प्रतिनिधिसभाबाट ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलसमेत विपक्षमा उभिएपछि सरकारले अरू ५ वटा अध्यादेशमात्रै अघि बढाएको हो। प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेका ५ वटै अध्यादेशलाई भोलि राष्ट्रियसभामा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
सरकारले ल्याएका ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत भएका हुन्।
यसैबीच प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अप्ठेरो अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट भए पनि सामान्य अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अपमान गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारले नागरिकसँग माफी माग्नुपर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सुन्दा राम्रो भए पनि ३१ वटा कानून परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको ६ वटा विधेयक सङ्ख्यात्मक र प्रक्रियागत रूपले गलत भएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ।