको हो । युएईमा मलेसियाभन्दा लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहँदा समेत बलियो भनिएको सरकारले राजदूत नियुक्ति टुंगो लगाउन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक विषय हो ।

 

‘सबैको समय आउँछ, यहाँ वरिष्ठहरूले बढी नै चलखेल गरे,’ एक कनिष्ठ सहसचिवले भने, ‘मन्त्री सोझा र कर्मचारीका नेतृत्व तहमा रहेकाले गर्ने कूटनीति खासै नबुझेकाले अलमल्याइदिएर पनि समस्या देखिएको हो । न्युयोर्क नियुक्तिबारे तीन वर्षअघि सहसचिव भएका र तीन वर्षपछि सहसचिव भएकामा अन्तर के भन्ने प्रश्न उठेपछि अन्यौल देखिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री साताव्यापी युरोप भ्रमणमा

राजदूत नियुक्तिको अन्यौलकै बीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार पुनः युरोपको साताव्यापी भ्रमणमा निस्के । उनले एक महिनाअघि पनि युरोप भ्रमण गरेका थिए । बिम्स्टेकको तयारी भइरहँदा उनी युरोपमै थिए । अस्ट्रियाको भियनामा हुने अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ६२ औं नियमित सभामा सम्बोधन गर्न उनी त्यसतर्फ गएका हुन् । उनी भियनामा दुई दिन बस्ने र समकक्षीसँगको भेटपछि ब्रसेल्स जानेछन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै न्युयोर्क भ्रमण हुने एक अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्ति अघि नबढ्ने स्पष्ट छ’, ती अधिकारीले भने, ‘कुनै कारणवश सिधै खल्तीबाट नियुक्ति प्रस्ताव भएमात्रै, मन्त्रालयबाट अहिले नियुक्तिको सिफारिस हुने छैन । दूतावास खाली राख्दा त्यो मुलुकलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको कूटनीतिक अर्थ लाग्न सक्छ ।

 

सरकारले सोही मुलुकको काठमाडौंस्थित दूतावासबाट काम सम्पन्न हुने सन्देश दिएको रूपमा अथ्र्याइन सक्छ । ‘दूतावास खाली राख्ने नियत हाम्रो होइन । न्यूयोर्क जानुअघि सिफारिस हुन्छ होला,’ युरोप जानुअघि शनिबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रीले भने, ‘हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’ अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब तीन दर्जन व्यक्तिको नाममा छलफल गरिरहेको छ ।

 

कतिपयले आफै बुझाएको व्यक्तिगत विवरण र कतिपयको विवरण मागेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताए पनि त्यो अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । युएई र मलेसियामा लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा कामदारमा परेको समस्या समाधानमा पनि असहजता आएको छ । ‘ श्रमका विभिन्न मुद्दाहरू सुन्ने व्यक्तिको अभाव छ ।

 

राजदूतभन्दा तलको निकायलाई त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले खासै महत्व दिँदैन’, एक अधिकारीले दूतावासबाटै गुनासो गर्दै भने, ‘जसले गर्दा काममा समस्या परिरहेको छ । न्युयोर्क खाली छ भने आगामी तीन महिनामा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग पनि रिक्त हुनेछ । त्यस्तै कुबेत, फ्रान्स, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्ड पनि आगामी तीन महिनाभित्र खाली हुँदैछ ।

 

अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूत बंगलादेश, जापान, इजरायल, कतार, दक्षिण कोरिया र स्पेनका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने बताइएको छ । स्थान र नाम स्पष्ट नभने पनि केही स्थानको राजदूत ‘रिभ्यु’ गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन् । नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास छन् भने न्युयोर्क जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छ ।  आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।